काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीबारे छलफल गर्न बुधबारका लागि बोलाइएको बैठकमा सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसले कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने छुट्टाछुट्टै रणनीति बनाएका छन् । नेकपाले बुधबार निर्णय हुने गरी बैठकमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाएको छ ।
जोशीलाई अस्वीकृत गर्नेतिर समिति जान खोजे बैठक बहिष्कार वा छानबिन उपसमिति बनाउने विकल्पतर्फ लाग्ने कांग्रेसको योजना छ ।
‘बुधबारको बैठकबाट सहमतिमै यी सबै विषय टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ,’ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले भने । जोशीको प्रमाणपत्रलगायत अन्य विषयमा थप प्रमाण जुटेकाले उनलाई अस्वीकार गर्ने नेकपाको लाइन परिवर्तन भएको छैन ।
कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक एवं सुनुवाइ समितिकी सदस्य पुष्पा भुसाल भने आरोपको प्रमाण र तथ्यले पुष्टि नहुँदासम्म समितिले जोशीको सुनुवाइ अस्वीकृत गर्न नसक्ने बताउँछिन् । ‘जोशीमाथि लागेको आरोपको पुष्टि हुने कुनै प्रमाण र तथ्य छैन । त्यसउपर छानबिनका लागि उपसमिति पनि बनेको छैन,’ भुसालले भनिन्, ‘दुई तिहाइ संख्याको भरमा मात्रै अस्वीकृत गर्न मिल्दैन । उनीमाथि लागेको आरोप तथ्य र प्रमाणले पुष्टि हुन सक्नुपर्छ ।’
उनले दुई तिहाइको बलमा अस्वीकृत भए स्वतन्त्र न्यायालयमा कार्यकारणीको छाया पर्ने बताइन् । समितिको कार्याविधिअनुसार समितिले गर्ने कुनै पनि काममा आवश्यक देखिए उपसमिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरी जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने दिशामा नलाग्न आग्रह गरेका छन् । जोशीको नाम अस्वीकृत भए न्यायालय स्वतन्त्र बन्न नसक्ने र यसले अस्थिरता निम्तिने देउवाको तर्क थियो । संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका देउवाले न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरिसकेको न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकार गर्दा गलत नजिर बस्ने भएकाले त्यो दिशामा नलाग्न आग्रह गरेको स्रोतले जनायो । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरे पनि संसद्भित्र हुने निर्णयमा आफ्नो कुनै भूमिका नहुने बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?









प्रतिक्रिया