नेपालमा संघीयताबारे के भन्छन् विज्ञहरु ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीयतलाई बलियो बनाउन सके मात्रै सार्वजनिक प्रशासन पनि बलियो बन्ने बताए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले संघीयता बलियो र प्रभाकारी बनाउन नसके पुस्तक लेखेर मात्रै नहुने बताए । संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेपाल संघीय संरचनामा गए पनि सार्वजनिक प्रशासन केन्द्र निर्देशित र केन्द्र नियन्त्रित शासन व्यवस्था रहेको बताए । उनले संघीयता भनेको संघीय सरकारको सार्वजनिक प्रशासन मात्रै नभएको बताए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘नेपालको संविधानले संविधान जारी भइसकेपछि सबै कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो । समायोजनको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भयो । छलफल गर्दै जाँदा सबैभन्दा पहिला समायोजन हुनुपर्ने त शिक्षकहरु देखियो । किनभने स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बढी अधिकार दिएको क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुराकानी गर्दा संविधानमा कर्मचारीको समायोजन लेखियो, शिक्षकको नलेखिएको हुनाले गरिरहनु पर्दैन भन्ने निस्कर्ष निस्किएको थियो । अझै पनि ताप्लेजुङको शिक्षक काठमाडौंबाट नै नियुक्ति र सरुवा हुने प्रणालीभित्र हामी संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन खोज्छौँ भने जति किताव लेखिए पनि भेटिँदैन ।’

त्यस्तै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले संघीयतामा जाँदा अधिकांश स्थानमा अधिकार राजनीतिक नेताहरुले लिने गरेको बताए । उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अतिव्यापी नक्कल गर्ने काम पनि भइरहेको बताए । महालेखा परीक्षक शर्माले नेपालमा ७० प्रतिशत कर्मचारीहरु काम नगर्ने कर्मचारीहरु रहेको अध्ययनले निस्कर्ष निकालेको भन्दै यसमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको बताए ।

महालेखा परीक्षक शर्माले भने, ‘सार्वजनिक प्रशासन हामीले सामान्य रुपमा पहिले सोचिरहेको भन्दा संघीयतामा अलि फरक जाँदो रहेछ । सार्वजनिक प्रशासन भन्नेबित्तिकै ब्यूरोकेशीले काम गर्छ, निजामति सेवा हुन्छ, सरकारी संयन्त्रहरु परिचालित हुन्छ, त्यस्तो मात्रै होइन, अहिले हेर्दै जाँदा धेरैजसो अधिकार र डे टू डे एजुकेटिभ फंग्शनहरु पोलिटिकल लिडरहरुले गरिरहेका छन् । वडामा, पालिकामा, अलमस्ट त्यसरी भइरहेको छ । त्यसैले यो शब्दबाट पनि अलिकति हामीले रिभ्यू गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिलेको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा भएका समस्याहरु एउटा डुप्लिकेशन, ओभरल्यापिङ र प्रकाशन यी तीन समस्या छ । संयन्त्रमा पनि वर्किङ प्रोसिडीमा पनि, रिसर्सेसमा पनि र सबै कुरामा यी तीन कुरा देखियो ।’

त्यस्तै पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोईरालाले कुनै पनि राजनीतिक दल संघीयताप्रति समर्पित नरहेको आरोप लगाए । उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले देश संघीयतामा गयो भन्ने कुरा नारामा मात्रै सिमित भएको र अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको मानसिकता केन्द्रिकृत रहेको बताए । डा. कोईरालाले व्यवस्था फेरिएपनि प्रशासकीय संरचनामा हुनुपर्ने परिवर्तन हुन नसकेको बताए । उनले संघीयतामा गयो भनेर बोर्ड फेरिनुबाहेक कार्यालयहरुमा प्रजातन्त्रमा कसरी जनतासमक्ष लैजाने भन्ने चिन्ता र चुनौति कुनै पनि राजनीतिक दलहरुमा नरहेको जिकिर गरे । डा. कोईरालाले संघीयताको कुरा राजनीतिक नारमा मात्रै सिमित भएको आरोपसमेत लगाए ।

पूर्व मुख्यसचिव कोईरालाले भने, ‘अहिले धेरै व्यवस्थाहरु, संविधानमा धेरै प्रयोगहरु गर्दै अहिले संघीयतामा आयो । यो इन्भल्व भएको हो कि रिभल्व भएको हो ? प्रशासकीय संरचनामा जुन किसिमको इभ्यूलुसन हुनुपर्दथ्यो, वा त्यो आवश्यक थियो, राजनीतिक क्रान्ति नै भएपनि, आन्दोलन नै भएपनि त्यसलाई फिट गर्ने जुन प्रक्रिया थियो त्यो ज्यादै खुकुलो भयो । बोर्ड फेरिएको बाहेक केही छैन, मानसिकता त्यही छ, त्यही मान्छे, त्यही सोचाइ, उसलाई प्रजातन्त्रमा कसरी डेलिभरी गर्नुपर्छ भन्ने चुनौति पनि उसले सम्जिएको छैन । राज्य सरकार पनि बेपत्ता निदाएको छ, कति दिनसम्म व्यवस्था परिवर्तन भयो, एउटै खुशी र उल्लासको अवस्थामा रमाइरहेको छ । त्यही राजनीतिक उन्मातमा बस्यो । डेलीभरीको प्याट्रनमा चेन्ज भएन । राणाकालदेखि नै हेर्नुहोस् हाम्रो लवाइखवाई, अफिसमा बोल्ने शैली, सानोले ठूलोलाई नमस्कार भन्नैपर्ने के को परिवर्तन, खै त परिवर्तन ? नलेज सरकार बाहिर छ के गर्ने भन्ने त्यो नलेजलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । आन्तरिकीकरण गर्नुपर्छ । संघीय संरचनामा जाने राजनीतिक नारा भयो काम के भयो ?’

पूर्व मुख्यसचिव कोईरालाले सबै क्षेत्रमा सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला शासन व्यवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।