काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बसाइँसराइ र सहरीकरण डरलाग्दो रुपमा बढिरहेको बताएकी छिन् ।
मंगलबार सहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय सहरी नीति, सहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले बसाइँसराइ एक किसिमले अवसर भए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेको बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौंमा सार्वजनिक ठाउँहरु अतिक्रमिण र दोहन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने बारेमा गहन छलफल हुन आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।
मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘अहिले हाम्रो लागि बसाइँसराइ र सहरीकरण डरलाग्दो विषय हो । तर यो अवसर पनि हो । अवसरलाई हामीले कसरी सदुपयोग गर्दछौँ भन्ने कुरा पनि आवश्यक छ । २०७८ को तथ्यांक हेर्दा पहाडबाट बसाइँसराइ हुने र तराईबाट पनि काठमाडौं लगायतका सहरमा बसाइँसराइ गर्ने सम्भावना बढिरहेको छ । तर यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा हो । यसलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै हामी अब लामो समयको लागि काम गर्न तयार हुनुपर्छ । अबको संघीय सरकारले नगरपालिकाहरुमा गर्ने काम कसरी गर्छौं । यो ग्राण्ट हो वा इन्भेष्टमेन्ट ? सहरी विकास धेरै नै क्रस कटिङ इस्यू रहेछ । सुरक्षाको, डिजास्टरको क्षेत्रबाट । हामीले यति सानो गल्लीहरु बनाएका छौँ, टुँडीखेलबाहेक कतै खाली ठाउँ छैन । टुँडीखेलमा पनि नौ फिटका ठूला रेलिङ लाएका छौँ, सर्वसाधारणलाई अनुमति नै छैन । साना–साना पार्कहरुमा सार्वजनिक जमिनको यति ठूलो अतिक्रमण र दोहन छ, सार्वजनिक क्षेत्रको अतिक्रमणलाई कसरी रोक्ने ? यो हाम्रो लागि असाध्यै चुनौती छ ।’
कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकामा बसोवास गर्नेहरुको जनसंख्या ६६ प्रतिशतको हाराहारीमा भएपनि अधिकांश नगरपालिकाहरुमा न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधारहरु पुग्न नसकेको बताए ।
उनले हालै स्थापना भएका नगरपालिकाहरुको संस्थागत क्षमता अपेक्षितरुपमा विकसित हुन नसकेको पनि बताए । सचिव सिंहले बहुआयामिक विषयहरु समेटिएको सहरी पूर्वाधार विकासमा संलग्न निकायहरुबीच आपसी समन्वयको अभाव भएको पनि बताए ।
सचिव सिंहले भने, ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकामा बसोवास गर्नेहरुको जनसंख्या ६६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर पनि अधिकांश नगरपालिकाहरुमा न्यूनतम आधारभुत पूर्वाधारहरु पुग्न सकेको छैन । भर्खर स्थापना भएका नगरपालिकाहरुको संस्थागत क्षमता अपेक्षितरुपमा विकसित हुन सकेको छैन । बहुआयामिक विषयहरु समेटिएको सहरी पूर्वाधार विकासमा संलग्न निकायहरुबीच आपसी समन्वयको अभाव छ । सहरी विकासमा तीन तहका सरकारहरुको भूमिका समेत अस्पष्ट रहेको छ । नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिवद्धताहरुलाई पूरा गर्न हामीले नयाँ सहरी नीति, एकीकृत सहरी विकासका लागि सहरी विकास ऐन र मापदण्डहरुको तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’
सचिव सिंहले सहरी विकासमा तीन तहका सरकारहरुको भूमिकासमेत अस्पष्ट रहेको बताए । उनले नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिबद्धताहरुलाई पूरा गर्न नयाँ सहरी नीति, एकीकृत सहरी विकासका लागि सहरी विकास ऐन र मापदण्डहरुको तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया