काठमाडौं । प्रधानन्यायधीशमा दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत भएको छ ।
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले बैठक बहिस्कार गरेपछि दुई तिहाई बहुमतका आधारमा जोशीको नाम अस्वीकृत भएको हो ।
जोशीको पक्षमा एक भोट पनि खसेन ।
जोशी आफ्नै विवादास्पद छविका कारण अस्वीकृत भएको बताइएको छ ।
उनको एसएलसीको प्रमाणपत्र किर्ते भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको लामो समयदेखि विवाद थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलेदेखि नै जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने पक्षमा थिए । यता नेपाली कांग्रेस भने जोशीको पक्षमा उभिएको थियो ।
कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेपछि दुई तिहाई बहुमतका साथ जोशी अस्वीकृत भएका हुन् ।
नेपालको संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश भएकालाई अस्वीकृत गरेको इतिहासमै पहिलो पटक हो।
दिपकराजजोशी अस्वीकृत भएपछि प्रधानन्यायधीशको पदमा को नियुक्त हुन्छ भन्ने विषयमाभने अझै अन्यौलता नै छ ।
नेकपाले जोशी आउट गर्नुको ५ कारणहरु प्रष्ट्याएको छ ।
१. प्रस्तावित व्यक्तिले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो? प्रधानन्यायधीशको पदमा रहेर नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्वन्धमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्न नसकेको
२. सुनुवाईको क्रममा आम नागरिकबाट उहाँको सम्वन्धमा सार्वजनिक रुपमा र समितिमा उजुरीको रुपमा पेस गरिएका र समितिका माननीय सदस्यहरुबाट उहाँको आचरण, इमान्दारीता र कार्यक्षमताका सम्वन्धमा राखिएका कुनैपनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रुपमा सम्वोधन गर्न र जवाफ दिन नसकेको
३. प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहनुको साथै जन्म मिति समेत फरकफरक उल्लेख रहेकाले विवादित रहनु र त्यस सन्दर्भमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको
४. नीजको सार्वजनिक आचरण र विगतको काम कारवाही सम्वन्धमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुबाट लिखित रुपमा टिप्पणी भएको पाईयो र सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्य सम्पादन गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्न पनि नसकेको पाईयो । साथै निजबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतीविहिन हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन । नेपालको प्रधानन्याधीश जस्तो गरिमामय पदमा निजलाई जिम्मेवारी दिन हुने पर्याप्त आधार र कारण समितिका हामी सदस्यहरुले पाउन नसकेको
५. तसर्थ संवैधानिक परिषद्बाट नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुनु भएका माननीय दीपकराज जोशीको सिफारिसलाई संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ (५) तथा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधी बमोजिम अस्वीकृत गर्नु उपयुक्त हुने ठहर सहितको राय पेश गरेका छाैं ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया