काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रियसभामा संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा संकल्प पस्ताव पेस भएको छ ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संसदमा पेस गरेका हुन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक रही जितेन्द्रनारायण देव, गोपीबहादुर सार्की अछामी, नन्दा चपाँई, प्रमिलाकुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थक भइ १५ बुँदे संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
संकल्प प्रस्तावमा संघीयताको गहन अध्ययनका लागि संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति वाञ्छनीय देखिएको संकल्प गरिएको छ । सातै प्रदेश र केही पालिकासमेतको अध्ययनका आधारमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
संकल्प प्रस्ताव पेस गर्दै सदस्य सांसद देवकोटाले संविधानद्वारा प्रदत्त, आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मणरेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन् भन्ने संकल्प प्रस्तावको उद्देश्य रहेको बताए ।
उनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण नगरुन्, संघीयताको प्रायः प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस् भन्ने उद्देश्य पनि संकल्प प्रस्तावको रहेको बताए ।
उनले भने, ‘संविधानद्वारा प्रदत्त, आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन् भन्ने हो । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण नगरुन्, संघीयताको प्रायः प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस् । संविधानको लक्ष्यअनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पन संकल्प पस्तावको उद्देश्य हो । प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरुन्, भन्ने आशय पनि हो । हामीले संकल्प प्रस्तावमा सरकारलाई निर्देशनका लागि १५ बुँदाहरु समावश गरेका छौँ । यी बुँदाहरु अक्षरंश कार्यान्वयनको लागि निर्देशन गर्न सदनमा अनुरोध गर्दछु ।’
राष्ट्रियसभा सदस्य देवकोटाले संविधानको लक्ष्यअनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पनि संकल्प प्रस्तावको उद्देश्य रहेको बताए । उनले प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरुन्, भन्ने आशय संकल्प प्रश्तावको रहेको बताए ।
संसदमा अहिले प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सहमति जनाउने कार्य भइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया