निर्वाचन पर्यवेक्षणका जटिलता फुकाउँदै आयोग

निर्वाचनमा परिचालित हुने पर्यवेक्षकलाई आफ्नो मतदाता नामावली कायम रहेको पालिकामा पर्यवेक्षण गर्न विगतका निर्वाचनमा रोक लगाइएको थिएन । केही पर्यवेक्षकबाट उक्त अवसरको दुरुपयोग भएको भन्ने गुनासाका आधारमा निर्वाचन आयोगले यसपटक मतदाता भएको स्थानीय तहमा ती व्यक्तिलााई पर्यवेक्षण गर्न नदिने नियम बनाउँदा कतिपय पर्यवेक्षणकर्तालाई मतदानको अधिकार रोज्ने कि पर्यवेक्षणको व्यावसायिक काम गर्ने भन्ने दोधार पर्न गएको छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, उच्चाधिकारी र अनुमति प्राप्त पर्यवेक्षणकर्ताबीच अहिले यो विषयमा परामर्श चलिरहेको छ । यही वैशाख ३० गते ७५३ स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले विगतमा झैँ पर्यवेक्षणको प्रबन्ध गरेको छ ।
पर्यवेक्षकले आफ््नो मतदाता भएको वडा र मतदान केन्द्रमा पनि पर्यवेक्षण गर्दा प्रतिकूल प्रभावसमेत परेको अनुभवका आधारमा यसपटक आयोगले पर्यवेक्षकको मतदाता रहेको पालिकाभर पर्यवेक्षण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था ल्याएको छ ।

निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि अनुमतिप्राप्त विभिन्न ६८ सामाजिक संस्थाका मुख्य प्रतिनिधिलाई दिइएको प्रशिक्षण कार्यक्रमको शुभारम्भका अवसरमा आज पर्यवेक्षण हेर्ने आयुक्त सगुन शमशेर जबरा, आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेललाई पर्यवेक्षणकर्ताले मतदाता भएको तहभर नै पर्यवेक्षण गर्न नदिइनुभन्दा सम्बन्धित वडामा मात्रै पर्यवेक्षण गर्न नदिइनु उचित हुने सुझावसहितको आग्रह गरेका छन् । सो आग्रहबारे आयुक्त जबराले यसबारे आयोगको पदाधिकार बैठकमा प्रस्ताव राख्ने वचन दिए । पहाडी जिल्लामा गाउँपालिका पनि भौगोलिकरूपमा ठूलो हुने भएकाले एक ठाउँमा मतदान गरेर अर्काे पालिकामा पर्यवेक्षण गर्न जान सवारी साधन र समयका हिसाबले समेत कठिन हुने पर्यवेक्षकको भनाइ छ ।

आयोगले गत फागुन ११ मा जारी गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७८ ले विभिन्न ११ वटा बुँदामा पर्यवेक्षकको दायित्व निर्धारण गरेको छ । पर्यवेक्षक हुन कुनै दलको सदस्य नरहेको वा सरकारको बहालवाला पदाधिकारी वा कर्मचारी कायम नरहेको हुनुपर्नेलगायतका योग्यता तोकिएको छ । हाल अनुमति प्राप्त ६८ संस्थाले आफ्ना तर्फबाट हुने पर्यवेक्षकको आवेदन भर्ने क्रम चलिरहेको छ । हालसम्म २० हजारले आवेदन भरेको र त्यसबारे जाँचबुझ गरी यही वैशाख १७ गते परिचयपत्र जारी गर्ने आयोगले जनाएको छ ।