२०७८,जेष्ठ,१,शनिवार

लोकपथ स्टुडियोबाट कांग्रेस नेता सिटौलाको कथन : व्यक्तिभन्दा संस्था प्रधान भए समस्या आफै समाधान (भिडियो सहित)


आफूलाई देशकै ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस अहिले आन्तरिक कलहमा फसेको छ । निर्वाचनमा नराम्ररी पराजय भएपछि पार्टी आन्तरिक विवादमा फस्दै गएको हो । पार्टीका शीर्ष नेता, भातृ संगठन, सुभेच्छुक संगठन र काङ्ग्रेसलाई नजिकबाट चिन्नेहरु भन्छन्, वर्तमान विवाद शान्त पार्न नेतृत्त्व परिवर्तन आवश्यक छ । तर नेतृत्त्व पार्टीलाई नियन्त्रणमा राख्न तदर्थवादतिर उन्मुख भएको देखिन्छ । खास कुरा के हो ?

यही सन्दर्भमा लोकपथकर्मी अनिता आचार्यले नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग गरेको छलफलको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ : 

नेपाली काङ्ग्रेस अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा छ तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ताली मात्र बजाइरहेको छ, खास कुरा के हो ?

काङ्ग्रेसले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विरुद्ध संशोधन राखेकै हो ।

तर त्यो पारित हुने दिन त्यसको विरुद्धमा हाम्रा सांसद साथीहरूले आवाज उठाउनु भएन । त्यो गल्ती भएकै हो ।

यस विषयमा पछि छलफल गर्दा उहाँहरूले आफ्नो गल्ती पनि स्वीकार गर्नुभयो ।

तर नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा छ ।

जुन स्तरको नीति कार्यक्रम बन्नुपर्ने हो र जसरी नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यसो भएको देखिँदैन । 

त्यसैले अन्तिम दिनमा काङ्ग्रेस सांसदले आवाज उठाएनन् भन्ने आधारमा मात्रै काङ्ग्रेस सरकारको पक्षमा छ भनिहाल्न मिल्दैन ।

उठ्नुपर्ने ठाउँमा आवाज नउठेपछि बैठकमा मात्र हामीले विरोध गर्न खोजेकै हो भन्नु सान्दिर्भिक छैन जस्तो लाग्दैन ?

पार्लिमेन्ट्री सिस्टम (संसदीय व्यवस्था) मा जहिल्यै, जुनसुकै पार्टी सरकारमा भएपनि प्रतिपक्षी दलले सरकारको नीति कार्यक्रमको विरोध नै गर्छ ।

हाम्रा सांसद साथीहरूले त्यसो गर्न भुल्नुभयो, नभुल्नु पथ्र्यो । तर त्यही एउटा सानो गल्तीलाई यति धेरै तरङ्गित गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

बजेट पनि त्यही नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत नै आउने हो त्यसमा सांसद साथीहरूले संशोधन प्रस्ताव राखिरहनु भएको छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन यहाँको भूमिका सशक्त छ । अहिले त्यो शान्ति प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?

द्वन्द्वका बेला अन्यायमा परेका पीडितलाई न्याय दिन बाँकी छ ।

त्यो न्याय दिनका लागि विशेष शान्ति सम्झौतामा सत्य निरुपण, मेलमिलाप आयोग र वेपत्ताको छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रबन्ध गरिएको हो ।

अहिले भर्खरै सरकारले दुई वटै आयोगलाई एउटै बनाएर काम कारबाही गर्ने र त्यसलाई राजनीतिक रुपबाट समर्थन गर्ने जस्ता कुराहरू आइरहेका छन् । यस बारेमा विधेयक प्रस्तुत भयो भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ ।

यी दुइ वटा आयोगहरू पनि गठन भए जसमा ६० हजार उजुरी आएका छन् । तर कुनै पनि उजुरीमा अनुसन्धान भएर काम कारबाही टुङ्गिएर निष्कर्ष आएको छैन । 

अहिले भर्खरै सरकारले दुई वटै आयोगलाई एउटै बनाएर काम कारबाही गर्ने र त्यसलाई राजनीतिक रुपबाट समर्थन गर्ने जस्ता कुराहरू आइरहेका छन् ।

यस बारेमा विधेयक प्रस्तुत भयो भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ ।

अब यसको निस्कर्ष आइसकेपछि मात्र यो शान्ति प्रक्रियाको काम सही ढङ्गले अघि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

तर निष्कर्षमा पुगेपछि त्यसले पीडितहरूलाई पनि न्याय पाएको अनुभूति गराओस् र जसको कारण यो गम्भीर अपराध भएको छ उनीहरूले पनि हामीले गल्ती गरेकै हो भन्ने अनुभुति गर्न सक्नुप-यो । 

यसका लागि सानोतिनो विचारले वा सानोतिनो कौशलताले सम्भव हुने कुरा होइन । शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्षसम्म पनि म यो विषय अधुरो नै देख्छु ।

यसलाई सही ढङ्गले निस्कर्षमा पु-याउन सकिएन भने समाजमा बदलाको भाव आउन सक्छ, हिंसा मच्चिन सक्छ ।

१२ वर्ष भइसक्यो ६० हजार उजुरी निष्कर्षहीन भएर थन्किएका छन् । साथै स्पष्ट बहुमतका साथ नेकपा अहिले सरकारमा छ । यसो हुँदा अन्यायमा परेकाले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरामा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ? कति समय लाग्ला न्याय पाउन ?

न्यायलाई बहुमतको आधारमा निराकण गर्ने होइन । विशेष शान्ति सम्झौतामा अन्तर्निहित मर्म, भावना र कार्यदिशामा रहेर यसलाई हामीले टुङ्ग्याउन सक्नु पर्दछ । 

त्यसैले द्वन्द्वकालीन समयका पीडितहरूले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकुन्, समाजमा यसले हिंसाको वातावरण सिर्जना नगरोस् र राष्ट्रमा शान्त वातावरण कायम होस् भन्ने सोचेर सरकार र प्रतिपक्ष दल एउटै टेबलमा बसेर सहमति गर्ने हो भने टुङ्गिन्छ ।

एक वर्षमै टुङ्गिन्छ मेरो विचारमा ।

शान्ति प्रक्रियाको कुरा गरिरहँदा, प्रचण्डलाई यहाँले नै हेलिकप्टरमा काठमाडौँ ल्याउनुभएको हो भन्ने कुरा छ, कुरा के हो?

त्यतिबेला म गृहमन्त्री साथै सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक पनि थिएँ । माओवादीका तर्फबाट अहिलेका सभामुख कृष्ण बहादुर महरा ज्यू हुनुहुन्थ्यो ।

निर्वाचनताका उदयपुरमा हाम्रै उम्मेदवार नारायण कार्की चढेको गाडीमा बम ब्लास्ट भयो । उहाँ र त्यही गाडीमा भएकी एक बहिनीको खुट्टा काट्नुप-यो । अपाङ्ग हुनुभयो उहाँहरू । राजनीतिमा असहमति जनाउन पाइन्छ तर शान्तिपूर्ण ढङ्गले । त्यसैले हामी यस किसिमको हिंसात्मक क्रियाकलाप नहोस् भन्ने चाहन्छौँ । 

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्त्वमा हामी प्रचण्डलाई लिन गयौँ । उहाँ पनि हाम्रो विश्वास गरेर आउनुभयो । त्यसपछि सहमति भयो र अहिले शान्तिको पथमा अघि बढेको छ देश ।

त्यसबेला सबै माओवादी नेताहरू शान्ति प्रक्रियामा आएकै हुन् तर अहिले यसको सानो हाँगा विप्लव फेरि विद्रोहमा आएका छन् जसका कारण धेरै घटनाहरू पनि घटेका छन् । 

निर्वाचनताका उदयपुरमा हाम्रै उम्मेदवार नारायण कार्की चढेको गाडीमा बम ब्लास्ट भयो । उहाँ र त्यही गाडीमा भएकी एक बहिनीको खुट्टा काट्नुप-यो । अपाङ्ग हुनुभयो उहाँहरू ।

राजनीतिमा असहमति जनाउन पाइन्छ तर शान्तिपूर्ण ढङ्गले । त्यसैले हामी यस किसिमको हिंसात्मक क्रियाकलाप नहोस् भन्ने चाहन्छौँ । 

देशमा शान्ति स्थापना गर्नकै लागि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्यायौँ । राजतन्त्र अन्त्य ग-यौँ भने अहिले फेरि अशान्ति र हिंसाको बाटो किन हिँड्ने ?

नेपाली काङ्ग्रेसलाई नजिकबाट चिन्नेहरू, पार्टीकै शीर्ष स्थानका नेताहरू, बुद्धिजिवीहरू निर्वाचनपछि काङ्ग्रेस आन्तरिक कलहमा फसेको छ भनेर विश्लेषण गरिरहेका छन् । पार्टी कसरी अघि बढिरहेको छ त ?

निर्वाचनपछि हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमितिको निकै लामो बैठक बसेको थियो ।

सबै साथीहरूले आफ्नो अनुभवको आधारमा दूरगामी सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । सबैले राखेको विचार विमर्शमा हामी छलफल गर्दै जानेछौँ र यहीे भदौमा हुने महासमितिको बैठकमा चाहिँ ठोस निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।

बैठकमा हामी पद प्राप्ति वा अप्राप्तिको विषयमा केन्द्रित रहँदैनौँ । मुख्य विषय भनेका हाम्रा जति पनि आन्तरिक विवादहरू छन् तिनलाई समाधान गर्दै आगामी दिनमा पार्टीलाई कसरी सुदृढीकरण गर्दै अघि बढाउने भन्ने हो ।

नेपालमा गणतन्त्र काङ्ग्रेसकै नेतृत्त्वमा स्थापित भयो, संविधान पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्त्वमा आएको हो, निर्वाचन पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्त्वमा सम्पन्न भयो यद्यपि हामी निर्वाचनमा पराजय भयौँ ।

निर्वाचनको समीक्षा हुँदा यस विषयमा छलफल हुन्छ ।
पार्टीको समग्र कार्यप्रणालीका बारेमा छलफल गरेर हामी एउटा निर्णयमा पुग्नेछौँ ।

जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेलामा पनि चर्काचर्की नै मच्चिएको थियो । किन ? यसमा अहिले जनताको चासो छ नि?

जिल्ला सभापतिहरूले केन्द्र, केन्द्रीय सभापति, पदाधिकारीहरूका बारेमा आफूलाई जे लाग्छ, जे अनुभव हुन्छ, त्यही भन्नुभयो ।

नेपाली काङ्ग्रेस कुनै अधिनायकवादी, तानाशाही पार्टी होइन, केन्द्रको नेताले जे भन्यो त्यसै अनुरुप चल्नुपर्छ भन्ने छैन । काङ्ग्रेस आन्तरिक रुपमा पूर्ण लोकतन्त्र र पारदर्शिता भएको पार्टी हो र यहाँ व्यापक छलफल हुन्छ । 

उता व्यापक छलफल हुँदा काङ्गेसको भातृ संगठन नेविसंघले हामी कतिञ्जेल टायर बाल्ने भनेर पनि प्रश्न गरिरहेका छन् सामाजिक सञ्जालमा । यस बारेमा के भन्नुहुन्छ ?

उनीहरूले उठाएको कुरा कुन अर्थमा सान्दर्भिक छ भने हरेक २ वर्षमा नेविसंघको महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने विधान छ ।

त्यो २ वर्ष पूरा हुँदा महाधिवेशन हुन सकेन भने ३ महिना म्याद थप्ने नत्र खारेज हुने अवस्था छ ।

नेविसंघका नेताहरूले आफ्नो महाधिवेशन समयमा होस् भनेर केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई घच्घचाउनु स्वभाविक हो ।

अब काङ्ग्रेस कसरी अघि बढ्छ ?

नगरपालिकाहरू छन् त्यहाँ संगठन बनाउनु छ । राज्यको संघीय संरचना जस्तै पार्टीको पनि संघीय संरचना निर्माण गर्न जरुरी छ । हाम्रो राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएकाले आगामी दिनमा पार्टीले कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर निर्धारण गर्नेछौँ ।  

अब महासमितिमा पुगेर हामी नयाँ गन्तव्यसहितको विस्तृत कार्ययोजनासहित पार्टीलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरित गरेर अघि बढ्छौँ ।

हाम्रा प्रदेश समितिहरू छैनन्, पुरानै गाउँ विकास स्तरका समितिहरू छन् । अहिले त ठूल्ठूला गाउँपालिकाहरू छन् ।

नगरपालिकाहरू छन् त्यहाँ संगठन बनाउनु छ । राज्यको संघीय संरचना जस्तै पार्टीको पनि संघीय संरचना निर्माण गर्न जरुरी छ ।

हाम्रो राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएकाले आगामी दिनमा पार्टीले कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर निर्धारण गर्नेछौँ ।  

हामी मरीमरी काम गर्छौं । केन्द्रका नेताहरु चाकरी खोज्नुहुन्छ भन्ने गुनासो तलका नेता, कार्यकर्ताहरुको छ ।

त्यसैले यस्तो सामन्ती संस्कारलाई अन्त्य गरेर पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई कसरी पारदर्शी बनाउन र पार्टीमा लोकतान्त्रिक समाजवादी संस्कार स्थापना गर्न हामी लागिपर्ने छौँ ।  

किनकि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी त होइन  ।

वर्तमान सरकार सर्वसत्तावादतिर उन्मुख भए भन्नुहुन्छ तर सरकारले बनाएका नीति नियममा केही विरोध जनाउनु हुन्न ? किन ?

सरकार सर्वसत्तावादतिर उन्मुख भएको सङ्केत देखिए नि त ।

संविधानले सभामुख र उपसभामुख बेग्लाबेग्लै पार्टीको हुनुपर्छ भनेको छ तर अहिले दुवैजना नेकपाकै नेता हुनुहुन्छ । उहाँहरू साथीहरूले राजीनामा गरिसके भन्नुहुन्छ तर त्यस्तो भन्न पाईँदैन ।

सभामुख भइसकेपछि सुवास चन्द्र नेम्वाङले पनि राजीनामा दिनुभएको थियो नि तर उहाँ  अहिले नेकपाको स्थायी सदस्य हुनुभएको छ ।

दुई तिहाई बहुमत छ भन्दैमा सरकारले जथाभावी संविधान संशोधन गर्न, व्याख्या गर्न, कानून बनाउन थालेपछि प्रतिपक्षी दल चुप लागेर बस्छ त ?

अन्तिममा खास कुरामार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ ?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेस राज्यको चौँथो अंग मानिन्छ ।

यस अर्थमा कि, प्रेसले सरकारलाई नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ । तर वर्तमान समयमा प्रेस सरकारसँग लत्रिएको जस्तो मलाई लाग्छ ।

सरकारको चरित्र नै अधिनायकवादी हो । त्यसैले प्रतिपक्ष र प्रेस मिलेर सरकारलाई घच्घचाइ रहनुपर्दछ । सरकारलाई बाटो बिराउन दिनुहुन्न । 

प्रकाशित मिति: २०७५,असार,१४,बिहीवार १२:४१


प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रमुख डा.राजेश साम्भाजीराव पाण्डवले उपचार मात्रैले संक्रमण नियन्त्रण नहुने भएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाईका साथ

काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाका करदाताहरु कर तिर्नकै लागि कार्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुनुनपर्ने बताएको छ

काठमाडौं । नुवाकोटबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित नेकपा (एमाले) का युवा नेता केशवराज पाण्डेले यही वैशाख १५ गते बागमती प्रदेशको आन्तरिक

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको

अन्नपुर्णमा आइसोलेसन सञ्चालन
 २०७८,जेष्ठ,१,शनिवार ०८:५७