काठमाडौँ, २१ असार – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार मुलुकभरका स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, कानुन उल्लंघन गर्दै देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ८७ वटाले (५० प्रतिशत) गाउँ वा नगरसभामा १० गतेभित्रै बजेट पेस गरेनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले १० गतेपछि ल्याए पनि २ सय ९९ (४० प्रतिशत) ले बल्ल बजेटको सुरसार गर्दै छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया