काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को संस्थापन पक्षले आव्हान गरेको निर्वाचन र महाधिवेशन प्रक्रिया तत्काल रोक्नका पाटन उच्च अदालतले ९ चैत्र सम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बुधबार (चैत्र ९ गते) बोलाउने र त्यतिन्जेल सम्म निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।
९ चैत्र दुवै पक्षलाई आ आफ्नो प्रमाणहरु सहित छलफलका लागी अदालतले बोलाएको छ । बहसमा सहभागी अधिवक्ता नारायण कँडेलका अनुसार पाटन उच्च अदालतद्वारा एनआरएनएको पन्त समूहले विवादास्पद प्रतिनिधिसहित एक पक्षीय रुपमा गर्न लागेको विवादास्पद निर्वाचन प्रकृया तत्कालका लागि रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सो विषयमा छलफलका लागि दुबै पक्षहरुलाई बुधवार झिकाईने भएको छ ।
अदालतको आदेशपछि चुनाव गराउने संस्थापन पक्षको योजनामा धक्का पुगेको छ। अब अर्को फैसला नहुँदा सम्म एनआरएनएले आगामी चैत्र १० र ११ गते (२४ र २५ मार्च) मा गराउन लागेको निर्वाचन रोकिने छ । यो निर्णयले सहमतीको लागी नेतृत्वलाई दबाब बढेको छ ।
एनआरएन अभियन्ताहरु चिन्तामणि सापकोटा र उमेश कुमार पुडासैनीले दायर गरेको उक्त रिट निवेदन माथि प्रारम्भिक छलफल पछि इजलासले अल्पकालीन आदेश दिएको हो।
यसैबीच संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्दको मुद्दा पाटन उच्च अदालतले फेरि अर्को हप्तालाई सारिदिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया