काठमाडौं । सबै सरकारी निकायले भाइबर, फेसबुक र ट्वीटर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारले ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५’ जारी गरेको छ ।
फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट नागरिकका गुनासा सुन्न तथा तत्काल सम्बोधन गर्नको लागि भन्दै कार्यविधि सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
कार्यविधिअनुसार अब सबै सरकारी कार्यालयले फेसबुक पेज, ट्वीटर एकाउन्ट र भाइबर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । यी सामाजिक सञ्जालमार्फत आमनागरिक र संघसंस्थाले महिला हिंसा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विकृति, विसंगति, अनियमितता, शान्तिसुरक्षा, विकास, प्रशासन, घटना, दुर्घटनालगायत विषयमा उजुरी गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारी निकायले त्यस्ता उजुरीमाथि तत्काल जवाफ दिनुपर्ने र समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालका एकाउन्ट खोल्दा इमेलको ‘युजर नेम’ व्यक्तिगत नभई पद, शाखा वा कार्यालयअनुसार राख्नुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा सरकार वा सम्बद्ध निकायको लोगो प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया