काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको अनिवार्य अवकासको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने रायसहितको पत्र संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको छ । सामान्यले ५८ वर्षको उमेर हदबन्दी कायम गर्दै अर्थमन्त्रालयमा राय पठाएकोमा अर्थले ६० वर्ष कायम गर्ने सर्त थपि राय पठाएको हो ।
अर्थले सामान्यलाई पठाएको रायमा नेपाल सरकारमाथि थपिँदै गएको निवृत्तिभरणको बोझ, औसत आयुमा भएको बृद्धि, सबै सेवा र तहमा देखिएको अवकाशित उमेरको विविधता र प्रदेश तथा स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरी कर्मचारीको अनिवार्य अवसकारको ६० वर्ष उमेर कायम गर्ने उल्लेख छ । यसरी उमेर हद बढाउँदा वृत्ति विकासलाई ध्यानमा राखी एक वर्ष पछिमात्र लागू हुने गरी वर्तमान व्यवस्थामा थप प्रावधान राख्ने पनि अर्थले सामान्यलाई सहमति प्रदान गरी पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
तर, संघीय मामिलाले संघीय निजामती संघको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकको दफा ५० मा अवकाश पाउने उमेर हद ५८ कायम गरेको थियो । त्यस सम्बन्धमा सामान्यले राय लिँदा अर्थ मन्त्रालयले भने उमेर हद ६० वर्ष बनाउनुपर्ने सर्तलाई समावेश गरेर विधेयकलाई अघि बढाउन सहमति प्रदान गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अवकासको उमेर हद ६० बनाएर मात्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने भनेको हो । सो व्यहोराको पत्र गत असार १७ गते अर्थले सामान्यलाई पठाएको पाइएको छ ।
अर्थले प्रेषित गरेको पत्रमा दफा ५६ को (१) को लाई पुनर्लेखन गरी निजामति कर्मचारीको राजीनामा दिई अहिले अवकास भएपनि निवृत्तिभरण पाउने उमेर अनिवार्य अवकास हुने उमेर कायम गर्ने पनि उल्लेख छ । जस्तो कि अवकास उनमेर ६० वर्ष छ भने कुनै कर्मचारीले ५५ वर्षमा राजीनामा दिएमा उसले ६० वर्ष पुगेपछि अर्थात अवकास भएको ५ वर्षपछि मात्र निवृत्तिभरण पाउनेछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया