काठमाडौं । देशभरका निर्वाचन अधिकृतले आज दिउँसोसम्म विभिन्न कारणले कालोसूचीमा परेका करिब ४० हजारमध्ये कोहीले मनोनयनपत्र दर्ता गरेको पाइएमा उक्त मनोनयनपत्र रद्द हुने भएको छ ।
निर्वाचन कानूनमा उम्मेदवारी दिने योग्यता नपुग्ने विषयलाई आधार बनाएर कालोसूची तयार गरिएको हो । अदालतबाट पाएको सजाय भुक्तान नभएका र बैंकको ऋण नतिरेकाहरु कलोसूचीमा पर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ ।आयोगले दलहरुको समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेकालाई कालोसूची भनेको छैन, बरु उनीहरुको नाम नै स्वीकार नहुने गरी सफ्टवेयर तयार पारेको छ ।
मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुअघि मात्रै समानुपातिकको बन्दसूचीबाट नाम हटेमा मान्यता दिने निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगले अब भने दावीविरोधमाथि छानविन गर्ने अन्तिम दिनसम्म त्यसलाई खुला राख्ने निर्णय गरेको छ ।त्यस्तै समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेकाहरुको नाम नहटेमा उम्मेदवारी मनोनयनपत्र अस्वीकार गर्ने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले बिहीबार अपरान्हसम्म बन्दसूचीबाट नाम हटेमा मनोनयन स्वीकार गर्न देशभरका निर्वाचन अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।निर्वाचन आयोगले आज अपरान्ह दावीविरोधमाथि छानविन गरेर नामावली प्रकाशन गर्नेछ ।
आजै अपरान्हसम्म आयोगले यसअघि बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुको नाम हटेमा मनोनयनपत्र स्वीकार गर्ने तयारी निर्वाचन अधिकृतहरुको तयारी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया