स्थानीय तह र प्रदेशका कारण बढ्यो करको भार

काठमाडौंँ– सर्वसाधारण नागरिकले कर तिर्न सक्ने क्षमता मूल्याङ्कन नगरी प्रदेश र स्थानीय तहले करको दर र दायरा वृद्धि गर्दा आमनागरिक मर्कामा परेको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
सङ्घीयता कर्यान्वयन भई तीन तहको सरकार निर्माण भएसँगै करको दर र दायरा फराकिलो बन्दै गएपछि यस्तो गुनासो बढेको हो । कर बृद्धिको विरोधमा कतिपय स्थानीय तहमा सडक आन्दोलन नै हुन थालेको छ भने स्थानीय वासिन्दामा असन्तुष्टि पनि बढेको छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षेत्र भित्रका नागरिकको आर्थिक क्षमताको मूल्याङ्कन विना नै करको दर र दयारा तोक्दा आमनागरिकले जनप्रतिनिधिको आलोचना गर्न थालेका छन भने बढाइएका करको क्षेत्र र दायरा संविधान र ऐन संगत नै भएको दाबी जनप्रतिनिधिको छ ।
उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानीयाँले कतिपय स्थानीय तहमा आफूखुशी करको दर र दायरा बृद्धि गरेर उपभोक्ता लुटेको आरोप लगाए ।

संविधान अनुसार प्रत्येक स्थानीय र प्रदेशले कानुन बनाएर मात्र कर लिनुपर्छ तर अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले लिएको कर सबै कानुन संगत नभएकाले फिर्ता हुनुपर्ने तर्क उनको छ ।
स्थानीय निकाय रहँदा गाविस र वडा कार्यालयबाट लिइने पञ्जिकरण, घर जग्गाको नक्शा पास लगायतका सिफारिसमा लिइने रकम अहिले ५ देखि १५ गुणासम्म वृद्धि गरिएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको अनुसूची ३ मा स्थानीय सरकारले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर, सवारी साधन कर, मालपोत कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर लगाउन सक्ने उल्लेख छ ।
उक्त ऐनको अनुसूची २ मा प्रदेश सरकारले सोही शीर्षकमा कर लगाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । एउटै शिर्षकमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले कर लिने भए पनि कर एक द्वार प्रणालीबाट मात्र सङ्कलन हुने ऐनमा उल्लेख छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।