यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु

काठमाडौं । सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन दोस्रो संशोधन आदेश २०७९’ स्वीकृत गरेको छ ।

आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सोमबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय खोटाङको लागि जग्गा प्राप्ती गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए । उनका अनुसार सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) का धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरेको छ । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजु अर्याललाईसशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए । उनले दिवा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनका लागि निजामति कर्मचारी श्रीमती संघसँग थप ५ वर्षको सम्झौता गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने निर्णय गरेको पनि बताए ।

प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय खोटाङको लागि जग्गा प्राप्ती गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ बमोजिम मिति २०७९ वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुनेगरि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त देखिएका श्री धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ५३ बमोजिम सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री राजु अर्याललाई मिति २०७९ साल १ महिला १९ गते देखि लागू हुनेगरि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने ।

दिवा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनका लागि निजामति कर्मचारी श्रीमती संघसँग थप ५ वर्षको सम्झौता गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन दोस्रो संशोधन आदेश २०७९ स्वीकृत गर्ने ।

लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित दिव्तीय श्रेणीका तीन जना अधिकृतहरुलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने ।’

प्रवक्ता कार्कीले सरकारले लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित दिव्तीय श्रेणीका तीन जना अधिकृतहरुलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए ।