काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको विनियोजन विद्येयकमाथि मन्त्रालयगत रुपमा छलफल भइरहेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि मन्त्रालयगत रुपमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरुले आ-आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।
सो क्रममा सम्बन्धित मन्त्रीहरु प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित नभएको भन्दै सांसदहरुले आवाज उठाइरहेका छन् ।
बिहीबारको बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयको योजनाहरुमा खर्च कटौतीको प्रस्तावका विषयमा आफ्ना कुराहरु राख्न रोस्टममा उभिए । खानेपानी तथा सिँचाइमन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई नदेखेपछि सांसद पाठकले खर्च कटौतीको प्रस्ताव अघि बढाउकी मन्त्रीलाई कुरौँ भन्दै प्रश्न गरे ।
‘खानेपानी मन्त्रालयको विषयमा नीतिगत असहमतीको विषयमा कुरा गर्न आएको छु । मैले मन्त्रीज्यूलाई देखेको छैन मैले कुर्ने भए मन्त्रीज्यूलाई ।’ सांसद पाठकले भने ।
पाठकलाई आफ्नो भनाइ सुरु गर्नका लागि सभामुखले आग्रह गरे । तर उनी अघि बढ्न चाहेनन् । उनले आफ्नो भनाइ नै मन्त्रीसँग आँखा जुधाएर गर्ने भएको भन्दै अघि बढ्न अझै नचाहेपछि पुनः उनी अघि बढेनन् । त्यसपछि सभामुखले मन्त्रीका विषयमा जानकारी दिन आग्रह गरे भनेपछि उनी आफ्ना कुराहरु राखेका थिए ।
उनले आधारभूत खानेपानी नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भए पनि सरकार त्यसको विषयमा जवाफदेहि नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया