हदम्याद तत्काल हटाउन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन : कानुनमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले बलात्कार तथा यौंनहिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपाल कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआई सो घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन नसकिने सरकारको अडान प्रष्टयाएका हुन् ।

उनले बलात्कार तथा यौनहिंसाको घटनाबारे सरकार गम्भिर भएको उल्लेख गर्दै आयोगले दिने अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै त्यसको उजुरीको हदम्याद हटाउने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

सो घटनाका पीडित हदम्यादका कारण न्यायबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनेर नै आफूले मन्त्री हुनेवित्तिकै हदम्यादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको हालसम्मको नजिर, हाम्रो सामाजिक परिवेश र विभिन्न मुलुकको हदम्याद सम्बन्धि प्रावधानहरुलाई हरेर प्रतिवेदन बनाउन आफूले कानुन आयोगलाई भनेको पनि मन्त्री शर्माले उल्लेख गरे । उनले सर्वोच्च अदालतकै आदेश अनुसार सो घटनाको उजुरीको म्याद १ वर्षको व्यवस्था गरिएकाले त्यसको परिमार्जनका लागि फेरी पनि अध्ययन गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क समेत गरे ।

मन्त्री शर्माले भने, ‘हदम्यादका कारणबाट न्यायबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यहाँहरुको भावनामा सरकार गम्भिर छ । त्यसैले यो घटनाको बारेमा पब्लिक डिवेट सुरु हुने वित्तिकै यसलाई सरकारले सिरियस्ली लिएर नेपाल कानुन आयोग भन्ने हामीसँग संस्था छ । त्यो नेपाल कानुन आयोगलाई तत्कालै म नै मन्त्री भएर आएपछि यस विषयमा अध्ययन गर्न भनिएको छ । र, त्यो अध्ययन गर्दाखेरी यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादी नजिर सिद्धान्तहरुको अध्ययन गर्न विभिन्न मुलुकले हदम्याद सम्बन्धि अपनाउँदै आएका प्रावधानहरुलाई हेर्न र त्यसपछि नेपालको सामाजिक परिवेशलाई पनि दृष्टिगत गरेर हदम्याद कसरी बढाउने, कति हदसम्म बढाउने र त्यो बढाएर जाँदा खेरीको सकारात्मक, नकारात्मक परिणामलाई समेत दृष्टिगत गरेर प्रतिवेदन दिनु भनेका छौं । मैले यो कुरा सम्मानित सदनमा किन राख्न चाहे भने यसमा सर्वोच्च अदालतले अभिवक्ता सपना मल्ल प्रधानले दायर गर्नु भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट एउटा गज्जवको ब्याख्या भएको छ । त्यसमा भनिएको छ–जब्बरजस्ती करणीको महलको ११ नम्बरको हदम्यादको वर्तमान व्यवस्था ज्यादै कम भई पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा बाधा पर्न गएकाले पीडितहरुको सामाजिक मनोविज्ञान, अनुसन्धानमा लाग्ने समय र न्याय पहुँचको अवस्थालाई ध्यानमा राखि कसुरको गम्भिरतालाई हेरी प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त हदम्यादको व्यवस्था गर्ने हिसावले जब्बरजस्ती करणीको ११ नम्बरमा भएको व्यवस्था हदम्याद बढाउने गरी कानुनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशन दिने भनिएको थियो । यसै अनुसार एक वर्षको हदम्याद बढाइएको हो । र, त्यो फैसलामा भने अनुसारको व्यापक अध्ययन भएर कति चाहिने हो भन्नेमा पनि आज भन्दा चार वर्ष अगाडि भएको कानुन हो र आज हामी त्यो कानुनको प्रभावकारिताको बारेमा यस सम्मानित सदनमा छलफल गरिराखेका छौं । अहिले यो विधेयकमा कति ल्याउन सकिन्छ, त्यो चाँही हेरौंला । त्यो अध्ययन प्रतिवेदन कानुन आयोगले ल्याएर त्यसमा एक खालका स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरेर ल्याउन सकियो भने सरकार त्यसको निम्ति प्रयत्नशील हुनेछ । तर म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने–यो विषयमा सरकार गम्भिर छ । त्यो अध्ययन प्रतिवेदन आउने वित्तिकै त्यसले ल्याएको पक्षहरुमा छलफल गरेर कानुनमा आवश्यक सुधार गरिने व्यहोरासमेत निवेदन गर्दछु ।’

मन्त्री शर्माले बलात्कार तथा यौनहिंसाका घटना नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।