काठमाडौं,२८ असोज –संसद विघठन हुनु एक दिन अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचरसंहिता विपरित मन्त्रिपरिषद विस्तार गरको विषयमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसी) आपत्ति जनाएको छ । समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मंसिर १० र २१ गते केन्द्रिय प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा भई निर्वाचन आचारसंहितासमेत लागू भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी निर्वाचन आयोगसँगको सर्वदलिय सहमतिमा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको अवस्थामा त्यसको विपरित मन्त्रि परिषद विस्तार गर्नुको कुनै औचित्य नभएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आचार संहिताको दृष्टिकोणले यो गम्भिर विषय हो र यसले देशमा द्वन्द्व बढाउँछ । संविधान, ऐन, कानून, नीति नियम पालना गर्न र कार्यान्वयन गराउन असहज हुन सक्छ । लोकतान्त्रिक सरकारप्रतिको जनविश्वास घट्दै जान्छ । खासगरी राज्यको संबैधानिक अङ्ग निर्वाचन आयोगको गरिमामय प्रतिष्ठा माथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।’ समितिले नेपाली नागरिक, राजनैतिक दलहरु तथा मतदाताहरुको भावना विपरित गरिएको मन्त्रि परिषद विस्तार रोकिनु रोक्दै निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो भूमिका ससक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
