राष्ट्रिय सभामा नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल, कसले के भने ?

लोकपथ
78
Shares

काठमाडौं । संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आज सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ ।

बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणाहरु प्रस्तुत गरेका हुन् । छलफलमा बोल्दै संयुक्त संशोधन कर्ता भैरवसुन्दर श्रेष्ठले गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको भन्दा कमजोर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १३५ मा राखिएको वस्तुगत आधार भनेको सबै जनताले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) हुँ भन्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘हामीले धेरै राम्रो कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने लागेको थियो । तर पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको राम्रो काम पनि ल्याउन सकेन । १३५ वटा बुँदामा केही बुँदा हामीले वस्तुगत आधार भनेको के हो ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के त्यो भनेको सबै काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी बन्नुपर्ने भन्ने हो ? यस्ता कायिते कुराहरुले नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले केही मन्त्रालयहरुले वडा तहका कामलाई पनि आफ्नो अधिनमा राख्नु दुखद् भएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरे । उनले सरकारले हरेक वर्ष नीति अनुसार काम नगर्दा विमानस्थल तुहिएर जान्छ कि भन्ने डर पैदा भएको बताए । उनले भने, ‘केही मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा प्रदेशको कुरा त छोडौँ वडाको कुरा पनि आफैँले राख्ने कुरा छ । त्यसमा ध्यान दिइयोस् । बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा ध्यान दिइएन । राष्ट्रपतिलाई भट्याउन लगाएर जनतालाई झुक्याउने कुराहरु धेरै छन् । त्यसै तुहिएर जाने हो कि भन्ने लागेको छ । केही व्यक्तिहरु पनि तुहाउन लागेका छन् कि जस्तो लागेको छ । आवाज उठ्न थालेको छ । यसमा सरकार गम्भीर होस्, राजनीतिक दल पनि गम्भीर हुन् ।’

त्यस्तै संयुक्त संशोधन कर्ता शेखरकुमार सिंहले डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आउँदा सप्तरीमा आउन नसकेको गुनासो गरे । उनले बुँदा ६० मा इनरुवादेखि बेली भन्सारसम्मको अन्दाजी १४ किलोमिटर सडकलाई बिस्तार तथा पुनः निर्माण गर्नुपर्ने मा नीति कार्यक्रममा नै नहुनु दुःखद भएको बताए । उनले भने, ‘६० बूँदामा इनरुवादेखि बेली भन्सारसम्म त्यो सडक अन्दाजी १४ किलोमिटर बाँकी छ । त्यो यही वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने हो, त्यो देखिएन । त्यसलाई बिस्तार तथा पुनः निर्माण भगर्नुपर्ने मा त्यो पनि नीति कार्यक्रममा छैन ।’

त्यस्तै संयुक्त संशोधन कर्ता भगवती न्यौपानेले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम झुटको पुलिन्दा भएको बताए । उनले आफैँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सत्ता पक्षकै सांसदहरु उत्साहीत नरहेकोले सरकार गलत ढंगले हिँडिरहेको आरोप लगाए । उनले राष्ट्रियताको बारेमा बुँदा ७७ मा आपत्तिजनक कुरा उठाइएको पनि बताए । उनले उर्जा बिस्तारको निम्ति नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा जारी गरिएको कुरा लम्पसारवादको उत्कृष्ट नमूना भएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम झटको पुलिन्दा हो । सत्तापक्षका माननीय ज्यूहरुको अनुहारमा उल्लास छैन । यस्तो परिस्थितिमा २० खर्बभन्दा माथि बजेटको माग गर्दछ । तर सरकार ऋण लिसक्ने स्थिितमा छैन । सरकार बेलगम ढंगले हिँडिरहेको छ । इन्धनको नियन्त्रणको बारेमा बोलिएको छैन । राष्ट्रियताको बारेमा बुँदा ७७ मा आपत्तिजनक कुरा उठाइएको छ । उर्जा बिस्तारको निम्ति नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा जारी गरिएको भनिएको छ, लम्पसारवादको उत्कृष्ट नमूना हो । भारतले नेपालसँग विद्युत उत्पादन गर्न सोधि रहँदैन । भारतलाई खुशी पार्ने र सत्ता जोगाइराख्ने नाममा लम्पसारवाद देखिएको छ ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ७२ मा एक घर एक धारा पर्‍याउने बुँदा रहेको तर ४ लाख ६६ हजार मात्रै भनिएकोले त्यतिमा मात्रै सिमित कनि हो भन्ने प्रश्न गरिन् । उनले खानेपानी उच्च र मध्यम जस्ता कुराहरु गरिउकोले त्यसलाई सच्याउन माग गरिन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा मिचिएका क्षेत्रलाइृ फर्काउने कुरा नगरेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘बुँदा ७२ को एक घर एक धारा पु¥याउने तयारीको बँुदा छ , यसमा सुख्खा शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दालाई खानेपानी उपलब्ध गराइने कुरा भ्रमपूर्ण छ । खानेपानी उच्च र मध्यम हुँदैन । स्वच्छ हुनुपर्छ । कुन वर्गकाले मध्यम र उच्च स्तरको कुन वर्गलाई दिन खोजेके हो ? जवाफ चाहिन्छ । ४ लाख ६६ हजार नै किन ? केही लाख पूर्जा वितरण गरियो भन्ने कुरा छ, यसअघिको भूमि आयोग विघटन गरेर कसरी पूरा भयो वितरण ? भूमि आयोग खारेज गरेर कसरी काम गर्यो ? सीमा कुन ठाउँमा र कसरी मिचिएको छ तथा कसरी फिर्ता गर्ने भन्नेबारेमा सोचेको देखिएन । लिपुलेखको नामसमेत उल्लेख गर्न सकेन ।

।’
त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य रहेको बताइन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन र उत्पादक्त्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय, असमानता, सुशासनका कुराहरुलाई जोड दिएको बताइन् । उनले सरकार महंगी नियन्त्रणमा स्पष्ट हुनुपर्ने माग राख्नुभयो । उहाँले हरेक वडामा महिला विकास कार्यालय खोलनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यसमा गन्तव्य स्पष्ट छ । २०८३ सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती गर्ने, यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु । २०८७ सम्म दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने मध्यम आय मुलुक भएको मुलुकसम्म पु¥याउने यो कुरा सकारात्मक छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड । स्वदेशी अभिवृद्धि उत्पादन गर्ने दशक राम्रो कुरा हो । महंगी नियन्त्रणबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । बजेट आउँदा महंगी नियन्त्रण गर्ने किसिमको आउनुपर्छ । हरेक वडामा महिला विकास कार्यालय आउनुपर्छ ।’्

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले नीति तथा कार्यक्रम झुटको सहारामा बनाइएको आरोप लगाए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो सरकारले रेलका कुरा गर्दा खिल्ली उडाएपनि अहिले त्यसलाई प्राथमिकता दिएकोमा खुशी लागेको धाराणा राखे ।

उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम झुुटको सहारा हो । चिट चोर्न नजान्ने विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका जस्तो छ । मलाई त्यस्तो लाग्छ । रुकुम र ताप्लेजुङमा एमाले कार्यकर्ताहरुको हत्या, अझै केहीलाई समातिएको छ , दिउँसो समात्ने राति छोड्ने यस्तो नि हुन्छ ? यो नीति तथा कार्यक्रम झटको सहारा हो । बुँदा ३ मा निर्वाचन गराउने चाहना नहुँदा नहुँदै पनि निर्वाचन निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गरेकोमा सम्पन्न गरेको छ भन्ने हुनुपर्दथ्यो । धाँदली गरेर भएपनि जित्यो नेपाली काँग्रेसले खुशी हुनैपर्छ । कार्गो रेल र पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलको कुरा गरेको रहेछ, कागजका रेल बनाएर सडकमा गुडाउने व्यंग्य गर्ने, भातृसंगठनका विद्यार्थीहरुलाई लगाउने, कार्गो रेल कहाँबाट आउने हो ? यो सरकारले उल्लेख गरेको रहेछ ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेशकुमार आले मगरले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले उद्योगधन्दा र जडिबुटीको क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्ने बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा आदिवासी र जनजातीको कुरा उठाउन सरकारले कन्जुस्याँइ गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘सही र सकारात्मक छ । जुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय छुट्याएको छ । प्रतिगामी सरकारले जस्तो सनकका भरमा यो वर्ष त्यस्तो कार्यक्रम ल्याएको छैन । त्यसलाई रोक्ने किसिमबाट यो आएको छ । उद्योगधन्दामा जोड दिनुपर्छ, जडिबुटीलाई छोएको छैन, आदिवासी जनजाती परेका छैन । यो शब्दप्रति किन कन्जुस्याँइ गरिएको हो ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य डा.वेदुराम भुसालले अघिल्लो सरकारले बाँडेका सपना जस्तो नभइ सपना चिर्ने गरेर नीति तथा कार्यक्र आएको बताए । उनले सरकारले नयाँ उद्योग खोल्ने नीति कार्यक्रम नल्याएको, कृषि उपजमा उद्योग खोल्ने नीति नबनाएको, जडिबुटीको खेती, प्रशोधन गर्ने उद्योगहरु खोल्न ध्यान नदिएको बताए । उनले नेपालमा अब मल कारखाना खोल्न सक्नुपर्ने धारणा राखे । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नगएको, विद्युत उपयोगमा नीति ल्याउन नसकेको, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको हो फिर्ता ल्याउँछौँ भन्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘सपना बाँड्ने गरी होइन, सपनाको पुलिन्दालाई चिर्नेगरी आएको छ । यो आम रुपमा सकारात्मक र सही छ । यसले कृषि क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धिलाई रोजगारीको प्रमुख संवाहक बनाउने भनेर आएको छ । कृषि, यातयात, सञ्चार, शिक्षामा क्षेत्रमा पनि स्वागतयोग्य छ । सरकारले नयाँ उद्योग खोल्ने नीति कार्यक्रम ल्याएन । कृषि उपजमा उद्योग खोल्नैपर्छ सरकार गएन । जडिबुटीको खेती, प्रशोधन गर्ने उद्योगहरु खोल्न गएन सरकारको यो कमजोरी हो । हामीले मल कारखाना खोल्न सक्नुपर्छ । यो कुरा नआउनु सरकारको कमजोरी हो । पेट्रोलियम पदार्थको कुराको नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार गएन । विद्युत उपयोगमा नीति ल्याउन नसक्नु कमजोर पक्ष हो । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, फिर्ता ल्याउँछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा आउनुपर्दथ्यो । यी कार्यान्वयन भएर जाउन्, त्यसका निम्ति पर्याप्त बजेट आओस् ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य हरिराम चौधरीले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारीलाई समेटेर आएको बताए । उनले सरकारले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रममा लापरबाही गरेको बताए ।

उनले भने, ‘समग्रमा अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई समेटेर ल्याउने प्रयास गरेको छ । राज्य सुदूरपश्चिममा किन लापरबाही छ ? रासयनिक मलको सहज आपूर्ति गर्ने भनिएको छ तर मल नपाएर किसान चिन्तित छन् ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले मिथिला भूमिलाई मिथिला कृषि नमूना क्षेत्र घोषणा गरेर सिंचाईको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य छन् । अर्थतन्त्रमा आएको प्रतिकुल अवस्था बाध्यात्मक परिस्थिति हो । तराईका भूमिमध्ये मिथिला संसारमै उर्वर भूमि हो, त्यसैले मिथिला क्षेत्रलाई कृषि नमूना क्षेत्र घोषणा गरेर, त्यहाँ मल, सिंचाईको व्यवस्था गरायौँ भने त्यो क्षेत्रले मात्र सिंगो नेपाललाई पाल्न सक्छ ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बाली बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले ठूला शहरमा भएका फोहारबाट मोहोर निकाल्न सक्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले भने, ‘नीति कार्यक्रम राम्रो छ । बाली बीमाको व्यवस्था गरियोस् । सम्पूर्ण शहीदहरुको सूचिकरण गर्नुपर्छ । समयमै मलको व्यवस्था गर्न र देशमै रासयनिक मलको व्यवस्था गर्नुपर्छ, ठूला शहरमा भएको फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।’

त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै पक्षहरु समेटिएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुमधुरभनिएपनि भनिएजस्तो नभएको बताए । उनले सीमाका बारेमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कुरा उठाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रदेश विघटन गरी त्यसको खर्च विकास निर्माणमा लगाउनु पर्ने बताए ।

उनले भने, ‘धेरै पक्षहरु समेट्ने प्रयास गरेको छ । जनताको आकंक्षा र मनोभावनालाई बुझ्ने कोशिस गरेको छ । कतिपय कुराहरु छुट्न गएका छन् र कतिपय कुराहरु देश र जनताको चाहना विपरित् छन् । नेपाल भारतको सम्बन्ध सुमधुर छैन । लिपुलेक, सीमासुरक्षाका कुरा हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा उठ्न सकेनन्, नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएनन् । सीमाका बारेमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उठाउन पहल गर्नुपर्छ । प्रादेशिक संरचना विघटन गरेर विकास निर्माणमा लगाआँै ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन, रोजगारी लगायत समग्र क्षेत्रलाई समेटेको भन्दै समर्थन गरिन् । उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो र प्रगतिशील छ । नीति तथा कार्यक्रम सही छ । कृषि, उद्योग, उत्पादन, रोजगार र गरिबी घटाउने कुरालाई जोड दिएको छ ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य युवराज शर्माले बाँके जिल्लामा कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा बाँके जिल्लामा कृषि विश्व विद्यालय खोल्न माग गरे । निजी विद्यालयले शिक्षाको नाममा गरिरहेको व्यापारीकरणलाई निरीक्षण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

उनले भने, ‘बाँके जिल्लामा कृषि विश्वविद्यालयको प्रचुर सम्भावना छ, त्यो परोस् । रुग्ण उद्योग प्रतिस्थापन गर्ने नीति ल्याइयोस् । जग्गाको खरिदबिक्रीलाई विशष्टिकृत गर्ने कुराले एकाधिकार निम्त्याउँछ त्यो पनि राम्रो छैन । बाहिरबाट चोरीपैठारी गरेर ल्याइने कुरामा सहुलियत दिने कुरा रोकियोस् । निजी विद्यालयले व्यापारीकरण गरिरहेको छ, त्यसलाई निरीक्षण गर्ने नीति छैन ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्तीदेवी राईले नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा प्रगतिशील भएको दाबी गरिन् । उनले यो नीति कार्यान्वयन भए समुन्नत नेपालको कल्पना पूरा हुने बताइन् । उनले हरेक वडामा शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘विगतको वर्षभन्दा प्रगतिशील छ । यो कार्यान्वयन भयो भने समुन्नत नेपालको कल्पना पूरा हुन्छ । अर्थतन्त्रमा आमुल परिवर्तन गर्न जरुरी छ । कृषकहरुलाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तरकारी पुर्नु नपरोस्, दुध सडकमा पोख्नु नपरोस् । शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा आज सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भाग लिएका अन्य सदस्यहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले नीति तथा कार्यक्रम जनताको चाहना र आवश्यक्ता विपरित भएको बताए । त्यस्तै सदस्य भुवनबहादुर सुनुवार, नन्दा चपाईं, प्रकाश पन्त, गंगाकुमारी बेलवासे लगायतले नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको बताए । राष्ट्रिय सभाको बैठक सरकारले प्रश्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरुले बोल्ने क्रम नसकिएकोले शुक्रबार ११ बजेका लागि पुनः बोलाइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?