संसदमा एमसीसी बहस : कुन सांसदले के भने ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेस हुने विषयको विरोध गरेका छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुनु नहुने धारणा राखेका हुन् । सांसदहरुले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रहित विरोधी प्रावधानहरु भएकाले संसदमा पेश गर्नु नहुने बताएका हुन् । बैठकमा बोल्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)को संसद अवरोध कायम रहुञ्जेल संसदमा महत्वपूर्ण एजेण्डामाथि छलफल हुन नसक्ने बताए । उनले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई प्रतिकुल पार्ने प्रावधान भएकाले संशोधन बिना प्रक्रिया अगाडी बढाउनु नहुने बताए । सन्धी ऐन, संविधानको व्यवस्था अनुसार पनि सम्झौता संसदमा पेश गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ । उनले माओवादी केन्द्रले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने प्रक्रियामा असहमती राखेको पनि बताए । उनले भने– ‘हाम्रो परम्परा र मुल्य, मान्यता के छ भन्दाखेरी सदन अवरुद्ध भएको अवस्थामा सदन सुचारु हुँदैन । भन्ने प्रकारको अभ्यास छ । मान्यता छ । यो लोकतान्त्रिक विधि पनि हो । मान्यता पनि हो । सदन अवरुद्ध भइराखेको अवस्थामा कुनैपनि महत्वपूर्ण एजेण्डाहरु, कार्यसूचीहरुमा छलफल चल्न नसक्ने भएको हुनाले प्रतिनिधि सभामा विगत काल देखि झण्डै ४२ वटा विधेयकहरु पाइपलाइनमा छ, छलफल गर्न पाएको छैन । तर आज यो अवस्थामा सदन सुचारु नभएको अवस्थामा जसरी एम्सीसी सम्बन्धी कार्यसूची आएको छ, हामीले विगतकाल देखि नै भन्दै आएका छौँ कि एमसीसीमा गम्भिर प्रकारका राष्ट्रिय हित प्रतिकुलका, राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई प्रतिकुल पर्ने प्रकारका प्रावधानहरु छन् । त्यसकारणले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ । अनिमात्रै यो प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्छ भनेर हाम्रो दलले भन्दै आइरहेको विषय हो । तर यसमा अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन । संशोधन नभएको स्थितिमा अहिले प्रक्रिया अगाडी बढाउनका लागि सन्धी सम्झौता सम्बन्धी संविधानले व्यवस्था गरेको १७९ को धारामा जुन खालको व्यवस्था प्रतिकुल छ । सन्धी ऐन २०४७ को प्रावधान सँग पनि मेल खादैनँ । आर्थिक सहायता सदनमा अनुमोदन गराउने विगतका अभ्यास पनि छैन । सम्झौतामा सदनमा टेबल गर्ने र अनुमोदन गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा सदनमा आउने कुरा जो भएको छ, यसमा राष्ट्रिय सहमती जुट्न सकेको छैन । सहमती नजुटी टेबल हुने प्रक्रिया प्रति गम्भिर असहमती प्रकट गर्न चाहान्छु ।’

नेकपा(एमाले)का सांसद भीम रावलले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुनु नेपाली जनता र संसदको अपमान हुनु भएको बताए । प्रतिपक्ष दलले संसद अवरोध गरिरहेको र सत्तारुढ दलहरुका बीचमा समेत सहमती नजुटेको अवस्थामा पेश हुनु आपत्तिजनक भएको उनले उल्लेख गरे । उनले भने– ‘जुन विषय नेपालको स्वाधिनतासँग सम्बन्धित छ । नेपालको स्वाभिमान सँग सम्बन्धित छ । नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित छ । यति गम्भिर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा(एमाले)ले संसद अवरोध गरिरहेको, सरकारमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमती नभइरहेको अवस्थामा यसरी नेपाली जनताको भावना विपरित, नेपालको स्वाधिनता विपरित, नेपाली जनता सडकमा छन् आज । राष्ट्रिय स्वाधिनताको आवाज उठाइरहेका छन् । यो टेबल गरिने कुरा अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यो कुन कानून अन्र्तगत राख्नुभाछ, यसका लागि संघीय कानून खोई ? यो देश कानूनी शासनबाट चल्छ कि एउटा कुनै विदेशीको धाक, धम्कीको अगाडी लम्पसार परेर, नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर आफ्ना जनताको आवाज नसुन्ने, विदेशीहरुसँग डराउनुपर्ने त्रसित हुनुपर्ने तर्क दिएर । कतिपय देशमा यस्तै संसदको निर्णयबाट देशका सिमानाहरु मेटिएका छन् । जसरी आज यो विषयलाई टेबल गरिदैछ, जस्तो बातावरणमा टेबल गरिदैछ । यो एकदमै आपत्तिजनक छ । यो स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौम नेपाली जनताको अपमान हो । यो संसदको अपमान हो ।यो कुन कानून अन्र्तगत राख्नुभाछ, यसका लागि संघीय कानून खोई ? यो देश कानूनी शासनबाट चल्छ कि एउटा कुनै विदेशीको धाक, धम्कीको अगाडी लम्पसार परेर, नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर आफ्ना जनताको आवाज नसुन्ने, विदेशीहरुसँग डराउनुपर्ने त्रसित हुनुपर्ने तर्क दिएर । कतिपय देशमा यस्तै संसदको निर्णयबाट देशका सिमानाहरु मेटिएका छन् । जसरी आज यो विषयलाई टेबल गरिदैछ, जस्तो बातावरणमा टेबल गरिदैछ । यो एकदमै आपत्तिजनक छ । यो स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौम नेपाली जनताको अपमान हो । यो संसदको अपमान हो ।’

त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकी अधिकारीहरुको धम्कीका कारण सभामा एमसीसी पेश हुन लागेको बताए । नेपाल अमेरिकी धम्कीमा चल्नु नहुने उनले बताए । एमसीसी परियोजना सहायता नभई अमेरिकी लगानी भएको उनले दाबी गरे । उनले नेपाली कांग्रेसले सम्झौता पारित गराउन लागेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । एमसीसी सम्झौता संसदबाट अगाडी बढाउनु नहुने उनले उल्लेख गरे । उनले भने– ‘यो सम्झौता अमेरिकी धम्की पछि आएको हो । अमेरिकी मन्त्री र एमसीसीकि उपाध्यक्ष दुईजनाले प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड र माधव नेपालजीलाई फोनमा धम्क्याएपछि आज यो यहाँ आएको हो । के नेपाल अमेरिकी धम्कीमा चल्ने हो ? के भोलिदेखि यहाँ अमेरिकी झण्डा आउँदैछ ? के अमेरिकी सेना आउँदैछ ? सम्झौता हेर्नुपर्दैन ? के नेपाली कांग्रेसले अब हामी नेपाली होइनौँ भन्ने भो ? यो जनताको प्रश्न हो ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाकि सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेस गर्नु नहुने बताइन् । अन्य विदेशी सहयोगहरु संसदबाट पारित नगर्ने गरिएको भन्दै उनले एमसीसी पनि संसदबाट पारित गर्नु आवश्यक नभएको बताइन् । देशको सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न नसकिने उनको भनाई छ । उनले भनिन्– ‘एमसीसीको सम्झौता समकक्षीको बिचमा भएको सम्झौता होइन । यदी यो सहयोग, सहयोग नै हो भने आज किन सदनबाट पास गर्ने बाध्यता भयो त ? यो जटील छ । सम्झौता पत्रमै उल्लेखित छ, सम्बन्धित पक्ष र कुनैपनि देशको ऐनसँग बाँझियो भनेदेखि एमसीसीको कानून माथि हुनेछ । हाम्रो ऐन, कानून, संविधानभन्दा माथि एमसीसीको कानून लागु हुनेछ । देश पैसा सँग साट्न सकिदैनँ । सार्वभौमिकता पैसा सँग साट्न सकिदैन । एमसीसी कुनैपनि प्रावधान बाट यो टेबल गरिनु हुँदैन । यसलाई खारेजी गराउनुपर्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा(एमाले)को अवरोध र सांसदहरुको विरोधका बिच आइतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता सभामा पेश गरेका छन् ।