सबै दलले सरकार चलाउँदा डा. केसी अनशनमा, दलीय सरकार ‘माफिया’को नियन्त्रणमा !

काठमाडाैं : सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र चिकित्सा शिक्षामा भर्इरहेको माफियाकरण रोक्न भन्दै डा. गोविन्द केसी जब अनसन थाल्छन्, सरकारले सुने/नसुन्यै गर्छ ।

नागरिक दबाब थेग्नै नसक्ने भएपछि वार्ता टोली गठन गर्छ ।

माग पुरा गर्ने वाचा गर्दै जुस पिलाएर अनसन तोडाउँछ ।

सरकार परिवर्तन हुन्छ, सरकार परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा फेरि गडबढी शुरू हुन्छ । 

डा. केसी फेरि अनसन बस्छन्, सरकारसँग वार्ता गर्छन्, जुस पिएर अनसन तोड्छन् । फेरि अर्को सरकार गठन हुन्छ । डा. केसी फेरि अनसन बस्छन् । 

मेडिकल कलेजहरूको बेथिती हटाउन माग गर्दै २०६९ सालमा पहिलोपटक अनसन बसेका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. केसी अहिले पनि अामरण अनसनमा छन् । डा. केसी १५ अाैं पटक अनसन बसिरहँदा यो देशमा बामपन्थीहरूको दुर्इ तिहार्इको सरकार छ । तर, केसीको अामरण अनसन २३ अाैं दिन पुग्दासम्म सरकारले यो बीचमा जे-जस्ता गतिविधी ग-यो : त्यसले समस्यालार्इ थप बढायो र नागरिक सत्तासँग थप असन्तुष्ट बन्ने जोखिम मात्रै निम्त्यायो । 

तत्कालीन नेकपा (एमालेका) युवा नेता योगेश भट्टरार्इको ट्वीट । हाल भट्टरार्इ सत्ताधारी (ने.क.पा.) का नेता हुन् । 

डा. केसीले अाफु चिकित्सा क्षेत्र सुधारको अान्दोलनमा लागेको बतार्इरहेका छन् । अन्नपानी छाडेर हप्ताैंसम्म सत्याग्रहमा डा. केसी बसिरहँदा सरकार पक्षधरहरूले कहिले अनसन नै बस्न नदिने, कहिले अनसनस्थलबाटै उठाएर अन्यत्र पठाउने र निकै दुर्वाच्य प्रयोग गर्नेसम्मका हर्कत गर्नेछन् ।

जब एउटा दल सत्तामा हुन्छ, त्यो दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म डा. केसीको विपक्षमा देखिन्छन् । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू डा. केसीलार्इ समर्थन गर्छन् । जब सरकार ढलेसँगै सत्तापक्ष प्रतिपक्ष र प्रतिपक्ष सत्तापक्षमा बदलिन्छन्, डा. केसीमाथि उल्टो हर्कत हुन्छ । हिजो सत्तामा रहँदा केसीको खोर्इरो खन्नेहरू प्रतिपक्षमा अाउनासाथ केसीको अान्दोलनमा अाफ्नो समर्थन रहेको घोषणा गर्छन् । हिजोका प्रतिपक्षीहरू सत्तामा पुगेपछि डा. केसीमाथि दुर्वाच्य बोल्न थाल्छन् या केही थाहा नभएझैं चुपचाप बसिदिन्छन् । 

अाखिर कि यस्तो हुन्छ त ? 

किनकी, नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र निजीकरण गरिएको छ । सरकारले अाफ्नो जिम्मेवारी घटाउँदैछ । निजी लगानीकर्ता र व्यापारीहरू राज्यका नीतिलार्इ अाफ्नो व्यवसायअनुकुल बनाउन चाहन्छन् । यी व्यापारीहरूका बीचमा जब्बर एकता छ। कानुन मिचेर सेवाका नाममा अथाह अार्जन गर्न उनीहरू उद्यत देखिन्छन् । सेवामा मनमाैजी गर्न र कारबाहीबाट उम्कने वातावरण सुनिश्चित गर्न उनीहरू विभिन्न दलको फेरो समार्इरहेका छन् ।

जब चुनाव अाउँछ : नेताहरूलार्इ पैसाको अावश्यकता पर्छ । पैसा कहाँबाट अाउँछ : निर्माण, सेवा, उद्योग र पेशागत क्षेत्रका माफिया एवं स्वार्थ समूहबाट । चुनावमा नेताका लागि पैसा खन्याएपछि, त्यो नेता भोली सत्तामा पुग्दा अाफ्ना लागि जे पनि गरिदिन तयार हुन्छ । यस्ता माफियाहरू नेताका लागि अाज १ रूपैयाँ खर्च गरिदिँदा भोली १ सय रूपैयाँ लुट्ने वातावरण बनाउन सक्छन् । यी माफियाहरू हरेक सरकारलार्इ पैसाको अाडमा गलाउन र फकाउन सक्छन् । 

त्यसैले, अाधादशकभन्दा बढि समयदेखि बारम्बार अनसनमा बसेपनि डा. केसीका मागहरू माफियाग्रस्त सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । सत्तामा रहँदा गोविन्द केसीलार्इ शत्रु देख्ने र प्रतिपक्षमा अाएपछि केसीकै मागलार्इ राजनीतिको भ-याङ बनाउने काम अहिले पनि भर्इरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार बिष्णु रिमालले नेकपा (एमाले) प्रतिपक्षी हैसियतमा रहँदा गरेको ट्वीट । उनले चर्चित कार्टुनिष्ट वात्सायनको व्यंग्य कार्टुनमार्फत डा. केसीप्रति समर्थन जनाएका थिए । 

अनसनका मुख्य श्रृंखला र कार्यान्वयन स्थिति : 

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टरार्इले बुधबार फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखे । स्टाटसको एक वाक्य यस्तो छ  : ''सत्ता पक्षले आफ्नो सानो स्वार्थ समुहको स्वार्थको साटो करोडौँ नेपालीको हितमा हुने माथेमा प्रतिवेदन अनुसार कार्य गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ ।'' 

भट्टरार्इ प्रधानमन्त्री हुँदा नै २०६९ असार २१ गतेदेखि २४ गतेसम्म डा. केसी पहिलोपटक स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग गर्दै अामरण अनसनमा बसेका थिए । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (अार्इअोएम) लार्इ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वार्थगत हस्तक्षेप गरिरहेको बताउँदै केसी अनसनमा थिए । उनको मुख्य माग अार्इअोएममा कार्यक्षमता र वरिष्ठताका अाधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने एवं जथाभावी नयाँ मेडिकल कलेजलार्इ सम्बन्धन दिन रोक्नुपर्ने थियो । 

भट्टरार्इले केसीका माग पुरा गर्ने अाश्वासन दिँदै अनसन तोडाए । तर केसीका माग पुरा भएनन् । त्यसपछि, फेरि साउन २७ देखि भदाै १ सम्म डा. केसी अनसन बसे । डा. केसीले अनसन दोहो-याएपछि  प्रधानमन्त्री डा. भट्टरार्इले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलार्इ केसीका माग तत्काल पुरा गर्न निर्देशन दिए । त्रिविका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अवज्ञा गरे । पदाधिकारी नै बर्खास्त गरिदिने चेतावनी दिएपछि बल्ल त्रिबिले अार्इअोएममा वरिष्ठताका अाधारमा डाक्टर प्रकाश सायमीलार्इ डीन नियुक्त ग-यो । 

नेकपा (माअोवादी) का तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्डले २०७२ चैत १६ गते केसीको समर्थनमा सरकारसँग यसरी माग गरेका थिए । तत्कालीन एमालेसँग पार्टी एकता गरि सत्ताधारी ने.क.पा. को अध्यक्ष भएपछि उनले डा. गोविन्द केसीका मागबारे कुनै अाधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

पहिलो संविधानसभा विघटन गर्दै डा. भट्टरार्इले राजीनामा दिएपछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी प्रयोजनका लागि मन्त्रीपरिषद् गठन भयो । नयाँ मेडिकल कलेजलार्इ जथाभावी सम्बन्धन दिन नहुने र राष्ट्रिय चिकित्सा नीति जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै गाेविन्द केसी फेरि अनसन बसे । अनसनको १४ अाैं दिनमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले केसीसँग सहमति ग-यो, केसीले अनसन तोडे । 

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शुशील कोर्इराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला डा. केसी ३७ दिन अामरण अनसनमा बसे । २०७१ फागुन ८ देखि शुरू भएको अनसन श्रृंखला २०७२ असोज १२ गतेसम्म लम्बियो । तर, हाल गोबिन्द केसीको अान्दोलनमा सहभागी भर्इरहेको तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेसले त्यतिखेर केसीले उठाएका जायज माग पुरा गर्न अावश्यक ठानेन ।

हालका प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा अोली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ असार २६ देखि साउन १० सम्म डा. केसी अनसन बसेका थिए । तत्कालीन माअोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (हाल एमालेमा गाभिएर बनेको ने.क.पा. का अध्यक्ष) प्रचण्डका पालामा ३४ दिनसम्म डा. केसी अनसनमा बसे । त्यतिखेर गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री थिए । तर, केसीको अनसन तोडाउन ९ बुँदे सहमति गराएका थापाले सम्झाैता कार्यान्वयनमा गम्भीरता नदेखाएको भन्दै डा. केसीले थापालार्इ ''कुरा मात्रै गर्ने र काम चाहिँ नगर्ने '' मन्त्रीको उपमा दिएका थिए । उनै थापा हाल डा. केसीको मागलार्इ लिएर समर्थनका चर्का कुरा गरिरहेका छन् । 

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा डा. केसी २३ दिनसम्म अामरण अनसनमा बसे । चिकित्सा शिक्षा एेन पारित गर्न र नेपालको चिकित्साशिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका लागि माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उनले तत्कालीन सरकारसँग माग गरे । त्यतिखेर केसीलार्इ अनसन बस्न नदिन देउवाले पार्टीको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघलार्इ समेत प्रयोग गर्दै शिक्षण अस्पताल, महाराजगंजमा खटाए । तर त्यसले समेत काम नगरेपछि अन्तत : ५ बुँदे सम्झाैता गरि केसीको अनसन तोडियो । 

हालका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले सन् २०१६ डिसेम्बर २ का दिन डा. केसीको समर्थनमा गरेको ट्वीट ।

देउवाले सम्झाैता गरि माग पुरा नगरेको जनाउँदै डा. केसी फेरि १४ दिनसम्म अनसनमा बसे । २०७४ कार्तिक ८ गतेभित्र माग पुरा गर्ने प्रतिबद्दता जनाउँदै देउवाले फेरि डा. केसीको अनसन तोडाए । त्यतिखेर केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनसहित पारित गर्ने, अार्इअोएमको शुल्क घटाउने, जनसंख्या र भुगोलका अाधारमा मात्रै मेडिकल कलेज खोल्न दिनुपर्ने एवं मेडिकल शिक्षामा भर्इरहेको अनियमितताको अनुसन्धान गरि दोषीलार्इ कारबाही गर्नुपर्ने डा. केसीको माग पुरा गर्ने सहमति देउवा सरकारले गरेको थियो । 

अहिले डा. केसी अाफ्ना पुरा नभएका अधिकांश माग र सम्झाैता देखाउँदै १५ अाैं पटक अनसनमा छन् । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गर्इ अनसन बसेका केसीलार्इ सरकारले जालझेल गरेर गत साता उपचारका लागि भन्दै काठमाडाैं ल्याएको छ । हाल शिक्षण अस्पतालमा रहेका केसीले अनसनलार्इ निरन्तरता दिर्इरहेका छन् ।

सरकारमा हुँदा केसीलार्इ ढाँटेर अनसन तोडाएको कांग्रेस अहिले केसीका समर्थको अान्दोलनमा झण्डासहित प्रहरीसँग झडप गर्न पुगेको छ भने कांग्रेसका पालामा केसी अनसन बस्दा सामाजिक सञ्जालमा सहानुभुति राखि सरकारलार्इ दबाब दिएका कम्युनिष्टहरू कि त केसीमाथि पीडादायी घोचपेच गरिरहेका छन्, कि माैन बसिरहेका छन् ।

डा. केसी बारम्बार अनसनमा बस्नुका पछाडि एउटै कारण देखिन्छ : माफियाको पैसामा बिकिरहेको राज्यसंयन्त्र र सरकार, केसीको र्इमान्दारितालार्इ हतियार बनाउने अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरू र नेता । किनकि, केसीले सरकारसँग देख्नेगरि सहमति गरेका छन्, सरकार र दलहरूले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका माफियाहरूसँग नदेखिने सम्झाैता गरेका छन् । 

अर्थात, सरकारले डा. केसी र माफिया दुवैसँग सम्झाैता गरेको छ । 'नागरिक दबाब' र 'तस्करको कवाव'का दुर्इवटा नाम्लो बोकेको राजनीति र सत्ताले डा. केसीका मागलार्इ गलत ठह-याउन पनि सकेको छैन र पुरा गर्न पनि सकिरहेको छैन ।