काठमाडौं । मुलुकी (देवानी) संहिता ऐन २०७४ मा सञ्चार माध्यममाथि कडा अंकुश लगाउने भएको छ ।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरी भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको मुलुकी फौजदारी संहिताका गोपनीयता र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी महलका प्रावधानले सञ्चार माध्यममाथि कडा अंकुश लगाउने भएको हो ।
संहिताको २९३ देखि ३०८ सम्मका दफामा समेटिएका प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर आँच आउने देखिएको छ ।
आमसञ्चारका कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशित सामाग्रीले कसैको गोपनीयता भंग गरेमा वा त्यसबाट कसैको गाली बेइज्जती भएको ठहर भएमा पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई तीन वर्ष कैद हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
दफा २९३ मा कसैको कुरा सुन्ने वा ध्वनि अंकन गर्ने कार्यलाई गोपनीयताविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसमा दोषी ठहर भए दुई वर्ष कैद वा २० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सरोकारका गुप्त सूचनाको उत्खनन गर्ने अनुसन्धानमूलक प्रकृतिको खोजी पत्रकारितालाई यो प्रावधानले पूरै निस्तेज पार्ने उल्लेख गर्दै यसलाई हटाउनुपर्ने माग पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाको छ ।
त्यस्तै दफा २९४ ले गोप्य कुरा प्रकट गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार जरिवाना हुने प्रावधान राखेको छ ।
यदि कसैको अनुमतिबिना तस्वीर खिच्ने ऐनको दफा २९५ ले गोपनीयताविरुद्धको कसुर मान्दै दुई वर्ष कैदको सजाय तोकेको छ ।
‘कसैले कुनै व्यक्तिको तस्वीर निजको अनुमतिबिना अरूलाई दिन वा बिक्री गर्न वा निजलाई झुक्याउन वा सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिने वा तस्वीरका व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले प्रकाशन गर्न, प्रचार वा खरिद बिक्री गर्न हुँदैन,’ दफा २९६ मा उल्लेख गरिएको छ । यदी ऐनको नियम विपरित यस्तो कार्य गरेको पाइएमा तीन वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।
त्यस्तै दफा २९८ ले ‘विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भंग गर्न वा अनधिकृत रूपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ । । यदि यस्तो कार्य गर्ने वा गराउनेलाई २ वर्ष कैद वा २० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसरी गोपनीयतासम्बन्धी कसुर ठहर भएको खण्डमा उजुरीकर्तालाई क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने प्रावधान दफा ३०३ ले राखेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया