‘एमसीसी सम्झौता संसदमा पेस गरेर सरकारले राष्ट्रप्रति नै गद्दारी गर्‍यो’

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता भीम रावलले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेस गरेर सरकारले राष्ट्रप्रतिनै गद्दारी गरेको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुरु भएको एमसीसी सम्झौतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका रावलले एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदमा पेस गरेर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनताप्रति अपमान गरेको, जनतालाई धोका दिएको बताए ।

नेता रावलले सो सम्झौंता संसदबाट अनुमोदन गराउन संलग्न हुनेहरु राष्ट्रिय गद्दारको रुपमा नेपालको इतिहासमा दर्ज हुने चेतावनी समेत दिए । उनले राष्ट्रिय हित, स्वाभिमानमाथि आघात पुग्ने एमसीसी सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै उनले सो सम्झौताको पक्षमा मतदान नगर्न पनि सबै सांसदहरुलाई अपिल गरे ।

नेता रावलले अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको छातामुनि रहने सो सम्झौताको प्रावधान कुनै पनि देशभक्त नेपालीहरुलाई मान्य नहुने बताए । उनले एमसीसी सम्झौंतामा विदेशी कम्पनीले नेपालमा समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्न पाउने प्रावधान राखिएको भन्दै सैह्य नहुने बताए ।

नेता रावलले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग सम्बन्धित विषयलाई यस्तो होहल्ला र गन्जागोल वातावरणमा छलफलका लागि संसदमा पेश गरिनु आपत्तिजनक छ । सम्झौता नेपालको संविधानको धारा २७९ विपरित प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । कम्प्याक्ट सम्झौतासम्बन्धी अरु एक दर्जन सम्झौतासमेत यहाँ पेस गरिनुपर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र देशको हितको रक्षा एवं सुरक्षाको गहन दायित्व प्रतिनिधिसभामा छ । प्रतिनिधिसभाले यस अनुरुप निर्णय गर्छ वा राजनीतिक दलका केही नेताको सत्तास्वार्थ, गुटबन्दी र दम्भको लागि राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्छ भनी नेपाली जनता चासोका साथ हेरिरहेका छन । सम्झौतामा रहेका नेपालको स्वाधीनता, हित र आत्मनिर्णयको अधिकारविपरीतका धारा, दफा, उपदफा र अनुसूची समयसीमाको कारण यहाँ पेस गर्न सम्भव भएन । तर त्यस्ता प्रावधानहरुबाट प्रस्ट निम्नलिखित तथ्यको आधारमा सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकार गरियोस् भनी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुको तर्फबाट आह्वान गर्दछु । मूल सम्झौता र यसको आधारमा गरिएको दर्जनौं सम्झौता असमान छन । र यसमा रहेका कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा आघात पुर्‍याउँछन । सम्झौताको एउटा प्रावधानमा आयोजनाको अवधि पाँच वर्ष भनिए पनि अरु प्रावधानले अनिश्चितकालसम्म रहने देखिन्छ । सो अवधिमा विद्युत् प्रशारण लाईन र त्यसले चर्चेको जग्गा एमसीसीको अधिनमा रहन्छ । नेपालले अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत मान्नु पर्नेछ र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थअनुरुप नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था भई नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतामा आघात पुग्नेछ । एमसीए नेपाल एमसीसीप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने र त्यसलाई एमसीसीले नीति निर्देशन दिने, नेपाल सरकारले एमसिए असिमित अधिकार दिने र कुनै नीति निर्देशन दिन नपाउने, आयोजनाको सुपरीवेक्षण गर्न नपाउने, एमसीए बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र त्यसले एमसीसीको स्विकृतिमा बोर्ड नियम र संचालन सम्बन्धि दस्तावेजहरु संशोधन र परिमार्जन गर्न सक्ने, सम्झौतामा संशोधन र परिमार्जन गर्न सांसद वा नेपाल सरकारको भूमिका नरहने, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिक हेरफेर, परिमार्जनमा एमसीसीको पूर्वस्वीकृति हुनुपर्ने, आयोजनाका लागि आवश्यक सामग्री अमेरिकी कानुन अनुसार हुने तथा एमसीसीले दिने सुझाव, सल्लाह नेपाल सरकारले मान्नैपर्ने, नेपाल सरकारले आयोजनामा कुनै निकायलाई संलग्न गराउनुपर्ने भए एमसीसीको स्विकृति लिनुपर्नेजस्ता प्रावधानले नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेल्नेछ । त्यस्तै नेपालले १३ करोड अनुदान एमसीसीलाई अनुदानको रुपमा दिनुपर्ने तर सबै रकमको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र निकासासम्बन्धी अधिकार एमसीसीमा रहने, बैंकमा रहने रकमको ब्याजमा एमसीसीको अधिकार रहने, बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको एकलौटी अधिकार हुने, एमसीसीका सबै कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नगरी क्षति पुग्न गएमा दायित्वबाट मुक्त हुने र तीनको कुन देशको नागरिकता हो हेर्न नपाउने, एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी भारतको समर्थनमा नेपालको आयोजना छनौट गर्नुपर्ने र आयोजनामा संलग्न हुने नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरुको छनेट नेपाल सकरारले गर्न पाउने प्रावधानहरुले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र हितमा आघात पुर्‍याउँछन । राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति जसमा हिन्द प्रशान्त रणनीति अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिसम्बन्धी विभिन्न दस्ताबेजहरु तथा दुई जना अमेरिकी मन्त्रीको सार्वजनिक भनाइले एमसीसी आयोजना अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति जसमा हिन्द प्रशान्त रणनीति पनि पर्दछ को अंग भएको भनी सामेल हुनुभएको नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नता परित्याग गरी अर्को देशसँग सामरिक गठजोडमा सामेल भई संविधानको नै उलंघन गरेको ठहर्छ । त्यसतर्फ साझेदारी सम्झौतामार्फत समेत नेपाललाई धकेलेको छ । सन् २००३ मा एमसीसीसम्बन्धी अमेरिकी कानुन तथा एमसीसीको सहयोग प्राप्त गर्नको लागि निर्धारित योग्यतामा उल्लिखित कथित उदारवादी अर्थतन्त्र र राजनीति नेपालको समाजवाद उन्मुख प्रणाली, सार्वजनिक निजी र सहकारीमा योगदान पुर्‍याउने नीतिको विरुद्धमा छन । एकातिर विकास अनुदानको कुरा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ एमसीए नेपाल र विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायसँग गरिएको सम्झौतामा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ र आर्थिकविपरीत कुनै काम गर्न नपाइने प्रावधान राखेर नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा छातामुनि राख्ने र विदेशी कम्पनीले समानान्तर सरकार चलाउने बाटो खोल्ने देखिएको छ । लैंगिक र सामाजिक एकीकरणको नाममा नेपाली समाजमा हस्तक्षेपगरी विदेशीको प्रभावमा राख्ने योजना तय गरिएको छ । नेपालले संसदबाट अनुमोदन गरी अनुदान लिनैपर्नै भनी अमेरिकी सरकारका विभिन्न अधिकारीहरुले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा दिएको दबाब तथा तत्सम्बन्धमा दिएका अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुन्छ । मैले उल्लेख गरेको सत्यतथ्यप्रति गम्भीर ध्यान दिई नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा समर्पित भएको खाएको सपथको स्मरण गरी एमसीसीसँगको सम्झौंता अनुमोदन लागि पेस हुँदा त्यसका विरुद्धमा मतदान गर्न म सबै माननीय सदस्यहरुलाई सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुको तर्फबाट पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछु । नेपालको हित र नेपाली जनताको आवाजप्रति बेवास्ता गर्दै विदेश दबाब र हस्तक्षेपका सामु लम्पसार परेर देशको स्वाधीनताका लागि उठेको आवाजलाई क्रुरतापूर्वक दमन गर्ने कार्य निन्दनीय छ । यस्तो देश र जनविरोधी दमन तत्काल बन्द गरियोस् । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमान र हितमा दीर्घकालीन रुपमा आघात पुर्‍याउने प्रावधानहरु र नेपाली जनताले देशव्यापी उठाएको आवाजप्रति बेवास्ता गर्दै निहित सत्तास्वार्थका लागि जबरजस्ती सम्झौता अनुमोदन गराउने खोज्ने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको गैरजिम्मेवार कार्यको म भत्सर्ना गर्दछु । सत्ता र कुसीका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितलाई गौण ठान्ने सोच र व्यवहार निन्दनीय छ । संकल्प प्रस्ताव र व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरु सच्याइने कुरा गर्नु जनतालाई ठग्नु मात्र हो । यस्तो कुरा महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने बेलामा निरर्थक संकल्प प्रस्तावजस्तै हो । अतहः राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा सशक्त रुपमा उठन देशभक्त नेपालीहरुलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु । यत्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय यस्तो होहल्लाको बीचमा प्रस्तुत गर्नु भनेको देशप्रतिको गद्दारी हो । जनताप्रतिको धोका हो । नेपाल राष्ट्रको अपमान हो । यस्तो अपमान गर्ने सरकार इतिहासमा देशघाती भनेर दर्ज हुनेछ । यसमा ज–जस्ले समर्थन गर्छन । तिनीहरु राष्ट्रिय गद्दार भनेर नेपालको इतिहासमा अंकित हुनेछन् ।’

नेता रावलले एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको र यो सम्झौता कार्यान्वयन अमेरिकी सरकारको निर्देशन र नियन्त्रण अनुसार हुने प्रावधान राखिएको दाबी गरे । उनले एमसीसी सम्झौता संसदमा होहल्लाका बीच सरकारले पेस गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए ।