काठमाडौँ, २८ असोज- आफ्ना बालबालिका विद्यालय नपठाएमा सरकारबाट पाउने सबै सुविधा रोक्ने गरी कानुन बन्दै छ ।शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आफ्ना छोराछोरी विद्यालय नपठाएमा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने सबै सुविधाबाट वञ्चित हुने उल्लेख छ ।शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको पहँुच सुनिश्चित गर्न, शिक्षा प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक हकलाई सरल, सहज तथा सर्वसुलभ र जीवनोपयोगी बनाउन ऐन बन्न लागेको हो ।आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्न ऐन बनाइन लागेको प्रस्तावनामा उल्लेख छ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा नेपाली, अंग्रेजी वा दुवै भाषामा हुन सक्ने उल्लेख छ । कुनै विद्यालयले चाहेमा भाषागत विषयमा बाहेक पठनपाठनका अन्य सम्पूर्ण विषयमा अंग्रेजी भाषामा शिक्षा प्रदान गर्न सक्नेछ । प्रदेश वा स्थानीय तहका विद्यालयमा भाषागत विषयबाहेक कक्षा ६ वा सोभन्दा माथिको आधारभूत तह र माध्यमिक तहको शिक्षा अंग्रेजी भाषामा दिनुपर्ने गरी तोक्न सक्नेसमेत उल्लेख छ । नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायका नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया