काठमाडौं । संघीयतामा वातावरण संरक्षण गर्ने विषय संकटमा पर्न सक्ने देखिएको छ ।
झट् हेर्दा देश संघीयतामा गएपछि अहिले स्थानीय तह शक्तिशाली भएको छ । तर अधिकारहरूको स्पस्ट किटानी भइसकेको अवस्था छैन् ।
बजेट प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहमा विनियोजन भइ जाने भएको छ । अहिले स्थानीय तहले आफ्नो समस्या आफैं समाधान गर्ने भन्ने पनि छ ।
तर विज्ञहरूको अभाव छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको वातावरणको संरक्षणका लागि चाहिने आवश्यक सुधार आफैंले निक्र्यौल गरी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हरेक स्थानीय तहले त्यो स्थानीय तहमा जति पनि वातावरणीय समस्याहरू छन् तिनको सूची बनाइ हल गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।
स्वच्छ वातावरण आफै निर्माण नहुने भएकाले स्थानीय तहको जिम्मेवारी भएको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको वातावरण विज्ञानको केन्द्र्रीय विभागकी विभागीय प्रमुख प्रा.डा. रेजिना मास्के ब्यान्जूले वातावरणको समस्या थप बल्झिने आंशका व्यक्त गरेकी छिन् ।
एक त नीतिगत समस्या हो भने अर्को व्यवहारगत समस्या पनि रहेको छ ।
ठोस नीति र योजना बनाउन स्थानीय तहले विज्ञ राख्नु पर्छ । ठोस नीति र योजना बनाउन सकिएन भने स्थानी तह विशेष अनुसारको काम बन्दैन् ।
यस्तोमा बजेटको दुरूपयोग हुने खतरा त्यतिकै छ । पहिला त संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारका बाँडफाँडको प्रस्ट रेखांकन हुनुपर्ने र त्यसका लागि आफूहरूले आवज उठाइरहेको अर्थविद् समेत रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टीका सहमहामन्त्री डा. सुरेन्द्र झा बताउँछन् ।
उनले भने “अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा विकास निर्माणका सबै काम एउटा ओभरसियरको भरमा हुने गर्छ । योजना बनाउन, डिजाइन गर्न, निगरानी र मूल्यांकन सबै काम ओभरसियरलाई दिइएर काम गराउने गरिएको पाइएको छ । त्यसैले संघले विज्ञहरूको परिचालन बारे सोचेर स्थानीय तहमा विज्ञ पठाउने काम गर्नुपर्छ ।”
अहिले अब स्थानीय तहमा धेरै जसो बजेट निःसर्त गएको छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई पहिला भोटको चिन्ता हुन्छ र भोटरको चिन्ता हुन्छ । भोटरले विकासका कार्यक्रम देखिने हुनेपर्ने छ । यस्तोमा जनप्रतिनिधिहरूले वातावरणीय सुधारका लागि लगानी लगाउने जोखिम नलिन सक्छन् ।
यसविषयमा प्रमुख ब्यान्जू भन्छिन –वातावरण क्षेत्रमा गरिएको लगानी तत्काल खासै देखिने हुँदैन यस्तोमा उनीहरूले अन्य ग्रामीण विकासमा पूर्वाधारहरूमा बढी ध्यान दिनसक्छन् जुन काम तत्काल देखिन सक्छ । तत्काल देखाउने कामलाई प्राथमिकता दिँदै वातावरणीय मुद्दालाई ओझेलमा पार्न सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।”
विकासको नाममा वातावरण विनाश गरी भविष्यका समस्यालाई निम्त्याउन नहुने कुरो बुझेर पनि जनप्रतिनिधिहरूले वातावरणमा ध्यान दिन नखोजेको समस्या विश्वव्यापी रहेको पाइन्छ ।्
वातावरण संरक्षणका लागि केही बजेट अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि संघ , प्रदेश र स्थानीय तहबीच कुन कुन काम संघीले , कुन कुन काम प्रदेशले र कुन कुन काम स्थानीय तहले गनुपर्ने हो त्यसको निक्र्यौल पहिलो शर्त भएको डा. झाको भनाइ छन् ।
उनले भने “वातावरण सम्बन्धी विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको ७ नम्बरमा छ । ”
वातावरण र पर्यावरणको संरक्षण अहिले विश्वव्यापीरूपमा चिन्ताको विषय बनिरहेको छ ।
यसमा अध्ययन अनुसन्धान र कार्यान्वयनका विषयहरू हुन्छन् । विज्ञहरूको आवश्यकता हुन्छ । वातावरण विज्ञान पढेकाहरूले हरेक स्थानीय तहले काम दिएर राख्नुपर्ने नीतिको आवश्यकता देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया