राजनीतिक दलका घोषणापत्र : एक–अर्कामा दोषारोपण, कति मिथ्या कति सत्य ?

हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रलाई सो कार्यकालको वाचाको रूपमा हेरिन्छ । पार्टी र उम्मेदवारहरूले मतदाताहरूलाई प्रभाव पार्नका लागि महत्वकांक्षी कुराहरू राखिएका हुन्छन् । तर कार्यकालको अन्त्यतिर हेर्ने हो भने मतदाताले मात्र होइन उम्मेदवारले समेत वाचाहरू बिर्सिसकेका हुन्छन् । यसअघिको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो पहुँचले भ्याएसम्मका प्रतिबद्धताहरू गरे ।

प्राविधिक हिसाबले ५ वर्षको अवधिमा नसकिने कामहरू राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा राख्ने गरेका छन् । तर ५ वर्षको समयमा सो काम हुने त कता हो कता निर्वाचन सकिएपछि उक्त कुराको खोजी समेत नभएका उदाहरणहरू प्रशस्तै पाइन्छ ।

यसो त अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत राजनीतिक दलहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू हेर्ने हो भने त्यसमा कति मित्थ्या रहेछ भन्ने प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।

यसअघिको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले ठूला–ठूलो परियोजनासहित नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई उच्चतम विन्दुमा पु¥याउने कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा राख्यो । जुन ५ वर्षभित्र सम्भव हुने थिएन । २०७४ सालको निर्वाचनका सन्दर्भमा विकासको नयाँ मोडलको रूपमा एमालेले सडक संरचना निर्माणदेखि रेलमार्ग, जलमार्ग र केवलकारलगायत निर्माण गर्ने भन्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।

२० वर्षदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन नसकेका कारण जनताहरूले घोषणापत्रअनुसार काम होला भन्दै मत खन्याएका थिए । तर ५ वर्षको अवधिमा पूरा गर्ने भनिएका योजनाहरू कति त शिलान्यास समेत भएका छैनन् ।

‘आगामी १० वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी नेकपा (एमाले) सरकारले सडक, रेल, हवाई, जलमार्ग, पदमार्ग केवलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटो निर्माण, विस्तार एवं स्तरोन्नतिका बृहत् परियाजना सञ्चालन गर्नेछ । राजमार्ग र रेलमार्ग निर्माण गर्दा पर्यायवरणलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानविशेषको अवस्था हेरी सुरुङ र उच्च पुल निर्माण प्रविधि अपनाइनेछ ।, पाँच वर्षभित्र सबै राजमार्गको विस्तार तथा स्तरोन्नति हुनेगरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी काम अघि बढाइनेछ’, नेकपा एमालेको घोषणपत्रमा भनिएको थियो ।

हेर्दा बडो गज्जब कुराहरू रहे पनि कार्यकालको अन्तिममा आएर केही कुनै प्रगति हुन नसकेको यथार्थ रहेको छ । त्यसो त विकास निर्माणको ठूलो नारा दिँदै ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९४ स्थानमा जित हासिल गरेको एमालेका धेरै स्थानीय तहमा विकासको नयाँ मोडलको रूपमा अग्ला–अग्ला डाँडामा भ्यू टावर र त्यसको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थिति, त कतै पूर्वाधार निर्माणसम्पन्न हुनुपूर्व उद्घाटनतिर लागे । यो त भए एमालेको कुरा ।

घोषणपत्रमा ‘पपुलर’ कुरा लेख्ने र त्यसको बिथान्को पार्ने एमाले मात्रै भने पक्कै होइन । त कांग्रेसले पनि ५ वर्षमा पूरा हुन असम्भव कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।

हिमाल, पहाड र तराईमा समेत छुट्टा–छुट्टै पूर्वाधार विकास गर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको थियो । पूर्वाधार विकासका हिसाबले हिमालमा हिमालयन ट्रेन, पहाडमा मध्यपहाडी लोकमार्ग, तराईमा तराई मधेश हुलाकी सडकसहित सीमावर्ती विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने समेतका योजना रहेको थियो । तर आज तीय योजनाहरूको पत्तो मतदातालाई न उम्मेदवारलाई नै ।

पूर्वाधार विकासमा मात्र होइन ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सुविधाका लागि गरिएका वाचाहरू हेर्ने हो भने पढूँपढूँ लाग्ने किसिमका थिए । जसमा प्रत्येक गाउँपालिकामा एकीकृत ज्येष्ठ नागरिक सेवा आश्रम स्थपना गरिनेदेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आवास, भोजन, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक सत्संग, मनोरञ्जन र भ्रमणलगायत सेवा निःशुल्क बनाउने समेतका योजनाहरू रहेका थिए । हेर्दा आहा ! भन्ने लागे पनि अझै पनि सडकमा अपांगता भएका नागरिकहरूका लागि छुट्याइएको लेनको बिजोग छ । यी र यस्तै सपना देखाइएका तर काम सुरु हुन नसकेका दर्जनौँ योजनाहरू कांग्रेसले बिथान्को पारेर छाडेको छ ।

त्यस्तै यता माओवादी केन्द्रले गरेको वाचाहरूको अवस्था पनि उस्तै छ ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले श्रम बैंकमार्फत जनशक्ति परिचालन गर्नेदेखि प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोष खडा गर्नेसम्मका गुलिया योजनाहरू रहेका थिए । उत्पादनमूलक रोजगारी सुनिश्चित नहुँदासम्म बेरोजगारी भत्ता दिनेसम्मका माओवादीका योजना थिए ।

त्यति मात्रै नभएर प्रत्येक वडामा दक्ष जनशक्तिसहितको स्वास्थ्य चौकी गाउँ–गाउँमा स्वस्थ पिउने पानी र सरसफाइको सुनिश्चितता, सुत्केरी महिला र शिशुलाई भत्ता, एकल महिला र ६० वर्ष पुगेका नागरिकलाई निवृत्तिभरण समेतका योजनाहरू रहेका थिए । मतदाता लोभ्याउन माओवादीले सूचना प्रविधिबाट जनतालाई थप जनिक पु¥याउनका लागि गाउँ–गाउँमा वाईफाई पु¥याउने समेतका योजनाहरू अघि सा¥यो । त्यतिबेला नै द्वन्द्वकालमा टावरहरू पड्काएको माओवादीले वाईफाई फ्रीको नारा हावादारी भएको भन्दै खुब आलोचना भएको थियो । विभिन्न नारासहित स्थानीय निर्वाचनमा जुटेको माओवादी केन्द्र पछि कतै भ्यू टावर प्राथमिकता त कतै योजनाहरू बिथरबन्धमा पारेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

हाल माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा छुट्टै पार्टी दर्ता गरेको एकीकृत समाजवादीले त्यसबेला एमालेमा नै रहेको थियो । अहिले आफ्नो छुट्टै घोषणापत्र सार्वजनिक गरे पनि २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेकै घोषणापत्रलाई उत्साह मानेका थिए । तर हाल स्थानीय तहले काम गर्न सकेन भनेर एकीकृत समाजवादीले आलोचना गर्नुको कुनै तुक देखिँदैन ।

गएको निर्वाचन बिते पनि पुनः त्यस्तै योजनासहित सबै दलहरू निर्वाचनमा होमिएका छन् । ५ वर्षसम्म ठूला सपनाहरू देखाएर माखो नमरेपछि पुनः केही हावादारी योजनाहरू हटाएर केही उत्तसाहित योजनाहरूसहित दलहरू जनतालाई भुल्याउन पुगेका छन् । तर यता माओवादी केन्द्रले भने अघिल्ला योजनाहरू पूरा गर्न नसकेपछि विभिन्न बहाना देखाउँदै घोषणापत्र नै सार्वजनिक गर्ने आँट गर्न सकेन ।

कुन पार्टीको घोषणापत्रमा के छ प्रतिबद्धताहरु ?

नेकपा एमाले

३० वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले गठबन्धनलाई गाली गर्दै आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आफू नेतृत्वको सरकारलाई अदालतले सडकमा पु-याइदिएको प्रति गुनासो गर्दै घोषणापत्र सुरु भएको छ ।

हुँदाखाँदाको संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेश भन्दै घोषणा गरिएको निर्वाचन गर्न नपाउँदा रिसाएको एमालेले आफूले छाडेको केही समयमा नै अर्थतन्त्र बर्बाद भएको समेत भन्न भ्याएको छ । पूर्ववर्ती केही प्रतिबद्धता, केही योजना र बितेको कार्यकालको समीक्षा गर्दै एमाले केही घोषणालाई छोट्ट्याएर निर्वाचनमा होमिएको छ ।

एमालेले गुणस्तरीय एवं प्राविधिक शिक्षाको जग बसाउने, नेपालीहरूलाई निरोगी, सफा बस्ती र राम्रो आनीबानी बनाउनेदेखि लिएर उज्यालो पालिका बनाउनेसहित उन्नत कृषि र किसानको समृद्धिलगायत पूर्वाधार विकाससहितका ४७ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

घोषणापत्र पढ्दा आहा ! भन्ने किसिमको देखिन्छ । तर कृषिको कुरा गर्ने हो भने सिजनमा मल नपाएर किसानको हाहाकार होस् या तराईबाट काठमाडौंसम्म उखुको पैसा नपाएर आएका किसानको हालत हेर्दा घोषणापत्रले काम गर्छ र ? भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ ।

नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको घोषणापत्र आगामी निर्वाचनका लागि कांग्रेसले तयार पारेको छ । कांग्रेस पनि के कम एमालेजस्तै सुरुमै तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई गाली गर्दैै आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कटु आलोचना गर्दै सुरु गरिएको घोषणापत्रले अघिल्ला सरकारका गतिविधिहरूको चिरफार समेत गरेको छ । अझ कांग्रेसले त नेकपा नेतृत्वको सरकारको घोषणालाई उत्ताउलो घोषणाको विकासको संज्ञा समेत दिएको छ । यी त भए गालीका कुरा । आगामी ५ वर्षका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, कृषि, उद्यम र रोजगारी तथा सेवा प्रवाहका विषयमा गज्जबसँग कांग्रेसको घोषणापत्रमा व्याख्या गरिएको छ । शंका घोषणापत्रको तयारीमा होइन कार्यान्वयनमा हो ।

शिक्षामा विद्यार्थीहरूलाई आलोचनात्मक चेत निर्माणदेखि स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा व्यावसायिक सीप विद्यालय सञ्चालन गर्ने समेतका योजनाहरू समेटिएका छन् । तर यो कार्यान्वयनमा शंका देखिन्छ । किनकि हाल धेरै जनशक्ति सहरकेन्द्रित भएका कारण गाउँमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षकको दरबन्दी धेरै भएको उदाहरण हामीसँग प्रशस्तै रहेका छन् ।

त्यस्तै, स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य बीमादेखि निःशुल्क औषधि वितरणदेखि लागुऔषधजन्य पदार्थको प्रयोगमा रोकसम्मका योजनाहरू कांग्रेसको घोषणापत्रमा समेटिएको छ । कृषिको कुरा गर्नै हो भने किसानको सूचीकरण, वर्गीकरणदेखि सस्तो दरमा किसान ऋण, कृषि बीमा, कृषि एम्बुलेन्स, बढी आयात हुने कृषिवस्तुको उत्पादनलगायत विभिन्न आहा ! लाग्ने योजना कांग्रेसको घोषणपत्रमा छ ।

हो, यहाँनेर सबै दलको एउटै ललिपप हुन्छ । कि धेरै किसानहरू भएको देशमा किसानका लागि मीठा–मीठा योजनाहरू ल्याउन सकेमा जित हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम राजनीतिक दलहरूलाई रहेका छन् । किन र के कारण भन्नमाथि एमालेको घोषणापत्रको बयानमा व्याख्या गरेको छ । त्यति मात्र नभएर पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायतमा प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक भएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी

नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर नयाँ बनेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)ले पहिलो पटक आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रको सुरुमै उसले पनि अन्य राजनीतिक दलको जस्तै गाली गर्दै सुरु गरेको छ । जसमा नेकपा एमालेबाट छुट्टिनुपरेको पीडाबोध र आक्रोश व्यक्त गर्दै एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई गैरकम्युनिस्ट भन्दै आफूलाई सच्चा कम्युनिस्ट भएको समेत दाबी समेत गर्न भ्याएको छ ।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले अघि सारेका योजनाहरूको बयान गर्दै एसले केही रोमाञ्चक र केही हावादारी लाग्ने किसिमका योजनाहरू ल्याएको छ ।

निःशुल्क खानेपानी वितरण, २०० युनिट बिजुली निःशुल्क, कृषि र उद्योगमा प्रगति, हरेक वडामा खेलमैदान निर्माणलगायत योजना रहेको छ । यसमा अलि हास्यास्पद के लाग्छ भने सबै वडामा आफ्नो कमिटी समेत नबनाएको एसले प्रत्येक वडामा कसरी खेलमैदान बनाउन सक्ला ?

हो यस्तै कुराले घोषणापत्रमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त भेटिन्छ । हरेक वडामा बगैँचा बनाउनेदेखि हरेक पालिकामा पुस्तकालय बनाउनेसम्मका योजनाहरू घुसाइएको छ ।

अझ एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रको अर्को रोचक कुरा के छ भने मदिरा नियन्त्रण गर्ने भन्ने छ । त्यो राम्रो पनि हो स्वभाविक पनि मान्न सकिन्छ । त्यसमा अर्को हाँस्यास्पद कुरा के छ भने मदिरा सेवनका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने रे । कुरा सुन्दा ठीकै होला । तर एक पटक विचार गर्ने हो भने मदिरा बेच्दा त खुलमखुला बेचिएको ठाउँमा सेवन गर्नेले कतै अनुमति लेलान् ? राजनीतिक दलको दूरदर्शिता र घोषणापत्रबीचको तात्विक भिन्नता यही नै हो ।

माओवादी केन्द्र

यस पटक माओवादी केन्द्रले घोषणापत्र बनाउने कस्ट गरेन ।

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि स्थानीय कमिटीलाई नै ठाउँ र भूगोलअनुसारको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दैै माओवादी केन्द्रले परिपत्र जारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रले केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय तहको आवश्यकताको आधारमा मात्रै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न अपिल गरेको छ ।

तल्ला तहमा पठाइएको परिपत्रअनुसार एक पालिकाः एक विशेष उत्पादन, कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर निःशुल्क र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था गर्नेसम्मका योजनाहरू माओवादी केन्द्रको छ ।

शिक्षामा विभिन्न योजनाहरू ल्याए पनि माओवादी केन्द्रलाई शिक्षाका क्षेत्रमा सधैँ एउटा आरोप लाग्दै आइरहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई ‘बुर्जुवा’को संज्ञा दिएको माओवादीले गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पनि शिक्षामा तात्विक भिन्नता ल्याउन सकेन ।

नेतृत्वले निरन्तर नेपालका शिक्षा प्रणालीलाई बुर्जुवा शिक्षाको संज्ञा दिने आफ्ना छोराछोरीलाई त्यही शिक्षा दिएर उच्चशिक्षाको लागि विदेश पठाउने प्रवृत्तिबारे माओवादीको सँधै आलोचना हुने गरेको छ ।

यता माओवादीले रोजगारीको नारा दिए पनि सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा संघर्ष गरेका धेरै पूर्वलडाकूहरू विदेशमा रोजगारीको लागि जानुपरेको बाध्यता हाम्रोसामु छर्लङ्ग छ । त्यसैले आफैँले बोलेका कति कुराहरूमा आफैँ फ्लप हुँदै आएको माओवादीलाई घोषणापत्रमा लेखिएका र व्यवहारका कुराहरू जनताले पत्याउन छाडेको प्रस्ट देखिन्छ । यस पटकको निर्वाचनमा गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर गएको माओवादीले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक नगरेपछि माओवादी केन्द्र कतै अरुका एजेण्डाहरू बोकेर चुनावमा जान लागेको भन्ने आशंका समेत सुन्न थालिएको छ ।

अन्तमा हाम्रा नेताहरू सामान्य, सरल र जीवनउपयोगी बनाउनेभन्दा पनि हुन नसक्ने र स्वयं नेताले नै गर्न नसक्ने भद्धा प्रतिबद्धताहरू घोषणपत्रमा राख्ने गर्दछन् । जसमा नेताहरु मात्रै होइन कार्यकर्ता र आम जनताको कमी कमजोरीको कारण नै मुख्य देखिन्छ । घोषणापत्रमा गरिएका प्रत्येक कुराहरुलाई ५ वर्षसम्म हिसाबकिताब खोज्दै नसच्याउने हो भने नेताहरु झुक्याएको झुक्याइ जनताहरु झुक्किएको झुक्कियै हुनेछन् ।

हाम्रा नेताहरू घोषणापत्र सामान्य र सरल बनाउने भन्दा पनि हुन नसक्ने र स्वंय नेताले नै गर्न नसक्ने पपुलिस्ट घोषणाहरू मात्र घोषणपत्रमा राख्ने गर्दछन् । त्यसमा व्यक्तिगत मनोविज्ञान नै पपुलर योजनाहरूका कारण सहजै जनताको मन जित्न सकिने भ्रमले पनि हुन सक्ने देखिन्छ ।