धनगढी । पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठक आज (बुधबार) बस्ने भएको छ ।
सरकारले काम (बिजनेस) नदिएपछि गत १३ गतेदेखि सुरु भएको नवौँ अधिवेशनको बैठक दुई दिन मात्रै सञ्चालन भइको थियो । काम नभएपछि तीन पटक बैठक नबसेर स्थगित गरिएको थियो ।
मंगलबार सभामा टाँस गरिएको कार्यसूचीअनुसार आज बुधबार दुईवटा प्रतिवेदन पेस हुने र एउटा विधेयक प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन’ र प्रदेश लोकसेवा आयोगद्वारा प्रकाशित २०७७ साल चैतदेखि २०७८ असारसम्मको ‘प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सभामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता देवी चौधरीले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलका र पारितका लागि सभामा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
चैत १३ गते आइतबारदेखि सुरु भएको सभाको नवौं बैठकमा अहिलेसम्म पर्याप्त बिजनेस प्रदेश सरकारले दिन सकेको छैन । बिजनेस नभएपछि १७ गते आह्वान गरिएको तेस्रो बैठकलाई २० गते ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । २० गते पनि सभामा कुनै पनि बिजनेस नभएपछि २३ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
‘अहिले पनि सभामा पर्याप्त बिजनेस छैन’, प्रदेशसभा सचिवालयका शाखा अधिकृत नरेन्द्रबहादुर पालले भने, ‘सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छैन । केही विधेयक विषयगत समितिमा छलफलमा नै रहेका छन् ।’
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार २०७७ चैत २ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले सभामा दर्ता गराएको दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ सामाजिका विकास समितिमा छलफल भई सचिालयमा पेस गरिएको छ ।
‘दलित शशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफल भई सचिवालयमा पेस भएको छ । अब अर्को बैठकमा सो विधेयक सभामा पेस हुनेछ’, उनले भने ।
उनले यही असार १३ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दर्ता गराएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ र १७ गते दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा थन्किएको बताए ।
पर्याप्त कार्यसूची नभएकै कारण यसअघिको बजेट अधिवेशन (बर्खे अधिवेशन) अन्तर्गतको बैठक समेत नियमित हुन सकेका थिएनन् । बैठक नियमित हुन नसक्दा प्रदेशका जनताका समस्या समाधानका बारेमा छलफल हुन पाएका छैनन् ।
नवौँ अधिवेशन सुरु भएदेखि नै दुग्ध विकास बोर्ड गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी बनेको विधेयकको कारबाही मात्र अघि बढेको छ । अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सरकार र विषयगत समितिहरूलाई बिजनेस दिन रुलिङ गरेका थिए ।
सभामुख थापाले विषयगत समितिमा छलफलमा रहेका विधेयकहरूलाई छिटो पेस गर्न भनी प्रत्यक्ष रुपमा पटक–पटक आग्रह गरेको सदनमा जानकारी गराए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया