काठमाडौं । बालीनाली लगाउने सिजनमा रासायनिक मल नपाएपछि किसानहरुले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई गुनासो गरिरहेका छन् ।
जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले जनताले मल नपाएको भन्दै संसदमा आवाज उठाइरहेका छन् । विनियोजन विद्येयकमाथिको जारी छलफलका क्रममा सांसदहरुले मल नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले मलको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेसहित मल कारखाना खोल्न समेत सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् ।
सोमबारको बैठकमा नेकपा(एमाले)की सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले भारतीय सिमाबाट मल ल्याउने किसानलाई ज्यादती नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छिन् ।
बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले मल दिन नसक्ने सरकारले सिमानाबाट मलको पोको ल्याउने किसानलाई लाठी नलगाउन निर्देशन दिनुपर्ने बताइन् । उनले व्यापारीहरुले कमिसन दिएर सीमाबाटै मल भित्र्याउने तर आफ्नै खेतमा प्रयोग गर्न किसानले मल ल्याउँदा भने ज्यादती हुने गरेको उल्लेख गरिन् ।
नेकपा (एमाले)की सांसद रेखा कुमारीले मल अभावको सम्बन्धमा सरकार बेखबर रहेको बताइन् । सरकारले मल उपलब्ध गराउन गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताइन् । उनले मलको समस्याको बारेमा कृषिमन्त्रीले संसदमा कति समय बोल्न सक्छन् भन्ने प्रश्न समेत गरिन् ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले नेपालमा विगतदेखि नै रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको उल्लेख गर्दै रासायनिक मलको उद्योग खोल्नुपर्ने बताइन् । उनले विदेशबाट जि टु जिमार्फत मल ल्याउनुपर्ने र विशेषगरी भारतबाट ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताइन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रामकुमारी चौधरीले मल ल्याउनका लागि गरिने टेन्डर प्रक्रिया नै बेठिक भएको बताइन् । उनले कानून संशोधन गरेर टेन्डर प्रक्रिया फेर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विगतमा चक्रपाणि खनाल कृषि मन्त्री हुँदा जि टु जिमार्फत मल ल्याउन प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जि टु जि आवश्यक छैन भनेर फाइल फ्याकेको बताइन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले मल कारखाना खोल्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले समयमै किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रमोद साहले सरकारले मलको स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । स्थायी व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण बारम्बार समस्या आएको उनको भनाइ रहेको छ ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद अमनलाल मोदीले ६ महिना अघिदेखि संसदमा मलको अभावको सम्बन्धमा छलफल भएको भए हालको समस्या समाधान हुनसक्ने बताए । विगतमा संसद विघटन हुँदा सार्वजनिक महत्वको विषय संसदमा छलफल गर्न नपाएको र सोही कारण किसानले पाउनुपर्ने धेरै कुराहरु नपाएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारले जि टु जि मार्फत बंगलादेश, भारत र चिनबाट मल ल्याउने भन्ने कुरा कहाँ पुग्यो सो को स्थिति जानकारी गराउनुपर्ने बताइन् । उनले दिर्घकालीन रुपमा मल भण्डारण गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै विगतमा टेन्डरमा पारी मल नल्याउने ठेकेदारहरुलाई कारबाही गरिनुपर्ने उनले बताइन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मल ल्याउने विषयमा विभिन्न अनियमितता भएको सन्दर्भमा मन्त्रीहरु फेरिरहनुका कारणले अहिलेसम्म असर परेको बताइन् । मल आयातमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारमा भएका कारण कृषि सामग्री संस्थानका कर्मचारीहरु निर्णय गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको उनले बताइन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले मलको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई गम्भिर हुन आग्रह गरिन् । उनले संसद मन्त्रीको मुख र हात च्यात्ने थलो नभएको पनि बताइन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद उमाशंकर अरगरियाले नेपाललाई कृषिप्रधान देश नभई कमिशनप्रधान देश घोषणा गर्न माग गरे । उनले कृषिमा ६० प्रतिशत जनसंख्या निर्भर भएको कुरालाई हटाएर राजनीतिमा ६० प्रतिशत जनसंख्या निर्भर रहेको कुरा राख्न माग गरे ।
उनले अर्थमन्त्रीले ३० प्रतिशत आयात घटाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको भन्दै ३० प्रतिशत आयात बढाउने भनेर वक्तव्यमा सच्याउनुपर्ने भनि व्यंग्य गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया