काठमाडौं । नयाँ मुलुकी संहिता ऐन कार्यान्वयनसँगै ‘विवाद’ मा आएको छ । आजबाट (भदौं १ गते ) बाट कार्यान्वयनमा आएको यो ऐनका केही दफाहरु विवादस्पद देखिएका छन् ।
विशेष त मुलुकी अपराध संहिता ऐन र फौजदारी संहिता ऐनका केही बुँदाहरु विवादमा आएका हुन् । अपराध संहिता ऐन, फौजदारी कार्याविधि ऐन शंसोधन र कसुर सजाय ऐन परिमार्जन गर्न नेपाल प्रहरीले शुरुदेखि नै आग्रह गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले यी तीन ऐनका विभिन्न दफाहरु प्रहरीले गर्ने अपराध अनुसन्धानको बैज्ञानिक प्रक्रिका लागि त्रुटिपूर्ण र अस्पष्ट रहेको दावी प्रहरीको थियो । ऐनका केही दफा र उपदफाहरु संशोधन राय सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल चिकित्सक संघले पनि अपराध संहिता ऐनमा उपचारमा लापरवाही गर्ने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई जेल सजायसम्मको ब्यवस्था गरेकाप्रति विरोध जनाएको छ । चिकित्सक संघले अपराध संहिता ऐनको केही दफा खारेजीको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
चिकित्सकहरुले विरामी चेकजाँच गर्ने एप्रोनदेखि सम्पूर्ण सामाग्री सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्मको आन्दोलनको तय गरेको छ ।
नयाँ मुलुकी संहिता ऐनमा फोटो तथा कार्टुन प्रकाशन र समाचारका विषयमा गलत ब्याख्या गरी प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै प्रभावित तुल्याउने किसिमको ब्यवस्था गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले सो दफा अविलम्ब संशोेधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
नयाँ फौजदारी ऐनले आफू खुशी फोटो खिच्ने, ब्यक्तिगत गोपनियता भंग गर्ने, कार्टुन प्रकाशित गरी चरित्र हत्या गर्ने, कुनै पनि ब्यक्तिको ब्यक्तिगत चरित्र हत्या हुने गरी समाचार प्रकाशित गर्ने प्रकाशक, सम्पादक र रिपोर्टर सबैलाई जेल सजायको ब्यवस्था गरेको छ ।
विक्रम सम्वत १९१० मा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको कार्यकालमा बनेको पहिलो मुलुकी ऐन १६५ वर्षपछि विस्थापित भएको छ । यो ऐतिहासिक दिन पनि हो सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधिस कल्यणकुमार श्रेष्ठ भन्छन–यसमा नकारात्मक भन्दा सकारात्मक कुरा बढी छन् ।
तर, केही संघसंस्थाले विरोध गरिरहेको विषयमा भने उनले विरोध हुनु स्वभाविक हो । यसको कार्यान्वयनसंगै विरोध गर्नेहरु पछि हट्छन् उनले थपे ।
आज एक ब्यक्तिले ऐनमा गाई गोरु मार्ने विरुद्ध गरिएको कानुनी ब्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सिंहदरवार प्रवेशद्वारमा नाङ्गीएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
यो ऐनको सचेत महिला सञ्जाललले पनि विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले ऐनले बैबाहिक बलात्कार, शारीरिक सम्वन्धका विषयमा कडा कानुन बनाई महिलामाथि नै हिसा बढाउन प्रोत्सोहन गरेको गुनासो उनीहरुको छ ।
शारीरिक सम्बन्ध तथा विवाहका लागि २० वर्ष राख्नु अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक छैन एक महिला अधिकारकर्मीले भने– पुरुष कानुन ब्यवसायीहरुले बनाएको ऐन पुरुष मुखीमात्र भयो । अहिलेको अवस्थामा विवाह गर्ने उमेर १८ बाट घटाएर १७ बनाएपनि हुन्थ्यो ।
२० पु-याइ दिँदा उच्चअध्ययनको सिलसिलामा ‘कोर्टम्यारिज’ गरेर विदेशमा जाने युवायुवतीलाई प्रभावित तुल्याउने छ । शारीरिक सम्बन्धका लागि मेडिकल शिक्षाले समेत १८ वर्ष उपयुक्त भनिसकेको अवस्थामा २० वर्ष पु-याउनु महिलाहरुका लागि नै घातक हुने दावी उनीहरुको छ ।
महिला अधिकारकर्मीहरुले पनि ऐनका केही दफाहरु शंसोधनको माग गरेका छन् । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन र मुलुकी फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदबाट गत वर्ष नै पारित यी ऐनहरू करिब एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ पूरा गरेर कार्यान्वयनमा आएका हुन् । उक्त ऐनहरु निर्माण भइ सकेको करीव एक वर्षको अवधिमा कुनै विरोध तथा संशोधनको माग भएको थिएन ।
तर, यही साउनबाट ऐनमा विषयमा छलफल चलेपछि यतिखेर विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था र अधिकारकर्मीहरुले ऐनहरुका केही दफा र उपदफाहरु संशोधनको माग गरिरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया