काठमाडौं । नेपालमा लिभिङ टुगेदरको समस्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विज्ञहरुले लिभिङ टुगेदरको समस्या पनि सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले ऐन बनाउँदा विवाहित महिला र पुरुषबीचको विवाहेत्तर सम्बन्धलाई अपराधीकरण नगरी सम्बन्धबिच्छेदको आधारमा मात्रै बनाईएको बताए ।
उनले दोस्रो विवाह गर्न नपाउने कानूनि व्यवस्था गरिएको तर लिभिङ टुगेदर बारे उल्लेख नभएको बताए । घटनाक्रम हेर्दा लिभिङ टुगेदरको समस्याबाट महिलाहरुमा बढी पीडित देखिएको तर्क उनले गरे ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरुले पनि लिभिङ टुगेदरको समस्या सम्बोधन गर्न स्पष्ट कानुन बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले लिभिङ टुगेदर नेपालमा पनि प्रचलनको रुपमा अघि बढीसकेको र त्यसले वैवाहिक तथा घरेलु कानुनहरुलाई प्रभावित बनाएको बताइन् । कस्तो अवस्थामासँगै बस्न पाउने र कस्तो अवस्थामा सँगैबस्न नपाउने भन्नेबारे स्पष्ट कानुन बनाउन जरुरी रहेको उनले बताइन् । सचेतक भुसालले लिभिङ टुगेदरको बारेमा सरकारले छिटोभन्दा छिटो स्पष्ट खाका कोरेर सदनमा छलफल गराउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले लिभिङ टुगेदर बारे शीर्ष नेताहरुको मानसिकता नै परिवर्तन हुन नसकेको बताइन् । उनले लिभिङ टुगेदरको सन्र्दभमा प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नका लागि मुल नेतृत्वको मानसिकतानै परिवर्तन हुनुपर्ने बताइन् । सांसद पाण्डेले लिभिङ टुगेदरमा बस्दा पनि ती व्यक्तिको रजिस्टेशन गर्नुपर्ने ढंगले कानूनि व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
सोमबार समितिले संविधानको धारा ३८ सँग बाझिएका कानुनबारे छलफल गरेको हो । छलफलमा सहभागी अन्य सदस्यहरुले बाँझिएका कानुनहरुलाई संविधान अनुकुल हुने गरि छुट्टै महिला अधिकार संसोधन विधेयक बनाउने सम्बन्धमा समितिले नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सभापति निरुदेवी पालले कानुन बाझिन नहुने गरी बनाउनु पर्ने बताइन् ।
उनले महिलाको हकहितको कुरा गरिरहँदा अझै पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन नपाइरहेको भन्दै त्यसमा प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
छलफलमा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले नेपालको धारा ३८ सँग ४२ वटा कानूनका प्रावधानहरु बाझिएको बताए।
अधिवक्ता आचार्यले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानून, महिला विरुद्धको हिंसासँग सम्बन्धित कानून, दम्पतीको समान हक सम्बन्धित कानुन, गर्भपतन लगायत महिला अधिकारका कतिपय प्रावधानहरु संविधानसँग बाझिएकाले ऐन संसोधन वा एकीकृत गरी छुट्टै विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया