काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ज्येष्ठ पत्रकार वृत्ति कोष वितरणका लागि मापदण्ड बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले ६५ वर्षमाथिका पत्रकारहरुलाई जीवनयापनमा सहयोग पुगोस् भनेर व्यवस्था गरिएको सो कोष वितरणका लागि मापदण्ड बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघको ६७औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पत्रकार तथा आम सञ्चार क्षेत्रको सबै सेवाहरु सूचना प्रविधिको माध्यामबाट हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षबाट सूचना प्रविधि प्रणालीको विकासको लागि काम भइरहेको पनि बताए ।
त्यस अवसरमा मन्त्री कार्कीले श्रमजीवी पत्रकारहरुको हक, हित तथा उनीहरुको भौतिक सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि दोहोर्याए । सबै नागरिकमा सूचनाको हकको पहुँच वृद्धिका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत प्रणालीहरुको विकास गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाप्रति अहिलेको वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । नेपालको संविधानले नै संवैधानिक हकको रुपमा प्रेस तथा सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । आम नागरिक समक्ष सूचनाको पहुँच, सूचनाको हक कार्यान्वयन तथा पत्रकारहरुको हितको लागि सरकारले विभिन्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नुका साथै विभिन्न कार्यक्रम समेत ल्याएको छ । ज्येष्ठ नागरिकहरुको जीवनयापनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले रु ५ करोड ३२ लाख पत्रकार वृत्ति कोष स्थापना गरेको छ । यसबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीबाट ६५ वर्षमाथिका पत्रकारहरुलाई वृत्ति कोष मापदण्ड तयार गरी स्वीकृत गर्ने चरणमा रहेको छ । यसैगरी आम सञ्चार माध्याम वा पत्रकारहरु मध्ये ६ जनालाई प्रत्येक वर्ष जनही एक लाख राशिसहितको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारसहित कदरपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष २ जना पत्रकारहरुलाई २ लाखसहित वरिष्ठ पत्रकार सम्मेलन गर्ने गरिएको छ । सञ्चार गृहहरुले आयात गर्ने अखवारी कागजहरुमा एक प्रतिशतले मात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष दूर्गम स्थानहरुमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी पत्रकाहरुलाई पत्रकार परिचयपत्र जारी गरी नवीकरण गर्ने काम गर्दै आएकोमा यसै वर्षदेखि परिचयपत्र जारी गर्ने, नविकरण गर्ने कामलाई अनलाइन माध्यामबाट गर्न थालिएको छ । यसबाट पत्रकारहरुले परिचयपत्र लिने र नवीकरण गर्न सूचना विभाग धाइराख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि पत्रकार तथा आमसञ्चारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरु सूचना प्रविधिको माध्यामबाट गर्नेगरी प्रणाली विकास गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी समेत गराउन चाहन्छु ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले आम सञ्चार नीति कार्यान्वयन हुनेगरी तत्काल कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकार उदासिन बनेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन कार्यान्वयन गराउन पनि सरकारले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया