काठमाडौं । आगामी भदौ १ गतेबाट मुलुकी (संहिता) ऐन लागू हुने भएको छ । यो ऐन लागू भएसँगै अपराध अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने गरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ पनि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
अपराध संहिता ऐन, फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन लागू भएसँगै प्रहरीको वर्तमान अपराध अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावकारी बन्ने विषयमा शंका उपशंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।
ऐनले केही 'सार्वजनिक मुद्दा’ खारेज गरेपछि यसको प्रभावकारितामा प्रश्न चिह्न खडा भएको हो । नयाँ ऐनअनुसार अब अनुसन्धानका नाममा कुनै व्यक्तिलाई सार्वजनिक मुद्दा चलाएर हिरासतमा राख्न नपाइने भएको छ ।
तर्क र बयानमुखी भन्दा ‘प्रमाणमुखी’ बनाइएका यी ऐनहरूको कार्यान्वयन चूनौतीपूर्ण भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ‘यी ऐनहरूले अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरीको हातखुट्टा नै बाँध्ने काम गरेको छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत एक उच्च अधिकारीले भन्छन्, ‘अपराध संहिता ऐनलाई वैज्ञानिक भनिएको छ, तर सारमा त्यस्तो छैन, अपराध संहिताले हरेक घटनामा प्रमाण खोजेको छ, ती सबै प्रमाण जुटाउन सकिन्छ भन्ने छैन’, उनी थप्छन्, ‘अपराध गरेको प्रमाणविना कसैलाई नियन्त्रणमा लिन नमिल्ने र नियन्त्रणमा लिनुभन्दा पहिला पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने असहज अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।’
त्यस्तै, पक्राउ गरेको चौबीस घण्टाभित्रमा अनिवार्य रुपमा पक्राउको कारणसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ । यसको खण्डन गर्दै ती अधिकारी थप्छन्, ‘सरकारी अड्डा अदालतमा पनि सोही अनुसारको व्यवस्था र सुविधा हुन जरुरी छ ।’
सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतहरू पनि चौबीसै घण्टा खुला राख्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । केही सार्वजनिक मुद्दाको व्यवस्था खारेज भएसँगै प्रमाण नभेटिएको व्यक्तिलाई चौबीस घण्टा नबित्दै रिहा गर्नु पर्नेछ भने प्रमाण भेटिएकालाई कसुरअनुसार कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप गर्दै चौबीस दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार थियो । शंकाको भरमा र निवेदन दिएकै भरमा कसैलाई पक्राउ गर्ने थुन्ने अधिकारमा पनि कटौती भएको छ । पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिले गरेको अभियोगमा प्रमाण पीडित र प्रहरीले जुटाउनु पर्नेछ ।
अपराध संहिता: अपराध अनुसन्धानमा वैज्ञानिक आधार
अपराध संहिता ऐन अपराध अनुसन्धानका लागि वैज्ञानिक बन्ने दाबी गरिएको छ । तर, अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका लागि भने ‘फलामको च्यूरा’ जस्तै भएको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी अपराध संहिता ऐनअनुसार अपराधको अनुसन्धान गर्न प्रहरी कर्मचारीलाई दक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । लाठी र मुड्कीको भरमा अपराध संहिताले खोजेजस्तो अनुसन्धान नहुने उनी बताउँछन् । ‘अनुसन्धान प्रक्रियालाई सत्य र तथ्य बनाउन प्रविधिको प्रयोग र जनशक्तिको विकास महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ केसी थप्छन्, ‘यस संहितालाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने सहजै रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ, प्रमाण जुटाउने अभ्यासको पनि विकास हुन्छ ।’
‘सरकारले प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र न्यायसंगत बनाउन निश्चित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’, उनी भन्छन् ।
प्रविधिमैत्री र वैज्ञानिक अनुसन्धानले ‘निर्दोष नफसून् र दोषी नछुटून्’ भन्ने सिद्धान्तलाई सार्थक तुल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, प्रहरी संगठनभित्र भने अपराध संहिता कार्यान्वयन ‘निल्नु न ओकल्नु’ जस्तै भएको छ ।
अपराध संहिताको कार्यान्वयनसँगै वैज्ञानिक र प्रमाणमुखी अनुसन्धानले मानव अधिकारको सम्मान हुनका साथै भ्रष्टाचारमुखी सेवामा नियन्त्रण आउने देखिन्छ । अपराध अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू भ्रष्टाचार र मानव अधिकार उलङ्घनका घटनामा मुछिने गरेका उदाहरण थुप्रै छन् ।
प्रहरी नायव महानिरीक्षक धिरु बस्नेत कार्यान्वयन गर्नेभन्दा संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेहरूको जमात बढी भएको बताउँछन् । ‘वैज्ञानिक र प्रमाणमुखी अनुसन्धानमा हामी अझै परिपक्व हुन सकेका छैनौं’, बस्नेत भन्छन्, ‘दक्ष जनशक्तिको उत्पादनसँगै प्रविधिको विकास अति आवश्यक छ ।’
‘यसको कार्यान्वयनमा समस्या होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन चूनौतीपूर्ण हो, कतै प्रमाणको अभावमा अपराधीले उन्मुक्ति त पाउँदैनन् भन्ने शंका हो ।’, उनी स्पष्ट पार्छन् ।
राज्यले पनि अपराध नियन्त्रणलाई सोही किसिमको व्यवस्था निर्माण गरिदिन आवश्यक भएको बस्नेत बताउँछन् । अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल र अदालतबीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध स्थापित हुन भएको बस्नेतको भनाइ छ ।
उनका अनुसार विश्वासिलो र भरपर्दो फौजदारी न्याय प्रशासन, वस्तुगत प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र अभियोजन मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन पनि हो । तर, प्रहरीको वर्तमान जनशक्ति र प्रविधिको अभावमा सो अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन ।
प्रतिवर्ष २८ हजार अपराध
अपराध अनुसन्धान विभागका अनुसार, प्रत्येक वर्ष प्रहरीले देशभर २८ हजार अपराधको अनुसन्धान गर्ने गर्छ । अपराध अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीमा जम्मा १० प्रतिशत जनशक्ति छ । जस कारण १२ हजार मुद्दा ‘पेन्डिङ’ मा रहने गर्छन् ।
करीब ७२ हजार जनशक्ति रहेको प्रहरीमा अपराध अनुसन्धान विज्ञ प्रहरीको संख्या न्यून रहेको छ । अपराध घटनाको प्रकृति र सङ्ख्याका आधारमा कुल जनशक्तिको २० प्रतिशत अपराध अनुसन्धानमा विज्ञ जनशक्ति आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष १.७६ प्रतिशतले नयाँ–नयाँ किसिमका अपराधका घटना घटिरहेका छन् । नयाँ किसिमका धेरै अपराधहरू प्रविधिको प्रयोगबाट हुने गरेका छन् । देशभर २ सय ६ वटा प्रहरी कार्यालयबाट मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ ।
अपराध अनुसन्धान विभागको उक्त तथ्यबाट प्रष्ट हुन्छ, नयाँ अपराध संहिताले उल्लेख गरे अनुरुपको अपराध अनुसन्धान प्रक्रिया वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री हुनेमा शंका देखिन्छ ।
प्रविधि र जनशक्तिको विकास अत्यावश्यक
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण कुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अपराध संहिताको कार्यान्वयन जरुरी छ, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री र जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ ।’
अपराध संहिता प्रहरीलाई विवादमुक्त बनाउन सहयोगी भएको दाबी श्रेष्ठको छ । ‘यसले प्रहरीको अपराध अनुसन्धानलाई सबल र सक्षम बनाउँछ, आत्तिनुपर्ने, डराउनुपर्ने केही छैन’, उनी थप्छन्, ‘काम गर्दै जानुस्, प्रमाण जुट्दै जान्छ ।’
मन परेको मान्छेलाई केही सार्वजनिक मुद्दा लगाउने मन नपरेकालाई स–प्रमाण जुटाएर भएपनि मुद्दा लगाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
६५ वर्षपछि नयाँ मुलुकी ऐन
वि.सं. २०१० सालमा जारी भएको पहिलो मुलुकी ऐनपछि २०२० सालमा अर्को नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्वयनमा आएको थियो । वि.सं. २०१० र २०२० सालको मुलुकी ऐनलाई आधार बनाएर अनुसन्धान प्रक्रिया सञ्चालन गर्दै आएको मुलुकले २०७४ सालमा नयाँ मुलुकी ऐन पाएको छ ।
यो ऐनले पाँचवटा छुट्टाछुट्टै ऐन निर्माण गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज सरल र वैज्ञानिक तथा प्रमाणमुखी बनाउन सघाउ पु¥याएको छ । करीब ६५ वर्षपछि लागू हुने तयारीमा रहेको यो ऐनको पनि अपराध संहिता ऐन र फौजदारी कार्यविधि ऐनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया