काठमाडौं –सरकारले कर्मचारी समायोजनमा आवश्यक सक्रियता नदेखाउँदा डेढ वर्षसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिले पनि आवश्यक कर्मचारी पुगेका छैनन् । केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अझै सक्रियता नदेखाएको हो । कर्मचारी समायोजनका लागि अहिलेसम्म आवश्यक कानुनसमेत बनेको छैन ।
सरकारले कानुन निर्माण गरेर कर्मचारीको समायोजन अघि नबढाउँदा काज कर्मचारीकै भरमा विगत डेढ वर्षदेखि कामचलाउ हुँदै आएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा त अहिलेसम्म आवश्यक कर्मचारीसमेत पुगेका छैनन् । डेढ वर्षपछि आएर सरकारले कर्मचारी नपुगेको ठाउँमा खटाउन निर्देशन दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३१ जेठमा सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गर्दै समायोजन नभएसम्म यसअघि खटाइएका कर्मचारीलाई तत्तत् तहमा नै निरन्तरता दिन र हालसम्म पनि त्यस्ता कर्मचारी खटाउन बाँकी रहेको भएमा जिल्लाभित्रका स्थानीय तहमा खटाउन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले १५ भदौसम्म दरबन्दीभन्दा बढी नहुनेगरी कर्मचारी खटाएर मन्त्रालयमा जानकारी गराउनसमेत अनुरोध गरेको छ ।
सरकारले समायोजन प्रक्रिया सुरु नगर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नियमित काम कारबाहीसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने त्यसबाट सर्वसाधारणले पाउने सेवा सुविधामा समस्या हुँदै आएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया