काठमाडौं । नेपालको सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्रलाई नै धराशायी हुने गरी यही २०७५, भदौ १ गतेबाट लागू हुने भनिएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनका प्रावधान प्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघ सचिवालय अनामनगरमा बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघका पदाधिकारीहरुले ऐन फिर्ता नभए देशभरका व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउने चेतावनी समेत दिए । महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले व्यवसायी मैत्री ऐन कानुन नभएसम्म व्यवसायीहरुले कसरी काम गर्छन् भनी प्रश्न गरे । निर्माण कार्यमा कमजोरी देखिनुमा व्यवसायीको मात्र दोष नरहेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले दोषी अन्य सबैलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्ने धारणा राखे ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछानेले प्रिपेड घुस नदिएसम्म कुनै पनि सरकारी निकायबाट व्यवसायीको काम हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । घरधनीहरुलाई राज्यले उचित मुआब्जा दिन नसक्दा धेरै निर्माण परियोजना प्रभावित भइरहेको सन्दर्भमा एकोहोरो ढंगले व्यवसायीलाई मात्र आक्षेप लगाउनुको कुनै अर्थ नरहेको लामिछानेको भनाइ थियो । महासंघका सल्लाहकार यक्षध्वज कार्कीले सरकार स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई निरुत्साहित पारी विदेशी व्यवसायी पोस्न लागेको हो किभन्ने आशंका पैदा भएको बताए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मण कुमार रानाले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु व्यवसाय नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको धारणा राखे । महासचिव रामशरण देउजाले सरकारले अत्यन्त गलत नियत राखी नयाँ ऐन कानून ल्याउन लागेकाले त्यसको सशक्तप्रतिवाद गर्नुको विकल्प छैन भने । प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन राज्य जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २ सय ५० मानिर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले वानिजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको मालप्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तर भन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन नहुने र यदि गराइएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ” भनीउल्लेख गरिएको छ ।
एक पक्षीय ढंगबाट निर्माण व्यवसायीहरुलाई पेशाबाट नै पलायन हुनुपर्ने गरीे मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा गरिएको यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई यथासिघ्र संशोधन गरी त्यस्तो कुनै व्यवस्था नगर्न महासंघले पत्रकार सम्मेलन मार्फत् जोडदार माग गरेको हो । गलत काम गरेको स्थितिमा व्यवसायीहरुलाई कावारही गर्न हालको विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा खरिद नियमावली, २०६४ नै पर्याप्त रहेको महासंघको भनाइ छ ।
यसैबीच हालै दिउँसोको समयमा ट्रिपर चलाउन नपाउने गरी सरकारबाट भएको निर्णयले निर्माण जगतमा ठूलो असर परेको महांघले जनाएको छ । रातको समयमा मात्र ट्रिपर संचालन भइरहेकाले सहज ढंगले निर्माण सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन नसक्दा सिंगो निर्माण क्षेत्रमा नै असर परेको छ भन्दै महासंघले व्यवसायीहरुको समस्या समाधानका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्न समेत माग गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया