मधेशी जनतासँग विभेद गर्दै मधेशी सरकार

काठमाडौं ।अवसरमा राजनीतिको दोहोन गर्ने राजनीतिककर्मीहरूले मधेशीलाई एजेन्डा बनाएर गरेको राजनीति अब अवसान तिर ढल्किएको मधेशी जनतालाई विभेदमा पारेको आरोप देखिएको छ ।
०४६सालमा मधेशीहरूको एजेन्डा बनाएर गरिएको राजनीति नेपाल सदभावना पार्टीको नामबाट शुरू गरियो ।

त्यो पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा चिरा चिरामा विभाजित भइ मधेशी जनअधिकार फोरम , तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सदभावना पार्टी नेपालको रूपमा समूहमा परिणत भयो ।

त्यतिखेर मधेशको एजेन्डालाई राष्ट्रिय पार्टी नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका ठूला नेताहरू मधेशको एजेन्डा बोकेर नयाँ राजनीतिमा होमिए । त्यसमा नेपाली कांग्रेसका महन्थ ठाकुर, विजयकुमार गच्छदार, जयप्रकाश प्रसाद आनन्द गुप्ता, थिएभने सीतानन्दन राय, महेन्द्र राय यादव, जितेन्द्रदेव लगायतले कम्युनिस्ट पार्टीबाट मधेशी एजेन्डा बोकेका थिए । उनीहरूले मधेशी शब्द नै पार्टीमा राखेर आन्दोलन गरेका थिए ।

संविधान सभाको निर्वाचनमा तीन पार्टी नै स्थापित हुन पुग्यो । मधेशीको नाममा साना पार्टीहरू पनि थिए तर यी तीन पार्टी मधेशीहरूका लागि ठूला पार्टी थिए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट कतिपय साना पार्टी हराए भने पनि टुक्रा टुक्रामा पुगेका यी तीन पार्टी १३ भन्दा बढी पार्टीमा विभाजित हुन पुगेको थियो ।

दोस्रो संविधान सभाबाट आफ्नो हैसियत खस्केको देखेपछि उनीहरूबीच एकआपसमा एकता प्रक्रिया अघि बढयो ।

यसक्रममा उपेन्द्र समूहको मधेशी जनअधिकार फोरम अशोक राईको नेतृत्वमा रहेको संघीय समाजवादी फोरमसँग मिलेर संघीय समाजवादी फोरम बनाए भने ६ पार्टी मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाइयो ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी , राजेन्द्र महतोको सदभवाना पार्टी, महेन्द्र राय यादवको नेतृत्वको तराई सदभवाना पार्टी , शरतसिंह नेतृत्वको राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी,  राजकिशोर यादवको मधेशी जनअिधकार फोरम गणतान्त्रिक र अनिल झाको संघीय सदभावना पार्टीबीचको एकीकरणबाट राजपा जन्मियो ।

संविधानमा संशोधनको माग राखी आन्दोलन गर्दा गर्दै थाकिसकेको संघीय समाजवादी फोरम र राजपा अन्ततः विरोध गर्दै आएको संविधान अन्तर्गत भएको स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय चुनावमा भाग लिए । विजय गच्छदारले लोकतान्त्रिक फोरमलाई कांग्रेससँग विलय गराएर गए ।

अहिले सदनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण पछि राजपा तेस्रो र फोरम चौथो ठूलो पार्टी बनेको छ ।

मधेशको आन्दोलनबाट नेताहरूले सकेसम्म लाभ लिसकेपछि पार्टीको नामबाट मधेशी शब्द झिक्ने दौड चल्दा चल्दै अहिले कुनै पनि पार्टीको नाममा मधेशी शब्द झुन्डिएको छैन् । सबै नेताहरूले अब पार्टीलाई राष्ट्रिय बनाउने होडबाजी गरिरहेका छन् ।

मधेश एजेन्डाको औचित्य समाप्त भएको संकेत मधेशकै विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. राजेश अहिराजले २३ डिसेम्बर २०१७मा दिएका थिए । उनले भने भनेका छन् “जाति वा समुदायको नामको आरक्षण बन्द गरौं । अवस्था र व्यवस्थाको आधारमा आरक्षण लागु होस ।” 

उनको यो संकेतलाई मधेशमा आधारित राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरता साथ लिएको देखिन्छ । त्यसपछि मधेश नाम गरेको पार्टी सदनबाट हराएको छ । अहिलेको संसदमा यो मधेश नाम गरेको पार्टीको उपस्थिति छैन् ।

राजनीतिमा लागेको व्यक्तिहरूलाई कुनै हिसाब किताब दिनुपर्दैन् । सत्ताको देवी बायाँ भएको अवस्थामा भ्रष्टाचारलगायतका मुद्दामा फँस्नु बाहेकको अवस्था राजनीतिककर्मीहरूका लागि केही अन्य भएको पाइँदैन । तर पनि डा. अहिराजले  मधेशका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई यसको हिसाब दिनुपर्ने आग्रह गरेका छन् ।

उनले भनेका छन् “ मधेशका मसिहाहरूले त लुट्न नपाएर ,पद नपाएर ,कमिसन नपाएर , केन्द्रीय सत्ताको विरोध गरे जस्तो लाग्न थाल्यो । मधेशमा खसेको प्रत्येक लाशको हिसाब दिनुपर्ने छ कुनै दिन, तिम्रा रगतले नै रगतका छिटाहरू पुछिनेछन् कुनै दिन ।”

त्यतिमात्रै होइन मधेशी दलका नेताहरूले नै विभेद जनतासँग विभेद गरिरहेका छन् । डा. अहिराज भन्छन् “ नेपाल सरकारले विभेद ग¥यो , अन्याय ग¥यो, जनतामा सन्तुलन ल्याएन भनेर घोक्रो च्यातेर कराउनेहरू आज पद नपाएर होला मधेशी सरकारले मधेशी बीच त्यही गर्दा पनि मौन छन् ।”

मधेशी दलका नेताहरूले अब राष्ट्रिय पार्टी बनाएर सबै नेपाली जनताको विभेदका लागि लडने बताइरहेबाट पनि मधेशको एजेन्डा कमाइ खाने भाँडो बाहेक केही नभएको प्रस्टिएको छ ।