सातवटै प्रदेशका प्रमुखहरूको पद धरापमा

काठमाडौं : अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्तिहरू खारेज गर्ने निर्णय वर्तमान सरकारले गरेसँगै ७ वटा प्रदेशका प्रमुखहरूको पदावधी धरापमा परेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन अाचारसंहिता मिचेर राज्यका विभिन्न तहमा राजनीति नियुक्ति गरेको जनाउँदै बुधबार बसेको मन्त्रीपरीषद् बैठकले ती सवै निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। 

गत भदाैपछि गरिएका सवै राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने सरकारी निर्णयले प्रदेश प्रमुखहरूलार्इ अप्ठ्यारोमा पारेको हो । कांग्रेसको गठबन्धमा सहभागी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालिन नेकपा (माअोवादी केन्द्र) समेतको संलग्नतामा पूर्ववर्ती सरकारले गत माघ ३ गते ७ वटा प्रदेशमा प्रमुखहरू नियुक्त गरेको थियो । त्यतिखेर कांग्रेसको सत्ता साझेदार माअोवादी केन्द्र तत्कालिन प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सँग एकीकृत भर्इ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) मा समेटिएको छ। 

तत्कालिन सरकारले प्रदेश प्रमुखका रूपमा प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वर लाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ललाई नियुक्त गरेको थियो । प्रदेश २ र ५ का प्रदेश प्रमुख बाहेक बाँकी कांग्रेस निकट पूर्वप्रशासक र 'समाजसेवी' हुन् । 

यी नियुक्ति समेत खारेज गर्ने प्रकृया सरकारले अघि बढाएको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि नियुक्ति बदर गर्ने मनशाय देखाएकाले प्रदेश प्रमुखहरूको पद लम्बिन नसक्ने देखिएको (ने.क.पा.) का एक नेताले लोकपथलार्इ जानकारी दिए । 

संविधानमै प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति र बदर मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सरकारले नियुक्ति बदर गरेमा राष्ट्रपतिले त्यसलार्इ सदर गर्नुपर्छ।