एमसीसीबारे ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सत्तारुढ दलले एमसीसी अनुमोदन गर्ने भएका छन् । सत्तारुढ दलले तयार पारेको व्याख्यात्मक घोषणामा कम्प्याक्ट इण्डोप्यासिफिक रणनीति नभएको भनिएको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि एमसीसीबारे गठबन्धनमा विवाद हुँदै आएकोमा व्याख्यात्मक टिप्पणीबारेको सहमति जुटेपछि संसदबाट एमसीसी आजै पारित गर्ने तयारी भएको छ ।
यस्ता छन् व्याख्यात्मक घोषणाका बुँदाहरु :
१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको ईन्डो-प्यासेफिक स्ट्राटेजी (Indo-Pacific Strategy) लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा (alliance) बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
२. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२(ख)(३), दफा ५.२(ख)(४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (“एमसीए-नेपाल’) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरु उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यन्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायाराभित्र लागू गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसिए-नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखापरीक्षकबाट पनि गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्टअन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमहरुले नेपालको कानुन वा नीतिहरुको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्वलिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधानहरु बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षण र करको फर-फराकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ।
९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ । भन्ने घोषण गर्दछ । साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू/परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुन र कम्प्याक्टबमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा. विद्युत प्रसारण आयोजना (electricity transmission project) लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरु, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ ।
११.नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मदत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया