करको सुझाब दिने वित्त आयोग बनाएन केन्द्र सरकारले

काठमाडाैं-नेपालको संविधानले वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड गर्ने र तीनवटै सरकारबाट प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग हुने सुनिश्चितता कायम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ ।
आयोगलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करसम्बन्धी सुझाब दिने संवैधानिक अधिकार छ । तर, दुर्भाग्य ! वित्त आयोग नै गठन भएको छैन ।

अहिले आयोग भएको हुन्थ्यो भने स्थानीय तहले तोकेको करका दरबारे देखिएका धेरै विवाद समन्वय हुने विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘वित्त आयोगको गठन भएको भए कम्तीमा तीनवटै सरकारलाई मान्य हुने उपाय खोजी तथा विवाद समाधानको पहल गर्न सक्थ्यो ।’ अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकले  खबर छापेकाे छ  ।