निजीलाई पोस्न शिक्षा विधेयकको मस्यौदा हेरफेर

काठमाडौँ – सरकारले अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षा विधेयकको मस्यौदा फेरेर निजी विद्यालयलाई फाइदा पुग्ने गरी संसद्मा दर्ता गरेको छ । कानुन आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सरकारले १० प्रतिशतमा झारेको हो ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंगलबार पेस गरेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार स्वीकृत गरेको थियो । विधेयकबाट निजी विद्यालयलाई भार पर्ने प्रायः सबै प्रावधान हटाइएको छ ।
आयोगले चैत २३ मा शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि र सरोकारवालाले छलफल गरेर मस्यौदा टुंग्याएका थिए । आरक्षण गरिएको स्थानमा सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिकालाई भर्ना गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।