काठमाडौ । सरकारको रवैयाबाट संघीयता र गणतन्त्रका पक्षधरले संघीयता र गणतन्त्र खतरामा पर्न थालेको चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
यो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली हुनु र उनको पार्टीले ७ मध्ये ६ प्रदेशमा बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाएको अवस्थामा भएका पछिल्ला राजनीतिक खेलले यस्तो चिन्ता दर्शाएको उनीहरूले बताएका हुन् ।
गणतन्त्र र संघीयताका लागि विगतमा आन्दोलन हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको शंकास्पद भूमिका र अहिले स्थानीय तहमा कर असुलीको प्रकरणबाट जनतामा वितृष्णा फैलिदै गएको छ ।
जनतामा वितृष्णा फैलाउने काम प्रतिपक्षीले होइन सत्तापक्षकाले नै गरेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
गणतन्त्र र संघीयताको आन्दोलन हुँदा “ गाडा गुडेर अमेरिका पुगिदैन यस्ता आन्दोलनले गणतन्त्र आउँदैन” जस्ता टिप्पणी गर्ने ओली नै अहिले प्रधानमन्त्री भएका छन् ।
भलै माओवादी मिसिएर ओलीको पार्टी एउटै भएपनि सम्पन्न निर्वाचनमा ओलीको नेकपा एमाले नै सबै भन्दा ठूलो दल बनेको थियो ।
देश भरिको स्थानीय तह , प्रदेश र संघको निर्वाचनमा एमाले नै ठूलो स्थापित भएको थियो ।
एमालेले जितेका स्थानीय तह र प्रदेशमा समस्या बढी बल्झिएको छ ।
चुनावी आँकडामा एमालेको पकड भन्दा बाहिर रहेको प्रदेश नम्बर २को सरकारसँग ओली सरकारको समस्या बल्झिनु नौलो विषय बन्न सक्दैन् किनभने त्यहाँ संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संयुक्त सरकार छ ।
भलै अहिले फोरम संघीय सरकारमा सहभागी भएको होस तर यी दुई पार्टीले संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसले समस्या पैदा गराइरहेको छ भन्दै आएको छ । तर नीति कार्यक्रम, विचार दर्शन र घोषणा पत्र उही भएको अन्य प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले जनतालाई दुख दिन कर असुली गर्नुको पछाडिको रणनीति के हो ?
सत्तापक्षका जनप्रतिनिधिहरूलाई सरकारले बेलगाम छोडेको हो । सरकार बनाउने पार्टीले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई बेअंकुशे हात्ती बनाएर पठाएको हो ।
राजनीतिक दल र तिनका नेताले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हो कि होइन?
आन्दोलन गर्दा वा आन्दोलनको तयारी गर्ने बेला समय समयमा राजनीतिक प्रशिक्षण दिने गरेको पार्टीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानलाई अगाडि बढाउन कुनै किसिमको प्रशिक्षण दिएन भन्न सकिने ठाउँ छ र ?
गाउँ पालिका तथा नगरपालिका स्थानीय निकायको नाम र सीमा निर्धारण गर्ने आयोगका पूर्व सदस्य तथा अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले यस्ता प्रश्न तेस्र्याउँदै भने “सत्तापक्ष र सरकारको सुनियोजित षडयन्त्र हो ।”
ओलीलाई गणतन्त्र र संघीयता मन परेको थिएन् । तिनकै आह्वानमा पार्टीले चुनाव लड्यो । तिनकै आह्वानमा पार्टीले चुनाव जित्यो । त्यसलाई जिताउनेहरूमा संघीयता र गणतन्त्र विरोधी छन् ।
सिंहले भने “ मधेश विरोधी छन् ।अहिले ओली नै प्रधानमन्त्री छन् ।”
तर उनलाई संघीयता र गणतन्त्र मास्न एउटा विधेयक तयार गरी संसदमा प्रस्तुत गर्न सजिलो भने छैन् ।
दुई तिहाईको बहुमत छ जुनसुकै विधेयक ल्याउँछु र त्यो पारित भइहाल्छ भन्ने अवस्था भएको भए ओलीले अहिले संघीयता र गणतन्त्र मासिसकेका हुने थिए होलान् ।
राजपाका उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डल भन्छन् “ओलीले सकेको भए सकिहाल्थे होलान् । तर डा. गोविन्द केसीको आमरण अनसनले दुई तिहाईको ताकतलाई प्रस्ट पारिसकेको छ ।”
अधिवक्ता सिंह भन्छन् “ओलीको पार्टीका नेताहरू नै जितेका ठाउँमा जनताबाट कर नअसुलिकन कार्यक्रम अगाडि बढाउन गाह्रो त थिएन् ।
तर पनि जत्रतत्र सर्वत्र बिना आधार कर असुल्ने काम किन गरियो भने संघीयता खराब हो दर्शाउन। आम जनताले संघीयता खराब हो भनेर हुँदैन जनतालाई सडकमा ओराल्ने र जनताले आन्दोलन ग-यो त्यसैले संघीयता विरोध विधेयक ल्याउन परेको सहजता खोजन यो सबै भएको हो ।”
होइन भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई कार्यान्वयन गर्न यो इमानदार सरकार भएको भए प्रतिपक्षीसँग स्पस्ट कुरा गर्नुपर्ने थियो ।
प्रतिपक्षीलाई विभिन्न ठूला योजना परियोजनामा पर्ने जनताका जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवाद मिलाउन राजनीति सहयोग गर्न सरकारले आग्रह गर्नुपर्ने थियो । सरकारले यस्तो केही गरेन् ।
यो सबै काम संघीयता र गणतन्त्र मास्ने गम्भीर र सुनियोजित षडयन्त्र हो ।
दुई तिहाई हुँदैमा जनताको जग्गा लिन राजनीतिक समीकरणको जोडघटाउ महत्वपूर्ण हुन्छ ।
विकास निर्माणका लागि चाहिने ऐन कानुनको निर्माण महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यस्ता कार्यमा प्रतिपक्षीको सहयोग र सहमति आवश्यक हुन्छ । प्रतिपक्ष सदनमा कमजोर हो सडकमा होइन् ।
तर सरकारले यता ध्यान नदिएर कर विवाद झिक्न लगाउनुको पछाडि संघीयता र गणतन्त्रलाई बदनाम गराउनु बाहेक अन्य कुनै उद्देश्य नभएको उनीहरूले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया