संसदीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिना सहभागी

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पहिलोपटक संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी भएका छन्। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मंगलबार अध्यक्ष तिमिल्सिना सहभागी भएका हुन् ।

सामान्यतया संसद बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ‘मिनी संसद’का रुपमा रहेको समितिहरुको बैठकमा सहभागी हुने प्रचलन छैन। तर, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समयअनुकुल हुँदा समितिको बैठकहरुमा सहभागी हुने सोचमा रहेको जानकारी दिए ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रशासन विधेयक माथि छलफल भइरहेको थियो। सोही नियमित बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित हुँदा आफूहरुलाई खुसी लागेको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले बताए । उनले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई बैठकमा स्वागत गर्दै समितिले राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयक माथि चार चरणमा छलफल गरी प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्ने गरेको जानकारी दिए ।

समितिको बैठकमा विधेयक माथि सदस्यहरूको छलफलपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बोलेका थिए। सो क्रमममा उनले विधायन व्यवस्थापन समितिले चार वर्षमा निकै प्रभावकारी ढंगले काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे ।

‘प्रतिनिधि सभामा विषयगत समितिहरू छन्। तर, राष्ट्रिय सभामा विधेयक माथि छलफल गर्ने विधायन व्यवस्थापन समिति मात्रै हो,’ उनले भने, ‘एउटै समितिले निकै मिहिनेत गरेर राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरू सहमतिका साथ टुंग्याएको छ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले कानुन संशोधन आवश्यक भएर ल्याएका विधेयकहरू लामो समय सदनमा अड्काएर राख्न नहुने धारणा राखे। ‘सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसदमा विधेयक ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘यसलाई समयमा कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा सदन सचेत हुनुपर्छ। तर, राष्ट्रिय सभाले २०७५ सालमा टुंगो लगाएर प्रतिनिधि सभामा पठाएका विधेयक अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन।यसमा सरकारले पनि चासो राख्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधि सभामा उत्पति भएका विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएर प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा फिर्ता हुने समयअवधि निर्धारण नहुँदा विधेयक अड्किएर बसेको अध्यक्ष तिमिल्सिना बताए।

त्यसैगरी अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसदले बनाएका ऐनअनुसार सरकारले बनाउने नियमावलीरनिर्देशिका बारे संसदलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले संसदका समितिहरूले आफ्नो क्षेत्रअधिकार अनुसार काम गरेर आफ्नो प्रभावकारीता प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि उहाँले बैठकमा बनाए ।