काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्यका लागि अहिले कुनैपनि काम हुन नसकेको बताएकी छिन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी वर्षको विनियोजित बजेटमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताएकी हुन् । उनले अहिले बनाउने भनिएको ठाँउमा बाहिरी चक्रपथ बन्ने हो की होइन भन्नेमा अन्योलता रहेको पनि बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले चोभारदेखि सतुंगलसम्मको ६ किलोमिटरमा धेरै ठाँउमा सरकारी भवन बनेको बताइन् । उनले ६ किलोमिटरमा सरकारले मुआब्जा दिने हो भने साढे ३ खर्ब खर्च हुने बताइन् । बाहिरी चक्रपथ बनाउने क्षेत्रमा अत्याधिक जग्गाको कित्ताकाट भएको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले त्यसको पुनः अध्ययन आवश्यक देखिएको बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यकामा ४ वटा स्याटलाईट सिटी बन्ने भनेपनि बन्न नसकेको बताइन् । उनले अघिल्लो सरकारले धेरै गफ गरे पनि काम भने धेरै नगरेको जिकिर गरिन् । त्यसको लागि उत्तरपूर्वी इसान शहरको भौतिक योजना तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा जाने प्रक्रियामा रहेको मन्त्री झाँक्रीले बताइन् । उनले बाँकी ३ वटा शहरको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य जारी रहेको उल्लेख गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘बाहिरी चक्रपथको बारेमा हामीले धेरै कुरा गरौं । तर बाहिरी चक्रपथको प्रक्रिया केही पनि अगाडि बढेको छैन । जुन ठाउँमा बाहिरी चक्रपथ बन्ने भनिएको थियो । त्यो ठाउँबाट बाहिरीचक्रपथ बन्छकी बन्दैन भन्ने कुरामा सन्धेय छ । चोभारको सुख्खा बन्दरगाहबाट सतुंगलसम्मको ६ किलोमिटर बाटोमा जहाँ बाहिरचक्रपथ भनेर सर्वे गरिएको थियो । त्यो कयौं ठाउँमा सरकारी भवन बनेका छन् । यदि ६ किलोमिटरमा राज्यले मुआब्जा दिने हो भने करिव साढे ३ अर्ब मुआब्जा दिने अवस्था छ । सबै ठाउँमा जग्गाको कित्ताकाट अत्याधिक भएको भएर त्यसको बारेमा पुनः अध्ययनको खाँचो देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा चार वटा स्टालाइट सिटि बन्ने भनिएको थियो । यो भन्दा अगाडि गफ धेरै भएको थियो । तर धेरै काम भएको थिइन् । उत्तर पूर्वी इसान शहर त्यहाँको नयाँ शहरको भौतिक योजना स्वीकृत गरेर मन्त्रीपरिषद्ले काम गर्ने प्रक्रियामा छ । त्यही हिसावले नयाँ कार्यक्रमको रुपमा आएको छ । दक्षिण र पश्चिमका तीन वटा नयाँ शहरको अध्ययन जारी छ । त्यो कामको लागि जग्गा रोक्ने काम केही गरेका छैनौं ।’
मन्त्री झाँक्रीले युटिलिटी करिडोरको कानून चालु आवमा संसदमा ल्याउने तयारी रहेको बताइन् । उनले यो कानून बनेमा सडक बन्ने र खन्ने क्रम तत्काल रोकिने बताइन् । सडकदेखि बाटोका झुण्डिएको तारको व्यवस्थापन पनि यसले गर्नेकुरा अन्योल रहेको भन्दै नयाँ ऐनले सबै व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘काठमाडौं शहरमा सडक एउटाले बनाउने अर्कोले खन्ने फेरि अर्कोले बनाउने यसरी बन्ने खन्ने र पुनः बनाउने जुन प्रवृति छ । यो किन अन्त्य भएन हामी धेरैले उठाएको प्रश्न हो । त्यसको अन्त्यको लागि युटिलिटी करिडोरको कानून चाहिन्छ । त्यो अनुसारको कार्यक्रम चाहिन्छ । त्यही अनुसारको कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सी पनि चाहिन्छ । त्यही कारणले यो वर्ष युटिलिटी करिडोरको कानून मन्त्रीपरिषद्मा लानको लागि तयारी अवस्थामा छ । कानून अनुसार यो वर्ष नै केही काम मोडलको हिसावमा गर्न सकिन्छ की भनेर कानूनसँगै कार्यक्रमहरु पनि राखेका छौं । कार्यक्रमहरु कसरी अगाडि बढाउने कानुनले तोके अनुसार हुन्छ । ठूला शहरहरुमा काम गर्न यो कानून निर्माण गर्न लागेका छौं।’
मन्त्री झाँक्रीले नगरविकास कोषलाई छुट्टै २० अर्बको पुँजी भएको वित्तीय निगम बनाएर नगरविकासको काम गर्ने ऐन ल्याउन लागेको बताइन् । उनले उक्त कानून मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘ नगरविकास कोषलाई वित्तीय निगमको हिसावले विकास गरेर करिव २० अर्बको पेडअफ क्यापिटलको ठूलो संस्था बनाउन खोजेको हो । त्यसको कानून पहिले ड्राफ्ट भएको थियो । फाइनल भएको थिएन । त्यो कानून मन्त्रीपरिषद्मा जान तयारी अवस्थामा छ । त्यसले सरकारी निकायहरुबाट पैसा लिएर नगरपालिकाहरुमा लगानी गर्छ । त्यो कुनै निजी कम्पनीमा जाने कुरा होइन । नगरपालिकामा ग्रान्ट मात्रै होइन लगानी हो लगानीको फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हिसावले बनाइएको हो । यो निजी नभएर सरकारी कम्पनी नै हो ।’
मन्त्री झाँक्रीले सरकारी भवन निर्माणमा एकरुपता ल्याउन नीतिगत व्यवस्था गरिनलागेको पनि बताइन् । उनले देशभर करिव ३२ वटा सभाहल निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र ती सभाहल सञ्चालनमा अन्योलता भएको बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई नहटाइएको समेत जिकिर गरिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया