काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)ले पेट्रोलियम पद्धार्थमा भएको मुल्यवृद्धिको छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति बनाउन माग गरेको छ ।
शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मुल्यवृद्धिका सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मुल्यवृद्धिको छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेका हुन् । संसदीय समितिले मुल्यवृद्धि घटाउनका लागि र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मुल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सुझाव पेश गर्ने उनले बताए । उनले कमिशनको सेटिङमा पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिइन लागेको भन्दै यस बारे जवाफ दिन सरकारसँग माग गरे । उनले भने– ‘आयल निगमले गरेको पेट्रोलियम पद्धार्थको आयातको कामलाई नीजि क्षेत्रलाई दिने काम असाध्यै ठुलो कमिशनको सेटिङमा आधारित छ भनेर मान्छेहरुले व्यापक रुपमा बजारमा भनिरहेका छन् । यसको जवाफ के छ ? म मन्त्रीज्यूसँग र सरकारसँग सोध्न चाहान्छु । के कारणले तपाईहरुले यसमा नियन्त्रण गर्नका लागि भरपर्दो उपायहरु अपनाइरहनु भएको छैन ? म प्रश्न गर्न चाहान्छु । र यि समग्र पक्षहरुमा ध्यान दिनका लागि, मुल्य घटाउनका लागि, हाम्रो आफ्नै उत्पादनमा भएका थुप्रै वस्तुहरुको मुल्य बस्तुहरुको मुल्य बढोत्तरी भइरहेको छ , त्यसलाई घटाउनका लागि र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मुल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि, आयल निगमले गरेको कामलाई नीजि क्षेत्रलाई दिन चाहान्छौँ भने त्यस सम्बन्धि यथोचित कानून निर्माण गर्नका लागि र समग्र यसमा नीति बनाउनका लागि एउटा संसदीय समिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यो सदन समक्ष प्रस्तावकको हैसियतले माग गर्न चाहान्छु ।’
उनले पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धमा कुनै ऐन, कानून नभएको भन्दै कुन आधारमा दिन लागिएको हो भन्ने प्रश्न पनि गरे । उनले भने– ‘नीजि क्षेत्रलाई दिने आधार के हो त ? नेपाल आयल निगम गर्दै आएको पेट्रोलियम पद्धार्थको आयातको कारोबार नीजि क्षेत्रलाई दिनलाई कुन नियमका आधारमा, कुन कानूनका आधारमा हामी दिन्छौँ ? निर्देशिकाले त हुँदैन होला ? निर्देशिका, कार्यविधि कानून होइनन् । कुनै ऐनको व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छैन । अहिले सम्म सरकारले त्यसमा तत्परता देखाएको छैन ।’
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै नेकपा(एमाले)का सांसद यज्ञराज सुनुवारले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्यवृद्धि गरेर अनैतिक काम गरेको बताए । मुल्यवृद्धि अवैधानिक भएको पनि उनले बताए । मुल्यवृद्धिको सम्बन्धमा धेरै प्रश्न र शंकाहरु उब्जिएको भन्दै उनले त्यसको छानविन गर्न संसदीय समिति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले भने– ‘यो अनैतिक छ । यो अचाक्ली छ । यो अवैधानिक र अप्रत्यासित छ । जुन ढंगले मुल्यवृद्धि गरिएको छ, यसले केवल मन्त्रीको वा गठबन्धनवालाको मात्रै हुर्मत लिएको छैन, राजनीतिको हुर्मत लिएको छ । त्यसकारणले यो अनैतिक छ । गठबन्धन र सरकारले अनैतिक काम गरेको छ । यसमा धेरै प्रश्नहरु, शंकाहरु उठेका छन् । त्यसकारणले छानविन समिति बनाउनु पर्दछ । र सरकारले मुल्यवृद्धि फिर्ता लिनु पर्दछ ।’
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै नेकपा(एमाले)का सांसद गणेश पहाडीले प्रचलित कानूनको प्रावधानलाई उल्लंघन गरेर मुल्यवृद्धि गरिएको बताए । उनले पेट्रोलियम पद्धार्थमा गरिएको मुल्यवृद्धिको असरस्वरुप अन्य विभिन्न खाद्य र गैरखाद्य वस्तुमा पनि मुल्यवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै बजार अनुगमन हुन नसकेको बताए । बजार अनुगमन नगरेर सरकार निकम्मा भएको उनको भनाई छ । उनले भने– ‘यो मुल्यवृद्धि प्रचलित कानूनको प्रावधानलाई उल्लंघन गरेर, जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरी यो मुल्यवृद्धि ग¥यो । अहिले अत्याधिक कर लागिरहेको छ, यो करलाई पनि घटाउन सकिन्छ । पेट्रोलियम पद्धार्थमा भएको मुल्यवृद्धिको कारणले समग्र क्षेत्रमा असर परिरहेको छ । बजार अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौँ । सरकार निकम्मा भइरहेको छ । बजार अनुगमन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरी, बजारलाई अनुशासित बनाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरी धेरै खाद्य र गैरखाद्य वस्तुहरुको मुल्यवृद्धि भइरहेको छ । त्यतातर्फ पनि त्यो मुल्यवृद्धि घटाउने तर्फपनि हामीले सोच्नुपर्ने जरुरी छ ।’
उनले पेट्रोलियम पद्धार्थको साथसाथै अन्य वस्तुको मुल्यवृद्धि घटाउनतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया