काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टी ९नेमकिपा० ले स्थानीय निकाय चुनावको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
घोषणापत्रमा यो निर्वाचन एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरुबीचको लडाई भएको जनाइएको छ । एमसीसीको पक्षमा रहेका राजननीतिक दलहरुलाई मत नदिन घोषणापत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
घोषणापत्रका मुख्यमुख्य बुँंद्धाहरुः
१. अमेरिकी साम्राज्यवादको दबाबमा संसद्बाट एमसीसी पारित गरिएपछि देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगाउने सङ्घर्षमा जनता दुई खेमामा विभाजित छन्– एमसीसीका समर्थक प्रतिगामी दलहरू र एमसीसी विरोधी देशभक्त एवम् प्रगतिशील पक्षहरू ।
२. नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो सम्झौताको विपक्षमा मतदिएको थियो । सम्झौताको पक्षमा नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी (माधव नेपाल), जसपा (उपेन्द्र यादव) ले मत दिएका थिए ।
३. सन् २००३ मा बनाइएको एमसीसी ऐनमा ‘अमेरिकी स्वार्थको लागि लगानी भएको’ उल्लेख छ । तर, नेपालको शासक दलका नेताहरूले ‘लगानी होइन सित्तैमाआउने अनुदान’ भनी झुट बोले ।
४. नेमकिपाले एमसीसी सम्झौताखारेज गराउन देशभरि ४० भन्दा बढी जिल्लामा १०० भन्दा बढी जुलुस र सभासहित आन्दोलन गर्यो ।
५. अमेरिकी मन्त्रीले २०७८ माघ २७गते प्रम देउवा, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई फोन मार्फत ‘सम्झौता अनुमोदन नभए राम्रो नहुने’ धम्की दिएपछि संसद्बाट अनुमोदन गरियो ।
६. एमसीसी सम्झौतालगत्तै अमेरिकी सरकारले प्रम देउवालाई रुसको विरुद्ध युक्रेनको पक्षमा मत दिन लगायो । यो नेपालको असंलग्न पराराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत हो ।
७. नव-नाजीवादी र फासीवादीहरूको सहयोगमा राष्ट्रपति बनेका जेलेन्स्की युरोपमा युद्ध फैलाउन अमेरिकालाई गुहार्दै छन् । उनी अमेरिका र नाटोका ‘कठपुतली’ हुन् । रुसले सकेसम्म सर्वसाधारणको मृत्यु नहोस् भन्नेमा सावधानी अपनाएको छ ।
८. रुसले युद्धको बीचमा युक्रेनको राजधानी किभलाई प्राकृतिक ग्यास पठायो, इन्टरनेट चालु राख्यो । अमेरिकाले गरेको इराक युद्धमा सब भन्दा पहिले बिजुलीको तार र पानीका पाइपहरू काट्यो । परिणामतः लाखौं सर्वसाधारणको मृत्यु भयो । अमेरिकाले संसारभरि यसरी नै क्रूर आक्रमण गरेको थियो ।
९. सन् १९११ मै रुसका लागि अमेरिकी राजदूत जर्ज केननले रुसनजिक नाटो विस्तार नगर्न अमेरिकी सरकारलाई सचेत गराएका थिए । यसकारण, युक्रेन सङ्कट पनि अमेरिकी साम्राज्यवादले नै निम्त्याएको हो ।
१०. संसारले श्रीलङ्का सङ्कटको कारण अमेरिकी र युरोपको पूर्वतर्फ नाटोको विस्तार नै भएको बुझ्दैछन् । ४० वर्षयता श्रीलङ्काले ऋण लिएर आयात बढाउन र ऋणको ब्याज तिर्नमै धेरै रकम खर्च गर्यो । कुनै पनि देशको सरकारले आफ्नै खुट्टामा उभिने योजना बनाउनु जरुरी भएको श्रीलङ्काको स्थितिले देखायो ।
शासक दलका नेताहरूले जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, झूटा आश्वासनका कुरा गरेर एवम् निर्वाचन आचारसंहितालाई मिचेर पैसा दिएर, भोजभतेर खुवाएर, लुगा, टर्चलाइट, मोबाइल, माछा–मासु तथा ग्यास सिलिन्डर बाँडेर निर्वाचन जित्दै आएका हुन् । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार एक साथ सञ्चालन गरेका शासक दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गरेनन् ।
स्थानीय निकायको भ्रष्टाचार र बेरुजु पनि त्यत्तिकै बढी छ । एक खर्बभन्दा बढी बेरुजु र भ्रष्टाचार जनताले चुनेकै जनप्रतिनिधिहरूबाट भएको समाचार तथा २० हजारभन्दा बढी अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीले नेपाली जनताको शिर निहुरियो ।
नेमकिपाले बारम्बार सदन र सडकमा मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) खारेजीको लागिआवाज उठाउदै आएको विषय हो मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) को व्यवस्था प्रजातन्त्र विरोधी तथा जाति, भाषा र धर्मको प्रतीक हो । यसकारण, नेमकिपाले सुरुदेखि नै कुनै जात–जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रको आधारमा राजनीतिक दललाई स्वीकृति दिन नहुने मत राख्दै आएको हो । प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको नाममा पुँजीवादी अधिनायकवाद एवम् फासीवादको निम्ति बाटो खोल्नु देश र जनताको हितमा छैन ।
नगर प्रहरीका लागि स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा योग्ययुवाहरूलाई केन्द्र र प्रदेश प्रहरीबाट तालिमको बन्दोवस्तगर्नु आवश्यक छ ।
बेरोजगार युवाहरू घर–खेत बेची विदेश जाँदाहुने सामाजिक विकृति, आर्थिक क्षति र अनावश्यक मृत्युवरणलाई रोक्न आफ्नै देशमा रोजगारी दिन पालिकाहरूले कृषि तालिम, डकर्मी, सिकर्मी तालिम र अन्य दक्षप्राविधिक मजदुरहरू तयार गरी देशको विकासमा सहयोग पुर्याउनेछन् ।
बस्ती बस्तीमा ढल र उपचार पोखरीको बन्दोवस्त गर्न प्राथमिकता दिलाउन अगुवाइ आवश्यक छ ।
स्थानीय तहहरूको परम्परा र जनभावना अनुकूल पालिकाहरूको क्षेत्रफल मिलान एवम् सन्तुलित विकास गर्न ढिलो गरिने छैन ।
गाउँपालिकाहरूमा अनिवार्य र निःशुल्क प्राथमिक एवम् माध्यमिक शिक्षा लागु गराउन तथा नगरपालिकाहरूलाई क्षमता अनुसार महाविद्यालयहरू र प्राविधिक उच्च-शिक्षालयसमेत स्थापना गराउन ढिलो गर्नु जनतालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्नु नै हुनेतर्फ सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई बोध गराइनेछ ।
कृषि अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर बनाउन पालिकाहरूका जनतालाई शिक्षित गर्ने, घर–घरबाटै इटा, ढुङ्गा, सीसा, प्लास्टिक, काच, फलामका काटी–किलाजस्ता सामान अलग गराई पुनःप्रयोगमा पठाउने तथा कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल बनाउन उत्साहित गर्ने लगायतका योजनामा गम्भीरता देखाउनु आवश्यक देखिन्छ । नत्र काठमाडौं महानगरपालिकाकै समस्या सबै पालिकाले भोग्नुपर्नेछ । यसमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूको आँखाखोल्न आवाज उठाउनु जरुरी छ ।
सांस्कृतिक नगरपालिका वा गाउँपालिका घोषणा गराउनजोड दिइनेछ । हरेक सक्षम पालिकाहरूले सङ्ग्रहालय बनाउनसमेत ध्यान पुर्याउनु उपयुक्त हुन्छ । यसले राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सेवालाई पनि सहयोग पुग्नेछ ।
सिपालु सिकर्मी र डकर्मीले काठ, ढुङ्गा, इटा र माटोको जोडाइको परम्परागत घर बनाउदा बलियो हुन्छ र नेपाली हावा–पानीअनुसार मिल्छ । यस्तो आवास बनाउनजोड दिइनेछ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवारहरू विजयी स्थानीय तहलाई भक्तपुर नगरपालिका जस्तै देशकै नमुना हुने गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
घोषणापत्रमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । शिक्षाले मात्रै परिवर्तन सम्भब भएको भन्दै शिक्षालाई निशुल्क बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाहरूमा अनिवार्य र निःशुल्क प्राथमिक एवम् माध्यमिक शिक्षा लागु गराउन तथा नगरपालिकाहरूलाई क्षमता अनुसार महाविद्यालयहरू र प्राविधिक उच्च शिक्षालयसमेत स्थापना गराउन ढिलो गर्नु जनतालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्नु नै हुनेतर्फ सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई बोध गराइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया