संसदमा बजेटबारे छलफल : सांसदको प्रश्नमा अर्थमन्त्रीको जवाफ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरोकारवाला सबै पक्षले जवाफदेही भएर काम गरे मुलुकको आर्थिक विकास तिव्रगतिमा हुने बताएका छन् ।

संसदमा जारी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले बनाएका योजना समय नै कार्यान्वयन गरेर जवाफदेही भए आर्थिक वृद्धि तिव्रगतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना रहेको बताएका हुन् । मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा विविध समस्या देखिएतापनि व्यवसाय, पेसा, उद्योगधन्दा खोल्ने व्यवसायीहरुको सक्रियता बढेको बताए । उनले नयाँ उद्योगमा लगानी गर्ने चाहाना बढ्दा चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा २६ हजार भन्दा बढी नयाँ कम्पनी दर्ता भएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा के सकारात्मक संकेत देखाएको छ भने । सरकारले थोरै मात्रै सहि नीति बनायौं। जिम्मेवार भयौं । कार्यान्वयन गरौं। सबै जवाफदेही भयौं भने नेपालको आर्थिक वृद्धि तिव्रगतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ । हाम्रो कुल गाहस्र्थ उत्पादन,पुँजी निर्माण पनि अझ तिव्रगतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ । अहिले धेरै समस्या बाबजुत पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २५ हजार ३ सय कम्पनीहरु दर्ता भएका थिए । तर चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा २६ हजार ७ सय ५० कम्पनीहरु पुगेका छन् । यसको अर्थ व्यवसाय,पेसा, उद्योगधन्दा गर्नेहरुको चाहाना उहाँहरुको सक्रियता बढेको देख्न सकिन्छ । सरकारले राखेको वार्षिक मूल्यवृद्धिको लक्ष्य ६.५ प्रतिशतमा राख्ने थियो । तर अहिले ७.२८ प्रतिशत रहेको छ । मूल्यमा वृद्धि भएको छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिकसँगै बाह्य मुख्य तीन कारणले मुलुकको आर्थिक स्थितिमा समस्या आएको बताए । उनले कोभिड–१९ को प्रभाव, बेमौसमी वर्षा र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै परेको समस्या शक्ति राष्ट्र रुस र युक्रेनबीचको बढ्दो द्धन्द्धको प्रभाव नेपालमा समेत पर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए । मन्त्री शर्माले विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि चालु आर्थिक वर्षमा ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमा खुशी मान्नुपर्ने तर्क गरे । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएपनि विविध समस्याले गर्दा लक्ष्य भेट्ने स्थिति नरहेको भन्दै मन्त्री शर्माले सबै मिलेर आर्थिक सुधारमा, उत्पादनमा केन्द्रित हुँदा आकर्षक आर्थिक वृद्धिदर हुनेमा कुनै दुविधा नरहेको जिकिर गरे । उनले आगामी बजेटमार्फत् सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति बनाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य रहेको बताए ।

उनले भने, ‘आन्तरिकसँगै बाह्य मुख्य तीन कारणले मुलुकको आर्थिक स्थितिमा समस्या आएको छ । कोभिड–१९ को प्रभाव, बेमौसमी वर्षा र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै परेको समस्या शक्ति राष्ट्र रुस र युक्रेनबीचको बढ्दो द्धोन्द्धको प्रभाव नेपालमा समेत पर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो । यद्यपि, यी यावत् समस्यामा बाबजुद पनि चालु आर्थिक वर्षमा ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमा खुशी मान्नुपर्छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएपनि विविध समस्याले गर्दा लक्ष्य भेट्ने स्थिति नरहेको तर सबै मिलेर आर्थिक सुधारमा, उत्पादनमा केन्द्रित हुने हो भने आकर्षक आर्थिक वृद्धिदर हुनेमा कुनै दुविधा छैन। अहिलेको मुख्य चुनौतीको विषय आयात नै रहेको बताउँदै कसरी हुन्छ उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यमा सरकार लागेको छ। आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन हुने कृषिजन्य उत्पादन समेत आयात भइरहेको छ ,अब यस्तो आयातलाई कम गर्दै उत्पादनमा जोड दिनेगरी सरकार अघि बढेको छ ।’

त्यस्तै मन्त्री शर्माले एमाले सांसद् योगेश भट्टराईले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता कसको सिद्धान्तको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै आफूले ल्याएको सिद्धान्त फुकुवानको सिद्धान्त नभएको बताए । उनले आफूले ल्याएको सिद्धान्त नेपाली जनताले विकसित गरेको नेपालीहरुको मौलिक सिद्धान्त, नेपाली राजनीतिक पार्टीहरुले नेताहरु र जनताले संश्लेषण गरेको मौलिक सिद्धान्तको आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित भएको दाबी गरे । विधानले निर्देशित गरे अनुसार संविधानको निर्देशित सिद्धान्त मौलिक अधिकारमा जे स्पष्ट गरेको छ, त्योद्वारा निर्देशित सिद्धान्त भन्दा बाहिर नगएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘यो सिद्धान्त कुन सिद्धान्तमा आधारित छ भन्ने कुरा छ । यो फुकुवानको सिद्धान्त होइन । यो नेपाली जनताले विकसित गरेको नेपालीहरुको मौलिक सिद्धान्त, नेपाली राजनीतिक पार्टीहरुले नेताहरु र जनताले सश्लेषण गरेको मौलिक सिद्धान्तको आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी,मानुपातिक लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित छ । हाम्रो संविधानले निर्देशित गरे अनुसार संविधानको निर्देशित सिद्धान्त मौलिक अधिकार जे स्पष्ट गरेको छ त्यो द्वारा निर्देशित छ । यसको सिद्धान्त त्यो भन्दा बाहिर छैन।’

अर्थमन्त्री शर्माले पालिकासम्म कालोपत्रे गर्ने योजनाको फुकुवा आफू अर्थमन्त्री भएपछि गरेको दाबी गरे । अघिल्लो सरकारले योजनामा सहयोग गर्ने दाता हुँदा समेत संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार कसले गर्ने विवाद गरेर राखिएको काम आफूले प्रदेश सरकारलाई गर्न दिएको मन्त्री शर्माले बताए । उनले अहिले आफू विगतका सरकारले गरेका राम्रा योजना खोजेर कार्यान्वय गर्ने काम गरेको तर राम्रा योजना कटौती नगरेको बताए ।

उनले भने, ‘गाउँ पालिकासम्म कालोपत्रे बाटो बनाउने सरकारको योजनामा संघीय सरकारले गर्ने कि प्रदेश भनेर रोकिएको थियो । विश्व बैंकहरुले सहयोग गर्न चाहेको तर सरकारले नचाहेको रहेछ । म अर्थमन्त्री भएर आए पछि प्रदेश सरकारले गर्ने भनेर फुकुवा गरेको छु । अहिले आएर प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै छ । म त पुराना योजना कहाँ छन भनेर खोज्दै छु । कटाउने प्रश्न नै आएन । खोजर लागू गर्ने हो । किन पुराना राम्रा काम हटाउने सरकारले गरेको होनी, त्यो पनि हाम्रै सरकार थियो । त्यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने छैन । तर यो सडक त्यसरी अवरुद्ध भएका थिए ।’

मन्त्री शर्माले अब सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि विकास निर्माणको टेण्डर पैसामा नभएर समयमा प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । उनले अहिलेसम्म पैसामा प्रतिस्पर्धा गराएकाले समयमा काम सम्पन्न र गुणस्तर नभएको दाबी गर्नु भयो । मन्त्री शर्माले विकास आयोजनाहरुको टेण्डर गए मात्रै समयमा र गुणस्तरीय काम हुने बताए ।

उनले भने,‘ पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि प्रतिस्पर्धा पैसामा गरायौं । अब समयमा गराउनु पर्छ । समयको प्रतिस्पर्धा कसले छिटो सक्छ । गुणस्तर समयको कुरा गरौ भने त्यहाँ सुधार हुन सक्छ । अहिलेसम्म हामीले त्यो गरेका छैनौं । अहिलेसम्म मूल्यमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइएको छ । मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गराउने गरिएको छ । त्यसलाई समय सँग प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । हाम्रो अहिले चालु खर्चलाई धान्ने स्रोत पनि संकलन हुने राजश्वबाट मुस्किलले आउने गरेको छ । चालु खर्चको भोलम ठूलो छ । सानो आकारको पुँजीगत बजेट छुट्याउँछौं । १७ खर्बमा ३ खर्ब मात्रै हुन्छ । त्यसमा विगतका दायित्वहरुले त्यो भन्दा बढी छन् । विगतमा कतिपय योजना छ पैसा छैन । त्यसको चार गुणा बढी दायित्वहररु छ । त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? नयाँ बजेटमा नयाँ योजनाहरु राख्ने कल्पना नगरे भयो । पुराना भएका योजानको व्यवस्थापन कसरी गर्ने पुरानो दायित्व कसरी तिर्ने ? भन्ने चुनौती छ अहिले । अब हामीले ठूला विकास निर्माणका स्वदेशी तथा विदेशी ठूलो लगानी ल्याएर पुँजी निर्माण गर्न दिशातिर हामी गएनौं भने हाम्रो बजेटको सिमाभित्र मात्रै काम गर्न खोज्यौैं भने त्यसबाट गुणात्मक विकास सम्भव छैन ।’

मन्त्री शर्माले अहिले चालु खर्चलाई धान्ने स्रोत पनि संकलन भएको राजश्वबाट मुस्किलले धान्ने गरेको बताए। उनले सानो आकारको पुँजीगत खर्चमा बजेट छुट्याउने त्यसमा पनि विगतका आयोजनाको दायित्व चार गुणा बढी रहेको बताए । मन्त्री शर्माले विगतका आयोजनाको दायित्व धेरै भएकाले आगामी बजेटमा नयाँ योजना राख्ने कल्पना गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताए । उनले बजेटको सिमाभित्र मात्रै काम गर्न खोज्यौैं भने त्यसबाट गुणात्मक विकास सम्भव नभएको दाबी गरे ।