काठमाडौँ – सरकारले राजदूत नियुक्त गर्ने मापदण्ड २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । यस्तै बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघका लागि न्यूयोर्कस्थित नेपाली राजदूत (स्थायी प्रतिनिधि) दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई आगामी साउन १५ गतेभित्र नेपाल फर्कन सूचना दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले स्थानीय निकाय वित्त आयोग खारेजी गर्ने निर्णय गरेको पनि बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
यसैगरी बैठकले आयोगको सचिवालयमा रहेको विवरण, स्रोत र सम्पत्ति राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजै बसेको बैठकले भारतीय सहयोगमा सञ्चालनमा रहको साना विकास परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कार्यान्वयन प्रक्रिया तोक्ने निर्णयसमेत गरको छ ।
त्यस्तै विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए)बाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने तथा कार्यकुशलतामा सुधारका लागि बजेट सहायतास्वरुप उपलब्ध हुने करीब रु १० दिए । दिनुभयो ।
यसैगरी बैठकले मानवअधिकार आयोगले क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिश गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति ३३ जना व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नेपाल र साउदी अरेबिया सरकारबीच उद्योग, व्यापार, लगानी, विज्ञान, सूचना प्रविधि, पर्यटन, खेलकूदजस्ता क्षेत्रहरुमा लगानी र सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ९दोस्रो संशोधन० नियमावली २०७५, बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना र विद्युत् नियमन आयोग नियमावली २०७५ स्वीकृत गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया