करको विषयलाई व्यवस्थित गनुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि अर्थमन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर बढाउने र घटाउनको लागि हुने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले यस्तो द्वन्द्वको तत्काल अन्त्य गरेर करको विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।  मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको भएकाले अर्थमन्त्रालय निजी क्षेत्रकै भएको अर्थमन्त्री शर्माले जिकिर गरे ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने बताए । उनले व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउन प्रयासका लागि निजी क्षेत्रलाई आग्रह पनि गरे । सरकारले निजी क्षेत्रले उद्योगमा ल्याएको वैदेशिक लगानीको लागि नीतिगत ऐन तथा नीतिमा सरकारले सहजिकरण गर्ने बताए । सरकारले उद्योग स्थापनाको लागि व्यवसायीको माग अनुसार ५० वर्षको लागि जग्गा दिन तयार रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र र मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भएको बताए । उनले अब हामीले कृषिलाई प्रविधिसहित आधुनिकीकरणमा रुपान्तरण गरेर कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सो कार्यले विश्व परिस्थिती र आन्तरिक समस्याको सामधान गर्न सकिने जिकिर गरे ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगहरुमा पछिल्लो समय देखिएको विद्युतको समस्या तत्काल समाधान गरिने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई समेत उद्योगहरुको विद्युत समस्या रहेको जानकारी गराएकाले छिटै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । अहिले लोडसेडिङ हुने दुर्भाग्य भएको भन्दै मन्त्री शर्माले समयमा नै विद्युत आयोजना सम्पन्न नहुनु र उत्पादन भएको विद्युत मुख्य प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्नु भएको बताए । सरकारले अहिलेको विद्युत संकट टार्न तयार रहेको मन्त्री शर्माको भनाई छ ।

यसैगरी अर्थमन्त्रीले अब बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले लामो–लामो सुझाव सुन्न नसकिने बताए । उनले कुन उद्योगमा के–कस्तो सुविधा दिँदा आत्मनिर्भर हुन्छ त्यो बुँदागत रुपमा लेखेर तीन दिन भित्र सुझाव दिन व्यवसायीहरुलाई आग्रह पनि गरे । मन्त्री शर्माले जनताले नियुक्ति गरेका सचिव अर्थ मन्त्रालयमा रहेकाले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुने विश्वास रहेको बताए ।