राष्ट्रिय सभामा बोल्दै कानुन मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोईराला) ले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विषयको उचित सम्बोधन गर्ने गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गरेका छन् ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको उत्तारचढावले यसको आन्तरिक बजार र मूल्य प्रभावित भएको जिकिर गरे । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुमाथि स्पष्ट पार्दै मन्त्री शर्माले पेट्रोलीयम पदार्थको हाल प्रचलित बजार मूल्यमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र ग्यास प्रति सिलिण्डर ८ सय ७९ रुपैयाँ ८५ पैसा घाटा बेहोरी सरकारले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको पनि बताए । उनले बजारमा तेलको मूल्यमा अस्वभाविक वृद्धि हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर समग्र आपूर्ति श्रृंखलामा परेको बताए ।

मन्त्री शर्माले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थ मुलुक बाहिरबाट आयात गरी बिक्री वितरण हुँदै आएको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको उत्तार चढावले यसको आन्तरिक बजार र मूल्य प्रभावित हुने गर्दछ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न र स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । यसको बाबजुद उपभोक्तालाई सहुलियत प्रदान गर्न पेट्रोलीयम पदार्थको हाल प्रचलित बजार मूल्यमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र ग्यास प्रति सिलिण्डर ८ सय ७९ रुपैयाँ ८५ पैसा घाटा व्यहोरी सरकारले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । केही समय यता युक्रेनमा भएको आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा अस्वभाविक वृद्धि हुन पुगेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो आन्तरिक बजारमा पर्न गएको छ र उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा चाप पर्नुका साथै समग्र आपूर्ति श्रृंखलामा समेत चुनौति सिर्जना भएको छ । यी सबै विषयलाई उचित रुपमा सम्बोधन गर्ने गरेर नीति तथा कार्यक्रममा उपर्युक्त व्यवस्था गरिएको छ ।’

मन्त्री शर्माले मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभीमान र सीमानाको सुरक्षाका लागि सरकार सदैव सचेत र तयार रहेको पनि बताए । उनले मुलकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषयलाई ऐतिहासिक सन्धी, नक्शा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा द्वीपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको र यस विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट गरिसकेको बताए ।

मन्त्री शर्माले भने, ‘मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभीमान र सीमानाको सुरक्षाका लागि सरकार सदैव सचेत र तयार छ । मुलकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषयलाई ऐतिहासिक सन्धी, नक्शा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा दिव्पक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । यस विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । मुलुकको संविधानको अनुसूचिमार्फत अंग बनिसकेको नेपालको नयाँ नक्शाको विषयमा बारम्बार सशंय पैदा गर्दे अभिव्यक्ति कुटनीति मर्यादा अनुकुल मान्न सकिँदैन । दुई वा दुई भन्दा बढी देशसँग सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा शान्तिपूर्ण कुटनीतिक पहल नै उपयुक्त हुने हुँदा यस विषयलाई राज्यले संयमताका साथ अघि बढाउन प्रतिवद्ध छ ।’

मन्त्री शर्माले प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रमले मुलतः सरकारको प्राथमिकतामा रहेका राष्ट्रिय महत्वका र मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा प्रभावित गर्ने विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रयास गरेको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभए पनि विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएका र सकारात्मक नतिजा आयोजना तथा कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने बताए । मन्त्री शर्माले वर्तमान सरकारले देशको विकास र समृद्धिका आकांक्षालाई मूर्त रुप दिन सहयोग पुर्‍याउने किसिमबाट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबीसमेत गरे ।