काठमाडौं । जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीले सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्न अश्वकार गरेका छन् ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी डा. केसीले आवश्यक म्याण्डेट नै नदिई कर्मचारीमात्र सम्मिलित वार्ता टोली बनाएर झारा टार्ने काममात्र भएको आरोप लागएका हुन् ।
सरकार अझै वार्ताका लागि जिम्मेवार र संवेदनशील नभएको भन्दै केसीले अहिलेको अवस्थामा वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको विज्ञप्तिमा उल्लखे छ ।
‘त्यसैले वार्तालाई तार्किक निश्कर्षमा पु-याउनका लागि तत्काल चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता गरेर पूर्ण म्यान्डेटसहितको वार्ता टोली पठाउन सरकारलाई आग्रह गर्दर्छौं । त्यसो भएपछि मात्रै अर्को चरणको वार्तामा बस्ने जानकारी पनि गराउँछौं’ केसीले भनेका छन् ।
सरकारले तीन दिनअघि डा. केसीसँग वार्ता गर्नका लागि शिक्षा सचिव डा. खगराज बरालको नेतृत्वमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी सम्मिलित तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।
त्यसैगरी, डा. केसीको पक्षबाट डा. अभिषेकराज सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, ओम प्रकाश अर्याल र नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधिहरु वार्तामा सहभागी छन् ।
यस्ता छन् डा केसीले अघि सारेका ७ बुँदे मागहरु
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस् ।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातकोतर तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संःथाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया