काठमाडौं : 'धितोपत्र काराेबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५' र 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' पारित नहुँदा लगानीकर्ताले पछिल्ला निष्काशनमा गरेको लगानी बजारमा अड्किएको छ ।
नयाँ अार्थिक बर्ष शुरू भएको पहिलो महिनाको २२ दिन बितिसक्दा पनि पूँजीबजारमा कुनै कम्पनीको शेयर लिस्टिङ भएको छैन भने पुरानो विनियमावली खारेज गरिसकेकाले अहिले विनियमावली बिनै शेयर कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था छ।
पूँजीबजारका लागि अत्यावश्यक ठानिएका यी दुर्इ विनियमावली नल्याउनुका पछाडि पूँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मुख्य जिम्मेवार देखिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले नयाँ विनियमावली पारित गर्नका लागि अाफ्ना तर्फबाट सबै काम सम्पन्न गरिसकेकाले नेप्सेको बोर्ड बैठकले यसबारे टुंगो लगाउनुपर्ने जनाएको छ । तर नेप्सेले चाहिँ निकै अघिदेखि विनियमावली पारित गर्ने प्रकृया अघि बढेको बताउँदै अाएको छ ।
अहिले नयाँ विनियमावली नहुँदा धितोपत्रको सूचीकरण प्रकृया नै रोकिएको छ । नयाँ विनियमावली नै जारी नगरि पुरानो विनियमावली खारेज गर्दा अहिले बजारमा ४ करोड २३ लाख ३२ हजार हाराहारी कित्ता शेयर नेप्सेमा सूचिकरण गरिएको छैन ।
पछिल्लो पटक साधारण शेयर (अार्इपीअो), हकप्रद र एफपीअोजस्ता विभिन्न प्रकृतिका शेयर जारी गरेका कम्पनीहरूले अहिले पनि अाफ्नो शेयर नेप्सेमा लिस्टिङ हुने दिन कुरेर बसेकाा छन् ।
विनियमावली पारित गर्नमा ढिलार्इ हुनुको कारणबारे जिज्ञासा राख्दा नेप्सेका अधिकारीहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रशिंह साउदको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णयलार्इ कारण देखाउने गरेका छन् ।
वर्तमान सरकारले शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा निर्वाचन अाचारसंहिता मिचेर गरिएका सबै नियुक्ति बदर गरेको थियो । तर नियुक्ति बदर भएकाहरूले अदालतबाट अन्तरिम अादेश लिएर काममा फर्कन थालेका छन् ।
अहिले नेप्सेले शेयर समेत सूचिकरण नगर्दा लगानीकर्ताले शेयरमा लगानी गरेको अरबाैं रूपैयाँबराबरको रकम न साँवा, न ब्याजको अवस्थामा बजारमै फसेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया