बीआरआईमा भारतीय अडानबाट नेपाल सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता

काठमाडौ : एसियामा चीन र भारत द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्ने उदीयमान देशहरू छन् । चीनले विश्वको पहिलो शक्तिशाली देशको स्थानबाट अमेरिकालाई विस्थापित गरी त्यो स्थान प्राप्त गर्ने सारा ताकत लगाइरहेको छ ।

चीनका लागि मुख्य खड्गो भारत देखिएको छ । धेरै विषय र मञ्चमा एकै ठाउँ भएपनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिनको महत्वपूर्ण आर्थिक विकास योजना बेल्ट एन्ड रोड इन्सिएटिभमा सहभागी हुन भारतले अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ ।

गतवर्ष मे महिनामा चिनियाँ राष्ट्रपतिले पूर्वाधार परियोजना बीआरआइलाई प्रवद्र्धन गर्न बीआरआई फोरमको उद्घाटन गरे । त्यो उद्घाटन कार्यक्रममा ठूलो देश मध्ये भारत मात्र अनुपस्थित रहेको थियो ।

चीनमा कार्य गरेका पूर्व कुटनीतिज्ञ अशोक कण्ठले जनाए अनुसार चीनले बीआरआइबाट भारतलाई टाढा नराखेको भारत आफै टाढिएको हो । यो परियोजनालाई विश्वका ६० देशले समर्थन गरिरहेका छन् ।

यो विश्वव्यापी परियोजनाबाट भारतले टाढा रहने निर्णय गरी कतै एक्लिने त होइन भन्ने चिन्ता भारतीयहरूमा नभएको होइन, छ ।

तर त्यो उद्घाटनको एक वर्ष पछि बीआरआईका बारेमा लिइएको भारतीय अडान सही साबित भइरहेको भारतीयहरूको बुझाइ रहेको छ ।

भारतका अनन्त कृष्णनले यस्तै विचार प्रस्तुत गर्छन् । उनले यसबारे एक लेख नै सार्वजनिक गरेका छन् ।

भारतले गतवर्ष नयाँ दिल्लीमा बीआरआइका बारेमा केही चिन्ता जाहेर गरेको थियो । यो मेगा प्रोजेक्टमा पारदर्शिता र वित्तीय स्थिरताको अभाव रहेको भारतीय पक्षको चिन्ता थियो ।

भारतीयहरूका अनुसार यस्तो तर्क अब अन्य देशबाट पनि जाहिर हुन थालेको देखिएको छ । भारतका पूर्व कुटनीतिज्ञ कण्ठले भन्छन् “ बीआरआइको समर्थन गर्ने देशहरूबाटै यस्तो आवाज उठ्न थालेको छ ।”

बीआरआइको प्रारम्भिक समर्थकहरूमा श्रीलंका पनि छ । श्रीलंकामाथि चीनको ८ अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी कर्जा छ । चीनबाट प्राप्त गरेको सो ऋण भुक्तान गर्न श्रीलंकालाई समस्या परिरहेको छ ।

यसअघिको श्रीलंकाली सरकारले ६.४प्रतिशत ऋण लिएको थियो । चिनियाँ ऋण चुकाउन नसकेपछि श्रीलंकाले आफ्नो हम्बनटोटा बन्दरगाहको उपयोग गर्न ९९ वर्षका लागि ठेक्कामा एक चिनियाँ कम्पनीलाई दिन बाध्यताको सामना गर्नुप-यो ।

म्यानमारको सरकारले चिनियाँ परियोजनासम्बन्धी शर्तहरूको समिक्षा गर्ने जनाएको छ । मलेसियामा प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदको सरकारले पनि चिनियाँ ऋणप्रति आपत्ति जनाएको छ । चिनियाँ ऋणप्रति चिन्ता जाहेर गर्दैै महाथिरको मलेसियाली सरकारले २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको दु्रतगतिको रेल परियोजना खारेज ग-यो ।

चीनको पुरानो मित्र पाकिस्तानमा पनि चिनियाँ आर्थिक शर्तहरूबारे चिन्ता जाहेर हुन थालेको देखिएको छ । पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा सम्पन्न निर्वाचनबाट उदाएको पूर्व क्रिकेटर इमरान खानको पार्टी तहरिक ए इन्साफले पनि चिनियाँ ऋणबारे चिन्ता जाहेर गरेको छ ।

चिनियाँ ऋणमा देखिएको अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारलाई मुद्दा बनाएर खानको पार्टी चुनाव अभियान सञ्चालन गरेको थियो । निर्वाचनमा खानप्रति देखिएको समर्थन चीनको आँखा बन्द गरी गरेको विरोधमा भएको कतिपयको बुझाइ छ ।

२२ जुलाईको वाल स्ट्रिट जर्नलको एक रिपोर्टले जनाए अनुसार चिनियाँ बिजुली कम्पनीहरूलाई सीपीईसीका परियोजनाबाट हुने लगानीमा ३४ प्रतिशत वार्षिक पुनर्भुक्तानीको ग्यारेन्टी दिइएको छ । तर पनि पाकिस्तान आर्थिकरूपमा टाट पल्टिने संघारमा पुगेको छ ।

चिनियाँ सरकारका परियोजनाबाट प्राप्त हुने आर्थिक ऋण सहयोग अनुदानको भर नपरी पाकिस्तानको नयाँ सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा बढी पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै नयाँ सरकारले सीपीईसीका परियोजनाहरूमा तत्काल बन्देज लगाउन सक्ने देखिएको छ ।

बीआरआइसम्बन्धी भारतीय आशंकाहरूको पुष्टि हुन थालेको  उनीहरूको बुझाइ छ । २०१५सम्म चीनमा भारतको दूतावासमा क्रियाशील पूर्व कुटनीतिज्ञ कण्ठले जनाए अनुसार चीनले २०१५मा पहिलो पटक बीआरआइमा सहभागी हुन भारतलाई औपचारिकरूपमा आग्रह गरेको थियो ।

उनका अनुसार भारतले त्यतिखेरै बीआरआइसम्बन्धी अपारदर्शीताबारे स्पस्ट पारेको थियो ।

सन् २०१५मा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले आफ्ना समकक्षी वांगका समक्ष बीआरआइबारे भारतीय अडान प्रस्तुत गरेकी थिइन् । स्वराजले भनेकी थिइन “ यो पहललाई चीनको पहलको रूपमा भारतले लिएको छ यो बहुपक्षीय पहल जस्तो देखिएन । भारतलाई यसबारे विस्तारपूर्वक जानकारी गराइएन ।त्यसैले यो परियोजनाको विषयमा भारत गम्भीररूपमा सशंकित छ ।”

तर भारतले भने चीन समर्थित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)मा सामेल हुन अनिच्छा प्रकट गरेन् ।

बैंकका अधयक्ष जिन लिकुनलाई बीआरआईसम्बन्धित परियोजनामा भारत सहभागी नहुने जनाइएको थियो । भारतले परियोजनाका बारेमा बहुपक्षीय अवधारणाबारे सन्तुष्ट नभएसम्म बीआरआईमा सहभागी नहुने जनाएको थियो ।

त्यसपछि चीनले भारतमाथि बीआरआईमा दबाब दिने प्रयास बन्द गरेको भारतीय पक्षको बुझाइ छ ।

भारतले लिएको अडानसँग नेपालले सहमति नजनाइ चीनको बीआरआईमा सहमति जनाइसकेको छ ।

चीन र भारत दुबै नेपालका आसन्न मित्र राष्ट्रहरू हुन् । नेपालमा  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान अनुसार सरकार गठन भएको छ । 

पञ्चायती शासनका बेला नेपाल सरकारले अघि बढाएको शान्ति क्षेत्र नेपालमा भारतले समर्थन दिएको थिएन् । भारतले समर्थन नदिँदा पञ्चायती शासन ढल्न पुगेको बुझाइ छ । भारतले पनि चीनसँग कतै टाढा र कतै नजिकको कुटनीतिक राजनीतिक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्दै आएको छ ।

चीनसँग युद्ध नै लडेको भारतले चीनसँग यस्तो सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ भने नेपालले पनि तदनुरूप आफ्नो भू राजनीतिक अवस्थितिका आधारमा कदमहरू चाल्नु आवश्यक देखिन्छ ।बीआरआईमा सहमति जनाएर भारतबाट टाढिएर चीनसँग नजिकिएको बुझाइ भारतीयहरूमा नपरेको होइन ।

यस्ता विषयमा विगत र विद्यमानको आधारमा आगतको पूर्वानुमानको  अध्ययन गरी सही बाटो अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । नभए दुई उदीयमान देशबीच उनीहरूको भारबाट थिचिने खतरालाई इन्कार गर्न सकिदैन् ।